विकास बैंकलाई बैंकासुरेन्स र ब्रोकरको लाइसेन्स दिनुपर्छ, संख्या नघटाउने प्रोत्साहन चाहियो
विकास बैंक एशोसिएसनका अध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रद्युमन पोखरेलसँग कर्पोरेट नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।

Advertisement

 प्रद्युमन पोखरेल 

विकास बैंकहरूको आर्थिक सूचक नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेकै तथ्यांक अनुसार नै हेर्ने हो भने सकारात्मक नै देखिएका छ । विकास बैंकमा संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सबल व्यवस्थापनको पक्ष हो । कर्मचारीको मेहनत र राष्ट्र बैंकले तोकेकै सर्तअनुसार काम गर्दै गएको तथा पछिल्लो समयमा बढेको क्षमताबृद्धिले पनि विकास बैंकहरूको आर्थिक सूचक सकारात्मक हुन पुगेको पनि छ । केही वर्ष अगाडि विकास बैंक ८० वटा पुगिसकेका थिए भने अहिले १८ वटामा मात्रै सीमित छन् ।

Advertisement

बजार हिस्सा अवलोकन गर्ने हो भने विकास बैंकको अहिले पनि उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ । संख्या धेरै हुँदाको बजार हिस्सा अहिले संख्या थोरै हुँदा पनि बढेकै देखिन्छ जसका कारण अब विकास बैंक बलिया हुँदै गएका छन भन्ने पनि हो । विकास बैंकका मुख्य सेवाग्राही भनेका साना व्यवसायी नै हुन । नेपालको अर्थतन्त्रमा साना व्यवसायीको संख्यामा पुग्नेमा विकास बैंकको योगदान ९० प्रतिशत भन्दा बढी देखिन्छ ।

अबको आवश्यकता र योगदानलाई दृष्टिगत गर्दा पनि  विकास बैंकलाई नीतिगत रूपमै संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । विकास बैंकले समग्र बजारलाई नै फाइदा पुर्याउन गरी काम गरिरहेका छन् । त्यसले विकास बैंकलाई लोकल एलसीको काम गर्न दिनुपर्छ । यो विषयलाई राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने अबको मौद्रिक नीतिमार्फत सहजीकरण गर्न सकोस भन्ने अपेक्षासहित सुझाव पनि दिइसकेका छौं ।

विकास बैंकलाई पनि सेयर ब्रोकरको काम गर्न दिनुपर्छ । हुन त यो धितोपत्र बोर्डबाट लिनुपर्ने अनुमति भएपनि सेयर ब्रोकरको काम गर्न विकास बैंकलाई दिन समन्वायिक भूमिका राष्ट्र बैंकले खेल्न सक्छ । अर्को विषय भनेको निकै धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल ठूलो क्षेत्रमा पुगेको छ । वित्तीय संस्थासहित विकास बैंकलाई पनि आफ्ना आफ्ना ग्राहकको बीमाको सेवा पहुँच दिनुपर्छ । यसले बीमाको पहुँच बढाउँछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई दिने यस्तो बीमाको पोलिसि अर्थात बैंकासुरेन्समार्फत हुन्छ । अहिलेको बजार विस्तारको आवश्यकता र ग्राहकको हित तथा माग अनुसार त्यो पोलिसि बेच्न विकास बैंकसहितलाई दिनुपर्छ ।

काम गर्दै जाँदा विकास बैंकले गर्ने पुँजी बृद्धिमा पनि सहजीकरण तथा सहयोगी भूमिका राष्ट्र बैंकले खेल्नुपर्छ । कुनै विकास बैंकले पुँजी बृद्धिका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न चाहेमा त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अर्को विषय भनेको विकास बैंकको संख्या कम गर्नु हुँदैन् । विकास बैंकको संख्या कम हुँदै गयो भने फेरि विकास बैंकलाई नयाँ लाइसेन्स दिनुपर्ने आवश्यकता आउन सक्छ । त्यसैले अहिलेदेखि नै विकास बैंक बचाउनुपर्छ ।

