‘बैंकका कर्मचारीको माग सम्बोधन नगरी सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गराउन खोज्ने रवैया ठिक भएन’

काठमाडौं । नेपाल वितीय संस्था कर्मचारी संघले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका कर्मचारीको माग सम्बोधन गरेर मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन माग गरेको छ । 

संघले मन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले पाइरहेको सुविधा कटौती गर्नेगरी कोषमा आवद्ध हुन दबाब दिइएको र यो रवैया ठिक नभएको भन्दै उनीहरूका माग सम्बोधन गरेर मात्रै कोषमा आवद्ध गराउन आग्रह गरेको छ । 

मितिः २०७८-०२-२५

माननीय मन्त्री ज्यू,
नेपाल सरकार
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय । 

विषयः ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा ।

महोदय,
नेपाल सरकारले २०७५ मंसिर ११ गते औपचारिक तथा अनौपचारिक, निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराई उनीहरुको आर्थिक र सामाजिक जोखिम न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्य राखी श्रमिकहरुको लागि “नयाँ युगको शुरुवात” भन्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएको कुरा सर्वविदितै छ । यस योजनाको परिकल्पना अनुसार वर्तमान अवस्थामा सर्वप्रथम सामाजिक सुरक्षाको न्यूनतम सुविधाबाट बञ्चित लाखौं श्रमिक, कामदार÷कर्मचारीहरुलाई समेटिनु पर्छ भन्ने कुरामा कसैको विमति नहोला । विडम्बना विगतदेखि नै राम्रो र आकर्षक सामाजिक सुरक्षा पाईरहेका बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्थाहरु र अन्य वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई यस योजनामा जोड्न सामाजिक सुरक्षा कोष मरिहत्ते गरेर लाग्नु राज्यले परिकल्पना गरेको योजना र उद्देश्य विपरीत हिडेको हाम्रो ठम्याई छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषको विद्यमान ऐन, विनियमावली र कार्यविधिमा व्यवस्था भएका योजना र शर्त बमोजिम बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्थाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुले विगत तीन दशकदेखि सामुहिक सौदावाजी गरी प्राप्त गरेका सेवा सुविधाहरुबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस सन्दर्भमा, नेपाल बैंकर्स एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन महासंघहरु, नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका आधिकारीक टे«ड यूनियनहरुको सहभागितामा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा संसोधन तथा परिमार्जनको लागि विभिन्न मितिमा सामाजिक संवाद÷अन्तरक्रिया कार्यक्रम÷बैठकहरु एवं पत्र मार्फत समेत नेपाल सरकार र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सुझावहरु पेश गरिएको स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।  बैंक, बीमा तथा  वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले बारम्बार उठाई रहेका विषयहरुलाई कोषले कुनै सुनुवाई नगरी एकतर्फी रुपमा अगाडि बढेकोले कोषको उक्त रवैयाप्रति यस संघको विमति रहेको छ । नेपाल सरकार, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा जिम्मेवार निकायद्वारा देहायका विषयहरु तत्काल सम्बोधन भएमा यस क्षेत्रमा कार्यरत हामी सम्पूर्ण कर्मचारीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा सञ्चालित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा जोडिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ । 

१.    नेपालको संविधान, २०७२ मा व्यवस्था भएका समानताको हक, सम्पत्तिको हक, श्रमको हक र उपभोक्ताको हक जस्ता मौलिक हकहरुको प्रतिकुल हुनेगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको ऐन, विनियमावली र कार्यविधिका कतिपय प्रावधानहरु रहेकोले संशोधन गरी श्रमिक मैत्री बनाउनु पर्ने ।

२.    श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३४(३) मा कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको सेवासुविधा घटाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था विपरित सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिका व्यवस्थाहरुले खाईपाई आएको सुविधा घट्ने÷कटौती नहुने भनी सामाजिक सुरक्षा ऐनद्वारा यसको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नुपर्ने । 

३.    आईएलओ अभिसन्धी, १९४९ (नं.९८), नेपालको संविधान, २०७२ र नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले प्रत्याभूत गरेको सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुनेगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ मा भएको व्यवस्था अविलम्ब परिमार्जन गर्नुपर्ने ।

