विदेशी लगानी तथा ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन: सुशील भट्ट

लगानी बोर्डका सीईओ शुशील भट्ट

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी भित्र्याउन र फिर्ता लैजान सहजीकरण गर्नु निकै सकारात्मक छ । राष्ट्र बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८’ जारी गर्दै उद्योग विभाग र लगानी बोर्डबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति लिएपछि पुनः राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था पटक पटकको छलफल र समन्वयबाट सहज भएको हो । लगानीकर्ताको चाहनाअनुसार लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया छोटो बनाउन र सहजै लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो  ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ व्यवस्थाले प्रक्रिया छोटो भएको छ । लगानी गर्ने प्रस्ताव बुझाएपछि हामीले गर्ने सहजीकरण थप विश्वसनीय बनाइएको छ । यसबाट लगानीकर्ताको मनोबल बढेको छ भने नेपालमा लगानी गर्न बिना झन्झट सहजै गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश पनि दिन सकिएको छ ।

झन्झटिलो व्यवस्थाले पनि लगानीकर्ता बिच्किने हुन्छ । लगानी गर्न गरिने प्रस्तावदेखि त्यसको लेखाजोखा र विश्लेषणको पाटो महत्वपूर्ण हो । यही पाटोलाई सहजीकरण गरेपछि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइअनुसार यो विनियमावली लागू गरेर लगानी बोर्ड र उद्योग विभागबाट स्वीकृत भएपछि राष्ट्र बैंक जानु नपर्ने व्यवस्था भएको हो । यो व्यवस्थामा राष्ट्र बैंक जानुपर्ने मात्रै व्यवस्था छोटो नबनाएर यसमा भएका प्रक्रिया पनि छोटो गरिएको हो ।

विनियमावलीले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋणसम्बन्धी राष्ट्र बैंकबाट जारी भएका यसअघिका विभिन्न समयका १२ वटा सूचना तथा परिपत्र खारेज भएको छ । यो भनेको लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न विनियमावलीले नै सहजीकरण गर्न खोजेको, धेरै ठाँउमा धाउनु नपर्ने र समग्र विदेशी लगानीको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रवाह भएको पनि छ ।

अहिले लगानी बोर्डसमक्ष दुईसय मेगावाटभन्दा बढिका र छ अर्ब रुपियाँभन्दा माथिका लगानी स्वीकृतिका लागि आउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थासँगै शर्त र व्यवस्थाको मूल्यांकन, मूल्यांकन प्रक्रियाको आँकलन, लगानीकर्ताले परियोजना स्वीकृति गराउन सम्बन्धित् निकायलाई नै जिम्मेवार गराएर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गराएको छ ।  

नेपालमा विदेशी लगानीमात्रै नभएर लगानीसँगै ऋण पनि आउने हुन्छ । यसका लागि पनि थप सहजीकरण गरिएको छ । ऋण व्यवस्थापनमा सहज गरिनु, परिस्कृत व्यवस्थाबाट सहज पहुँच हुनु र प्रक्रिया छोटिएर लगानीकर्तालाई यथार्थमा वास्तविक काम गर्न सहजीरकण गर्नु विनियमावलीको सकारात्मक पक्ष हो ।

अहिले जे जस्तो व्यवस्थाबाट लगानी सहजीकरण भएको छ, यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा नै सहजीकरण समिति पनि छ । यसले लगानीकर्तालाई सहज गर्न र व्यवहारिक कार्यान्वयनमा कुनै समस्या आए त्यसलाई समाधान गरेर जाने व्यवस्था पनि गर्न सक्छ ।

लगानीकर्ताको आकर्षण प्रमुख प्राथमिकता
पछिल्लो समय नेपालमा जलविद्युतमा लगानीकर्ता आकर्षित भएका छन भने सिमेन्टमा विदेशी लगानी आएकै कारण आत्मनिर्भर हुन सकिएको छ । यसले गर्दा अब थप क्षेत्रमा लगानी बढाउने, स्रोत पहिचान गर्ने, त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने हो । सार्वजनिक यातायातसहितका अन्य क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउँदा यसले पार्ने सकारात्मक प्रभावलाई दृष्टिगत गरेर पनि उसलाई आउने बाटो नै सहज बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणाबाट यो विनियमावली आएको मान्नुपर्छ । यसर्थ लगानीकर्ता आकर्षित गर्नु नै पहिलो प्राथमिकता हो ।

बोर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा हुने लगानीलाई प्रवद्र्धन पनि गरिरहेको छ । लगानी गर्दा कम लगतमा बढि प्रतिफल दिने परियोजना ल्याउने, सम्भाव्य बनाउने, यसका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको ढाँचा तयार पर्ने, विदेशी मुद्रा सहटीको जोमिख न्यूनीकण कार्यमा प्रोत्साहन गर्ने सहितका आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भन्ने पनि हो ।

बोर्डले पनि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न विभिन्न रणनीति र कार्ययोजना बनाइरहेको छ । यस्तो कार्ययोजना र रणनीतिलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पनि छ । विदेशी लगानी आउँदा आउने प्रस्ताव, लगानीको ढाँचा, परियोजना स्वीकृत, लगानी सम्झौता, परियोजना विकास सम्झौता, लगानी  स्वीकृतिसहितका काममा बोर्डले नै सहजीकरण गर्दै अगाडि पनि बढेको छ

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले थप लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने र नेपालमा सहजै विदेशी लगानी ल्याउन र यसबाट हुने लाभ फिर्ता लैजान पाइन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । 

(लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भट्टसँगको कुराकानीमा आधारित)