वित्तीय संस्थालाई लोकल एलसी खोल्न दिनुपर्छ, क्षमता विकासमा सहजीकरणको नीति चाहिन्छ
नेपाल वित्तिय संस्था संघका अध्यक्ष तथा गुडविल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सरोजकाजी तुलाधर

Advertisement

सरोजकाजी तुलाधर

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ । मौद्रिक नीतिमा सबै तहका वित्तीय संस्थाको धारण आउन धालेको छ । राष्ट्र बैंकले तयार गर्दै गरेको मौद्रिक नीतिलाई समयसान्र्दर्भिक ल्याउँछ नै भन्ने छ । अहिले वाणिज्य बैंकलाई दिएको सबै सुविधा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि दिनुपर्छ भन्न थालिएको छ । यसो भन्दै गर्दा पहिले वाणिज्य बैंकले मात्रै गर्न पाउने सुविधा अहिले हामी सबैले पाएका छौं भनेर पनि बुझ्नुपर्छ । सबै विषयमा नकारात्मक रूपले मात्रै सोच्न भएर सकारत्मक विषय छन भने त्यसलाई पनि उल्लेख गर्नुपर्छ । आफूलाई सबै सुविधा हुँदा ठीक र केही कम भयो भने सबै काम वेठीक भन्ने तर्क पनि उपयुक्त होइन् ।

Advertisement

पछिलो समय सानो सानो लोन कमर्सियल बैंकले गर्यो भन्ने गुनासो गरिएको सुनिन्छ । यसबाट वित्त कम्पनीहरूको भाग खोसियो भन्ने कुरा आइरहेको छ । तर, यसो भन्दै गर्दा वाणिज्य बैैंक र विकास बैैंकको जहाँ जहाँ पहुँच पुर्याएका छन् त्यहाँ वित्त कम्पनी पुगेका छन कि छैनन् भने पनि हेर्नुपर्छ । इन्टरनेटको पहुँच नपुगेको दुर्गम ठाउँमा पनि वाणिज्य बैंक पुगेका छन् ।

वाणिज्य बैैंकको मात्रै पहुँच पुगेको छ र त्यो ठाउँमा अरु वित्तीय संस्था पुगेका छैननु भने त्यहाँको ग्राहकले १०/१२ लाख रुपियाँको ऋण माग्दा नदिने भन्ने हुँदैन् । यस्तो अवस्थामा वाणिज्य बैंकलाई एक करोड रुपैयाँ भन्दा कमको ऋण दिन नपाउने व्यवस्था गरियो भने र साना ऋण बन्द गरिदिने हो भने दुर्गम क्षेत्रका ग्राहकले पाउने सुविधा पनि हट्छ । उनीहरूले पाएको सुविधा के हुने भनेर पनि सोच्नुपर्छ । दुर्गमका ग्राहकले कसरी ऋण लिने भन्ने पनि त हुनुपर्छ । यसका लागि माग राख्न त पाइयो, माग राख्नु आफ्नो ठाउँबाट हेर्दा ठीक पनि हुन्छ । माग राख्दा भने जेन्युइन माग हुनुपर्यो भन्ने हो ।

अहिले राइट शेयरको विषय पनि उठिरहेको छ । शेयर बजारमा आफ्नो प्राइस बढाउने हिसावले मात्रै राइट शेयरको कुरा गर्नु हुँदैन् । तर, बिजनेशको आवश्यकता हो र कसैको पुँजी पर्याप्तता टाइट भयो भने उसले दुई किसिमले बिजनेस भोल्युम बढाउन सक्छ । एउटा डिवेन्चर इस्यू गर्न सक्छ भने अर्को राइट शेयर इस्यू गर्न दिनुपछ । जथाभावी पुँजी बढाउन भने दिनु हुँदैन नै भन्ने हो । पुँजी बढाउने के को लागि भन्ने जस्टिफिकेसन हुनुपर्छ । कसैको विजनेशको आवश्यकता हो र चाहिएकै छ भने राष्ट्र बैंकले राइट शेयर इस्यू गर्नलाई रोक्नु हुँदैन र दिनुपनि पर्छ ।

यसका साथै मौद्रिक नीतिको विषयमा हामीले सार्वजनिक फोरममा उठाएकै विषय हुनुपर्छ भन्ने हो । तर औपचारिक रूपमा नेपाल वित्तिय संस्थाले आफ्ना सुझाव भने राष्ट्र र्बैंकलाई दिइसकेका छैंनौ । महामारीको बेला ऋणीलाई बचाउनुपर्ने हामी सबैको पहिलो धर्म हो । अहिलेको समयमा पैसा दिर्न बाध्यकारी बनाउँदा पनि पैसा तिर्न नसक्ने महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रलाई धेरै दबाब दिनु हुँदैनन् । उनीहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने नै हो ।

महामारीले पर्यटन, होटल, ट्राभल, एयरलाइन्स, यातायातको क्षेत्र जसले कमाउनै पाएका छैनन् । तिनिहरूलाई ऋण कहाँबाट ल्याएर चुक्ता गर्ने भन्ने चिन्ता छ । यस्तो वेलामा उनीहरूलाई ब्याज स्थगित गर्ने सुविधा त दिनै पर्छ । तर, ब्याज छु्ट दिने सुविधा दिँदै गर्दा बैैंक वित्तीय संस्थाको लोन लस प्रोभिजनमा कडाई गर्ने हो भने मिसम्याच हुन सक्छ । यसलाई पनि राष्ट्र बैंकले अवको मौद्रिक नीतिमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