४.    श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५२ र ५३ अनुसार कानुन बमोजिम स्थापित स्वीकृत प्राप्त अन्य अवकाश कोषमा रहेको सञ्चयकोष तथा उपदान बापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था एकातिर छ भने कार्यविधिको दफा १९(४) (ग) मा योगदानमा शुरु गरेको मिति भन्दा अगाडिको सञ्चयकोष र उपदान बापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा सम्बन्धित श्रमिकले आफैँले भुक्तानी लिन वा अन्य अवकाश कोषमा रहेको रकम सोही कोषमा राख्न सक्ने व्यवस्थालाई ऐनमा व्यवस्था गरिनु पर्ने । साथै, विद्यमान कार्यविधिमा रहेको दोहोरो करको भार खारेज गर्नुपर्ने । 

५.    निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ मा सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा उल्लेखित व्यवस्थाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण योगदानकर्ताको हकमा समेत लागु हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरुलाई संशोधन सहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा नै समावेश गरिनुपर्ने  । 

६.    सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुंदा नं.२४(ग) अनुसार योगदानकर्ताले निवृत्तभरण प्राप्त गर्न शुरु गरेपछि १८० महिना निवृत्तभरण नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा निजको पति÷पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भएमा योगदानकर्ताले आफ्नो जीवनकालभर जम्मा गरेको रकम समेत निजको परिवार वा निजले इच्छाएको व्यक्तिले रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चिता गरिनुपर्ने ।  

७.     सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुंदा नं.३४ मा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै बेला स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्थाले गर्दा आफूले गरेको योगदान रकम सुरक्षित नहुने त्रास सम्पूर्ण कर्मचारीहरुमा परेकोले तत्काल सामाजिक सुरक्षा ऐनमा संशोधन गरी स्थगन नहुने प्रत्याभूति गरिनुपर्ने । 

८.     सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुंदा नं. ३६ मा कार्यविधिमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा संचालक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा कोषको योजनाको स्थायित्वको लागि सामाजिक सुरक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने । 

९.     योगदान रकमको बाँडफाँड गर्दा कुन आधारमा उपदान बापतको रकम अवकाशका बखतमा दिने र सञ्चयकोष बापतको रकम निवृत्तभरण योजनामा पेन्सनका रुपमा दिने भन्ने प्रष्ट मापदण्ड र आधार छैन् । अतः वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाबाट सञ्चयकोष बापतको रकम ब्याज सहित अवकाशका बखत एकमुष्ठ रुपमा पाउने र उपदान बापतको रकम योगदानको आधारमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा लागु हुनुपर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने र अवकाशका बखत प्रदान गरिने अवकाश रकम तथा सो बापत जम्मा भएको मुनाफा बापतको रकममा आयकर पूर्ण रुपमा छुट हुनुपर्ने ।  

१०.     आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकमको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको ३ वर्ष पछि ८० प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी ९० प्रतिशतसम्म जुनसुकै बेलामा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने । 

११.    २०७८ साल साउन १ गते वा त्यसभन्दा पछि योगदान गर्ने कर्मचारीहरुको योगदानको रकम बाँडफाँड सम्बन्धि व्यवस्थालाई हेर्दा साँवा रकम फिर्ता नभई योगदान रकमको करिब ७ प्रतिशतले हिसाब गर्दा पाउने ब्याज बराबरको रकम मात्र निवृत्तभरण योजनामा पेन्सन स्वरुप पाउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त रकमलाई बैंकमा राख्दा समेत त्यो भन्दा बढी ब्याज आर्जन गरी साँवा समेत सुरक्षित रुपमा फिर्ता प्राप्त हुनेहुंदा कोषको योगदानमा प्राप्त हुने प्रतिफल अझ आकर्षक हुनुपर्ने ।

१२.    बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रको सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाले गर्दा स्वदेशमा बसेर आफू र आफ्ना आश्रितहरुको सुखद् भविष्यको आशामा मातृभूमिमा रगत पसिना बगाउन प्रेरित यस क्षेत्रका हामी तमाम पेशाकर्मीहरुलाई हाम्रो गाँस खोसेर यो देशमा तिमिहरुको भविष्य छैन भनी सामाजिक सुरक्षा योजनाले भन्न खोजेको त अवश्य होइन ? निरउत्तर ! किमकर्तव्य विमुढ कर्मचारी !

माथि उल्लिखित विषयहरुमा जिम्मेवार निकायबाट यथासमयमा समाधानका उपायहरु निकाली हामी सबैको वर्गीय हित खोजिनेछ र यस योजनामा सहभागी हुने वातावरण सिर्जना हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ । हामी द्वन्द होईन समाधान चाहन्छौँ ।

(हरिराज खरेल)          

महासचिव