सामाजिक सुरक्षामा जान काँग्रेसनिकट बैंकका कर्मचारीहरूको अवरोध, इच्छुकलाई रोक्दैनौंः एनबीए

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन नेपाली काँग्रेसनिकट कर्मचारी संगठन नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले अवरोध सिर्जना गरेको छ । संघले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर खाइपाई आएको सेवा, सुविधा कटौती हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन नहुने तर्क अघि सारेको छ । 

सरकारले बैशाखबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने जुनसुकै प्रतिष्ठानको लागि पनि जेठ र असारको पैसा आफैले बुझाइदिने अफर ल्याएको छ । तर कर्मचारी संगठनको नाममा बैंकहरूलाई कोषमा आवद्ध हुन अवरोध सिर्जना गर्दै संघले आफूहरूको असहमतिका बीच आवद्ध हुने निर्णय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेमा आन्दोलन गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ । 

कोषले मंगलबार बैंकर्स संघलाई पत्र पठाएर कोषमा असार मसान्तसम्म आउँदा  विशेष सुविधा दिने गरी कार्यविधि संशोधन भएको र सरकारले बजेटबाट पनि जेठ र असार महिनाको कोषमा जम्मा हुने ३१ प्रतिशत रकम राखिदिने जानकारी दिएको थियो । उक्त पत्रलाई कर्मचारी संघले दबाबको रुपमा व्याख्या गर्दै विरोध जनाएको छ । 

न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा नभएका संस्थाका कर्मचारीलाई मात्रै उपयुक्त हुने सामाजिक सुरक्षा कोष अहिले नै पर्याप्त सेवा सुविधा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि आवश्यक नभएको संघको तर्क छ । संघले तीन दशकदेखि सामूहिक सौदाबाजीबाट पाएका र स्थापित गरेका सेवा सुविधालाई खोस्ने गरी कोषमा आवद्ध हुन नसक्ने बताएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले पाइरहेको सुविधा नघट्ने गरी कर्मचारीलाई समेत यस योजनामा सहभाग हुन स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने संघको भनाई छ । 

नेपाल बैंकर्स सघले भने सामाजिक सुरक्षा कोष आवद्ध हुन इच्छुक संस्थालाई नरोक्ने बताएको छ । सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका रोजगारदाता र कर्मचारीलाई अनिवार्य सहभागी गराउने नीति लिएकोले सम्बन्धित संस्था र त्यहाँका कर्मचारीको सहमतीमा कोषमा आवद्ध हुनसक्ने बताएको छ ।

कोषमा आवद्ध हुन चाहने संस्थालाई नरोक्ने र कसैलाई पनि जवरजस्ती गर्न नसकिने भन्दै बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिल उपाध्याय भन्छन्, ‘बैंकर्स संघमा भएको छलफलमा पनि सम्बन्धित संस्थालाई नै जिम्मेवार बनाउने र इच्छुकलाई जान दिने कुराकानी भएको छ ।’

बैंकर्स संघले कसैलाई कोषमा आवद्ध हुन वा नहुन दबाव दिन नसक्ने उनले बताए । उपाध्यायका अनुसार बैंकर्स संघ सीईओहरूको संस्था भएकोले सरकारले आकर्षित गर्नसक्ने र चित्त बुझ्ने संस्था कोषमा जानसक्ने छ । आफूले सरकारी बैंकको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि राय र प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने उनले बताए ।