उच्च जोखिमको क्षेत्रलाई दीर्घकालिन योजना अनुसार सुविधा दिनुपर्छ
महामारीले उच्च जोखिमका पारेका क्षेत्रलाई दीर्घकालिन योजना बनाएर छुट दिन सकिने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । यसका निम्ति किस्ताबन्दीको कुरा गर्नुभन्दा पनि तीन तार वर्षसम्म रिभाइब हुँदैन भने त्यो क्षेत्रलाई सोही अनुसार सुविधा दिनुपर्छ । तिनीहरूलाई दिन सकिने सुविधाको विषयमा अहिले नै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । दुई वर्षदेखि चारवर्ष सम्मको ऋण लिएका र ब्याज स्थगित गर्नुपर्ने ऋणीलाई एउटा प्याकेज बनाउनुपर्छ । त्यसपछि कति वर्षमा ऋण तिराउने भन्ने विषयमा अहिलेदेखि नै सहजीकरण गर्न सकिन्छ । अहिले देखिन नै त्यसका लागि योजना बनाएर जानु उपयुक्त हुन्छ ।

ब्याज आम्दानी स्थगित गरेपनि ब्यालेन्स वित्तीय संस्थाको सिटमा ब्याज आम्दानी देखिन्छ । यसले गर्दा कर्मचारीले बोनस खाएको र सरकारलाई कर तिरेको पनि हुन सक्छ तर लगानीकर्ताले चाहिँ लाभांश नपाउने हुन्छ । त्यसो हुँदा लोन लस प्रोभिजनको लागि पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले तीन वर्ष पछि होटल उद्योगसहितको क्षेत्र पुनस्थापना हुन्छ भनेर अनुमान गरको छौ  भने सोही अनुसार ब्याज स्थागित गरेर जानुपर्छ भने छौं ।

यसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थालाई पनि लोन लसको प्रोभिजन गर्न सजिलो हुन्छ । नत्र २०/२५ प्रतिशत वा सोभन्दा माथिको लोन लस प्रोभिजन गरेर बस्दा बैंक वित्तीय संस्था मर्ने र ऋणीलाई मात्रै बचाउँने भन्ने पनि हुँदैन् । यसले डिपोजिटरमा असर पर्न जान्छ भने वित्तीय संस्थाको स्थायित्वमा नै समस्या आउन सक्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंक आफैं पनि यस्तो विषयमा जानकार छ ।

वित्तीय संस्थाको तर्फबाट हामीले लक डाउन खुलेको १५ दिनभित्र भित्रमा कसैले पैसा तिर्न आउँछ भने दण्ड जरीवान कुने नलिने भन्ने सुविधा दिइसकेको छौं । हामीले ऋणको व्याजदरमै कुनै सुविधा दिन सकिन्छ कि भनेर पनि होमवर्क गरेको र संस्थामा आपसी छलफल गर्दै गरेका भएपनि अहिले नै यो विषयमा निष्कर्षमा भने पुगिसकिएको भने छैन् यस्तो विषयमा जवरजस्ती गर्नु पनि भएन । यस्तो सुविधा दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय सम्बन्धित संस्थाको पनि हो ।

वित्तीय संस्थालाई लोकल एलसी खोल्न दिनुपर्छ
कमर्सियल बैैंक र फाइनान्स कम्पनीमा देखिएको फरक भनेको एएसी खोल्न नपाएको भन्ने मात्रै हो । फाइनान्स कम्पनीलाई लोकल एससी खोल्न दिए हुन्छ । तर , वाणिज्य बैंकले गर्ने सबै काम फाइनान्स कम्पनीलाई अनिवार्य दिनै पर्छ भनेर कराउने विषय चाहिँ होइन् । वाणिज्य बैंक र फाइनान्सको कार्य क्षेत्र र दायरा तोकिदिएकै छ । सोही अनुसार काम गर्नुपर्छ भनेकै छ । जे काम गरिरहेको छ त्यो काममा विशेषज्ञता हासिल गर्दै जानुपर्छ । जसले गर्दा दिइएको जिम्मेवारी थप प्रभावकारी हुँदै जाने र थप क्षेत्रमा जान सकिन्छ ।

कमर्सियल बैैंकको जस्तो प्रविधि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एक बैंकले अर्काे बैंकमा खोल्ने नेस्ट्रो खाता वित्तीय संस्थासँग छैन् । तिनिहरूलाई अहिले नै एससी खोल्न दिइहाल्नुपर्छ भन्ने पनि होइन् । वित्त कम्पनीले वाणिज्य बैंकसँग सहकार्य गरेर अहिले पनि ग्राहकलाई सुविधा दिने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै एलसी खोल्ने काम भइ नै रहेको छ ।

काममा सजिलो गर्न लोकल एससी खोल्न भने फाइनान्स कम्पनीलाई पनि दिनु राम्रो हो । यसले काममा सजिलो हुने र आर्थिक क्षेत्र रिभाइव हुन्छ भन्ने तर्कलाई चाहिँ सकारात्मक लिनुपर्छ । पहिले फाइनान्स कम्पनीले नपाएको फरेन करेन्सीको काम अहिले गर्न पाइरहेको छन् । यसको अर्थ क्षमता विकास गर्दै जाँदा थप सुविधा पनि पाउँदै जान्छ भन्ने हो । वित्तीय संस्थाहरूलाई क्षमता विकासको गर्न सहजीकरणको नीति भने चाहिन्छ । (नेपाल वित्तिय संस्था संघका अध्यक्ष तथा गुडविल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तुलाधरसँग कर्पाेरेट नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित)

Advertisement

Advertisement