सरकारी कारोबार गर्न सहजीकरण गर्नुपर्छ 
अहिले विकास बैंकबाट सरकारी कारोबार हुँदैन् । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नुपर्छ । सम्बन्धित निकायसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष तथा कर्मचारी संचय कोषको निक्षेप अहिले पनि विकास बैंकमा राख्ने चलन छैन् । यस्तो संस्थाहरूले पनि अब विकास बैंक बलिया छन भन्ने सन्देश दिन पनि ती संस्थाहरूको निक्षेप राख्न दिनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले नै तोकेको मापदण्डअनुसार विकास बैंकले वित्तीय सूचक पूरा गरेका हुन्छन भने यी संस्थालाई सहजीकरण भने किन नगर्ने ? त्यसका लागि सहयोगी भूमिका मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हुनुपर्छ । विकास बैंकले जारी गरेका ग्यारेन्टी सरकारी निकाय सबैले स्वीकार नगरेको अवस्था पनि छ । त्यसका लागि पनि राष्ट्र बैंकले सहयोगी भूमिका खेल्ने अपेक्षा अबको मौद्रिक नीतिबाट विकास बैंकले गरेका छन् ।

मौद्रिक नीतिको उपकरण अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर), बैंक दरसहितका विषयमा लचकता अपनाउनु पर्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीतिका उपकरणलाई सन्तुलित अवस्थामा राखेरै परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो सरोकारको विषय हो । यसका लागि विकास बैंकको तर्फबाट आवश्यक सुझाव पनि दिइसकेका छौं । राष्ट्र बैंकले राम्रो काम गर्दै गएका विकास बैंकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । बजारमा धेरै नकरात्मक विषयमा चर्चा हुने गरेकाले राम्रो काम गर्ने र सकारात्मक सन्देश दिने गरी काम गरेकालाई किन प्रोत्साहन नगर्ने ? भन्ने पनि हाम्रो तर्क हो ।

मौद्रिक नीति आउँदा वित्तीय नीतिलाई नै समर्थन गर्ने गरी आउने गर्छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने र मुद्रा स्र्फीतिको दरलाई बढ्न नदिने गरी ल्याउने गरिन्छ । कोभिड प्रभावित क्षेत्रलाई दृष्टिगत गरेर बजेट आएकोले अब आउने मौद्रिक नीति पनि सोहीअनुसार सन्तुलित ढंगबाटै आउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ जसले वित्तीय स्थायित्व, आर्थिक पुनरुत्थान र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आउँछ भन्ने अपेक्षा हामी सबैंको छ । राष्ट्र बैंकले राम्रो गर्दै गरेका विकास बैंकलाई पक्कै पनि प्रोत्साहन गर्छ भन्ने अपेच्छा छ ।

बजेटले कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने र पाँच वर्षसम्ममा नेपाललाई आत्मनिर्भर गर्ने भनेको छ । साथै चामल आयात प्रतिस्थापन पाँच वर्षभित्र गरिने घोषणा भएको छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिमा लगानी बढाउने गरी मौद्रिक नीति आउने अपेच्छा स्वाभाविक रूपमा गरिएकै छ ।

कृषि क्षेत्रको विकास गर्न र सरकारले लिएको लक्ष्यलाई पूरा गर्न कृषि क्षेत्रलाई पक्कै पनि प्रवद्र्धन गर्न सक्ने गरी मौद्रिक नीति आउँछ भन्ने हो । यसका लागि सहकारीहरूसँग मिलेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिमा लगानी बढाउन सक्छन् । निजी, सार्वजनिक र सहकारी संस्था मिलेर आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्ने भनिएको छ । यसका लागि सहकारीमार्फत नै बिउ बिजन किन्ने, उपदान दिने व्यवस्था पनि मिलाउन सकिन्छ ।

गाउँ गाँउमा पुगेका सहकारीसँग सीप, विश्वास र सेवाग्राही छन् । तर, उनीहरूसँग कृषिमा लगानी गर्न पैसा नभएको अवस्था छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था मिलेर कृषिमा काम गर्न सकिन्छ । यसमा थप सहजीकरण मौद्रिक नीतिबाट हुन्छ भन्ने विश्वास लिइएको छ । राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नुपर्नेसहितका विषयहरू उठान गरेर विकास बैंकहरूको तर्फबाट सुझाव पेश गरिसकिएको छ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अभिभावक नै राष्ट्र बैंक भएकोले हामीलाई सहजीकरण गर्न र समन्वयको वातावरण सिर्जना  गर्ने काम मौद्रिक नीतिबाट हुन्छ भन्ने अपेच्छा पनि गरेका छौं ।

(विकास बैंक एशोसिएसनका अध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पोखरेलसँग कर्पोरेट नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित)


 

Advertisement

Advertisement