किन भूकम्प र बाढी पहिरोले निजी क्षेत्रकै जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुग्छ ?

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरूको गुणस्तरदेखि कार्यशैलीमा समेत प्रश्न उठन थालेको छ । २०७२ सालको भूकम्पदेखि हरेक बर्ष बाढी पहिरोका क्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेका आयोजना खासै प्रभावित भएनन् । 

तर निजी क्षेत्रका धेरै आयोजनामा क्षति पुगेको देखिएबाट निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनामा गुणस्तरको ठूलो प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यसमाथि प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको वास्तविक क्षतिभन्दा नोक्सानी बढि देखाइनु पनि अर्थपूर्ण देखिन्छ । यसको पछाडि बीमावापत ठूलो रकम दावी भुक्तानी गरिने र  यसमा बीमा कम्पनीका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूसमेत संलग्न हुने गरेको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ । 

यस बर्ष मात्रै निजी क्षेत्रका १५ वटा जलविद्युत आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्याउँदा १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढिको नोक्सानी भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले जनाएको छ । निर्माण सम्पन्न भई चालु अवस्थामा रहेका यस्ता आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्याएको भन्दै इप्पानले क्षति रकम अझै बढ्नसक्न जनाएको छ ।

बाढीले क्षति पुर्याएका अधिकांश निजी आयोजना असार १ देखि बन्द रहे पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । तर बाढीले सामान्य असर पुगेका प्राधिकरणका आयोजनाहरू सुचारु भइसकेका छन् । निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनाहरूमा गुणस्तरको समस्या रहेको वा बीमा दाबीको चलखेल हुने गरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको दाबीलाई इप्पानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले ठाडै अस्वीकार गरे । उनले यो आरोप पूर्वाग्रही रहेको पनि बताए । 

उनले भने, ‘यस्तो आरोप सरासर गलत हो । प्राकृतिक प्रकोप भन्ने कुरा मानिसले चाहेर हुने कुरा होइन् । मेलम्चीमा यति ठूलो बढी आउँछ भन्ने कसैले सोचेको थियो र ? यो भएकोले प्राकृतिक प्रकोपलाई मानवीय कमजोरीसँग तुलना गर्न मिल्दैन् ।’ 

निर्माण भएका आयोजनामा ‘क्रयाक’ आयो, ठिक खालको मेशिनरी सामान आएन र प्राविधिक समस्या आयो भने मात्रै त्यसमा दोष लगाउन मिल्ने बताउँदै आचार्यले प्राकृतिक कारणले आयोजना समस्यामा पर्दा निजी क्षेत्रलाई दोष दिन नमिल्ने बताए । ‘बाढी पहिरो आउने, भूकम्प आउने कुरा हाम्रो काबुको कुरा हो र ? यसमा निजी जलविद्युत कम्पनीको कमजोरी भन्न मिल्छ र ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे । 

तर, प्राधिकरणका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘जलविद्युत आयोजना भनेका बाढी पहिरो जस्तो जोखिमयुक्त क्षेत्रमै निर्माण हुने भएकाले अधिकतम मात्रामा त्यस्ता जोखिमलाई दृष्टिगत गरी बलियो संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा निजी प्रवद्र्धकहरूबाट त्यो हुन नसकेको बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘३०–३५ बर्षमा ‘गुड रनिङ कण्डिशन’मा आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने छ । आफ्नो सञ्चालन अवधिभर राम्रोसँग सञ्चालन गरेर नाफा खाएर राम्रो कण्डिशनमा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर सरकारले पनि २०–२२ बर्ष सञ्चालन गर्न पाउनुपर्नेमा आफ्नै सञ्चालन अवधि समेत नटिक्ने कस्तो आयोजना बनाउँछन् आईपीपी (निजी उर्जा उत्पादक)हरू ? निर्माणकै क्रममा गुणस्तरको निर्माण हुँदैन् । बरु निर्माणकै क्रममा विभिन्न बहानामा आफ्नो लगानी उठायो, बनाएपछि पनि सरकारले यो गरेन, प्राधिकरणले त्यो गरेन भन्यो । त्यहाँबाट पनि विभिन्न ढंगबाट फाइदा लियो । जोखिम जति राज्य र जनतामाथि थोपर्यो ।’ 

निजी उर्जा उत्पादकहरू व्यवसायिक भन्दा पनि राजनीतिकरुपमा विभाजित भएर काँग्रेसबाट पनि फाइदा लिने, कम्युनिष्टबाट पनि फाइदा लिने रणनीतिमा लागेको भन्दै प्राधिकरणले त्यही बेथिति प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूबाट निर्माण भइरहेका आयोजनाहरूमा पनि देखिन थालेको, तोकिएको समय र लागतमा आयोजना नबन्ने प्रवृत्त बढ्दै गएको स्वीकार गरेको छ । 

इप्पानका अध्यक्ष आचार्यले भने कोरोना महामारी, बाढी पहिरो, नाकाबन्दी आदिको चपेटामा परेका निजी क्षेत्रका आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा हतोत्साहित गर्ने काममा लागेको बताए । जल तथा मौसम विभागले १०–१५–२० बर्षमा आउने ठूलठूला बाढी पहिरोको जोखिमको रेडर्क राखेको हुन्छ भन्द
उनले त्यसैलाई आधार बनाएर जलविद्युत आयोजनाका परामर्शदाताहरूले दिएको रिपोर्टअनुसार आयोजना बन्ने हो भने । 

