शनिबार ८ बैशाख, २०८१ | Saturday Apr 20, 2024
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षको ‘कोर एरिया’मा विद्युत आयोजना निर्माण गर्न नदिन अन्तरिम देश दिएको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजालासले संरक्षित क्षेत्रभित्र यस्ता भौतिक संरचना निर्माणका लागि अनुमति दिन सकिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता विज्ञानसिंह विष्टले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले निकुञ्ज, आरक्षभित्र त्यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न दिँदा निकुञ्ज ऐन विपरीत हुने र वन्यजन्तु संरक्षणको संवेदनशीलतालाई असर पर्ने भनिएको छ ।
निवर्तमान वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले यति वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई लामटाङ निकुञ्जको भित्री भागमा विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन मन्त्रिपरिषदबाट भौतिक संरचना निर्माणसम्वन्धी कार्यनीति संशोधन गर्न प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले पास गरेको थियो । यतिले स्याफ्रु, बृद्धिम, टिमुरे र लामटाङबाट ३१० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
