शुक्रबार ७ बैशाख, २०८१ | Friday Apr 19, 2024
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ५१ वटा कम्पनीलाई जोखिमयुक्त सुचीमा राख्नुको कारण देखाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई आदेश दिएको छ । सोसम्वन्धी असार ४ गते परेको रिटमा आइतबार पेशी तोकिएकोमा सर्वोच्चले यस्तो कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
गत मंगलबार ५१ कम्पनीमा कारोबार गर्न जोखिम युक्त रहेको भन्दै ५१ वटा कम्पनीको नामसहितको सुची सार्वजनिक गरेपछि बोर्डको चर्को आलोचना भएको थियो । अधिवक्ता रविन बोहजुले बोर्डविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड, अर्थमन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । रिट निवेदनमार्फत् लगानीकर्तालाई भयवित हुने कुनै पनि काम नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको थियो ।