अप्रत्यासितरुपमा अहिलेको जस्तो बाढी पहिरो आउँदा प्राधिकरणका आयोजना पनि प्रभावित हुनसक्छन्, आईपीपीका पनि हुनसक्छन् भन्दै आचार्यले प्रश्न गरे– एउटै ठेकेदारले बनाएको घर भूकम्पमा एउटा ढल्यो, अर्को ढलेन । यसमा कसलाई दोष दिने ?’ अहिलेको बाढीले गर्दा प्राधिकरणको कालिगण्डकी ए, मस्र्याङ्दी लगायतका आयोजनाको बिद्युत उत्पादन रोकिएको उनले उदाहरण दिए । 

साथै, आचार्यले प्राकृतिक विपत्तिका कारण विद्युत आयोजनामा असर गर्दा क्षतिभन्दा बढी बीमा दाबी हुने गरेको तथ्यलाई पनि स्वीकार गर्न मानेनन् । उनले आफू सानै हुँदा त्यस्तो हुने गरे पनि अहिले बीमा कम्पनीले प्राविधिकहरू पठाएर निरीक्षण गरेर मात्रै क्षतिको मूल्यांकन गरी भुक्तानी दिने भएकाले यसमा मिलेमतोमा धेरै बीमा दाबी भुक्तानी हुने गुञ्जायस नरहेको जिकिर गरे । ‘मेलम्चीमा ढोका उल्टो लगाउने, माथिल्लो तामाकोशी बर्षौंसम्म बनाएर नसक्नेहरूले हामीलाई आरोप लगाउन मिल्दैन्’, उनको तर्क छ । 

तर प्राधिकरणका अधिकारीहरू बीमा दावी भुक्तानीको चलखेल सतप्रतिशत सत्य रहेको दाबी गर्छन् । स्रोत भन्छ, ‘गुणस्तरदेखि बीमाका चेलखेलहरू गम्भीररुपमा आएको छ । अहिले भित्रीरुपमा डिबेटको विषय बनिरहेको पनि छ । यस्तो समस्या किन पनि भइरहेको छ भने निजी जलविद्युत आयोजनाको अनुगमन गर्ने निकाय नै भएन् । न विद्युत विकास विभागले गर्नसक्छ न अहिले आएको नियमन आयोगले । आईपीपीहरू आफै संगठित छन् । उनीहरूकै स्वर चर्को छ । निजी आयोजनाहरू फेयर र पारदर्शी किसिमले निर्माण र सञ्चालन गर्ने हो भने यस्ता कम्पनीमा आकर्षण बेग्लै हुन्थो । सेयर मूल्य बजारमा पनि आकर्षक हुन्थ्यो ।’ 

दोर्दी कोरिडोरका विद्युत आयोजना गत बर्ष पनि बाढीले बगाएको समाचार आएको थियो भने यस बर्ष पनि सोही समस्या दोहोरिएको छ । मादी बेसिनमा निर्माणाधिन ४० मेगावाटको सुपर मादीमा बढी असर गरेको छ । 

मेलम्चीमा पहिरोले नदी थुनिएर एकै पटक लेदोसहितको बाढी आएकाले ठूलो क्षति भए पनि अन्य नदिहरूमा जलविद्युत आयोजनाहरूलाई नै असर गर्ने खालको बाढि आएको देखिन्न । अझै ठूलो बाढी पहिरोको जोखिम कायमै रहेको छ । यो आयोजनामा एक अर्बभन्दा बढिको क्षति भएको दावी गरिएको छ । 

कास्कीको मादीमा निर्माणाधिन २४ मेगावाटको मादमे खोला जलविद्युत आयोजनालाई पनि बाढी पहिरोले क्षति पुर्याउँदा १० करोड रुपियाँको क्षति पुगेको जनाइएको छ । भारी बर्षासँगै मादमे खोलामा आएको बाढीले निर्माणाधिन पहुँचमार्गमा क्षति पुगेको, आयोजनाको विद्युत केवल, डिजल, ग्रेस आयल, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल आयल बगाएको प्रवद्र्धक कम्पनीले जानकारी दिएको छ । 

सञ्चालनमा रहेका २५ मेगावाटको माथिल्लो मादी, १२ मेगावाटको नामार्जुन मादी, १३ मेगावाटको मद्क्यु खोला आयोजनामा क्षति भएको छ । 

यता प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको रसुवागढीमा पनि बाढीले असर गरेको छ । प्राधिकरणले आउँदो वैशाख १ गतेबाट विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको यस आयोजनाको निर्माण अवधि केही लम्बिनसक्ने अनुमान गरिएको छ । बाढीले असर गरेका १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ए, ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङदी, ६० मेगावाटको त्रिशुली ३ ए, १४.८ मेगावाटको मोदीखोलालगायतको विद्युत उत्पादन सुरु भए पनि बाढीले क्षति पुर्याएका निजी क्षेत्रका अधिकांशबाट उत्पादन सुरु हुन सकेको छैन् । 

खोलामा पानी कम भएको आदि कारण देखाउँदै ३५ वटा निजी जलविद्युत आयोजना रुग्ण अवस्थामा रहेका छन् । ती आयोजनाका लागि अहिले राहतको खोजी भइरहेको छ । यस्ता विविध कुराले निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरूको गुणस्तरदेखि कार्यशैलीमा समेत प्रश्न उठन थालेको हो ।