बैंकका कर्मचारी कोषमा नआई सुखै छैन: ज्ञवाली, सरकारी कर्मचारी सरह सुविधा माग्न नपाइने

कपिलमणि ज्ञवाली कार्यकारी निर्देशक, सामाजिक सुरक्षा कोष

सरकारले दुई वर्षअघि ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा यही असार मसान्तभित्र आवद्ध हुने योगदानकर्तालाई पेन्सन वा उपदान लिने विकल्प खुला गरेको छ । साउनपछि आवद्ध हुन आउनेको हकमा पेन्सन कोषमै अनिवार्य जानुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले असार अगाडि नै आएर लाभ लिन आग्रह गरिरहेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले भने खाईपाई आएको सेवा सुविधा घट्ने, कोषमा आवद्ध भएपछि सामूहिक सौदाबाजी गर्न नपाउने, कोषमा आवद्ध हुनलाई बाध्यकारी नभएर ऐच्छिक गर्नुपर्ने, कोष ऐन, कार्यविधि र नियमावलीमा रहेका अव्यवहारिक व्यवस्थालाई संशोधन नभएसम्म कोषमा आवद्ध नहुने भन्दै देशव्यापी विरोध थालेका छन् । कोष निजी क्षेत्रका कर्मचारीका लागि ल्याइएको भएपनि उनीहरूलाई नै आकर्षण गर्न सकेको छैन् । कोषमा सरकारी कर्मचारीलाई पनि आवद्ध गर्नुपर्नेमा सरकार उदासिन देखिन्छ । निजी र सरकारी कर्मचारीबीच समान सेवा सुविधा हुन नसक्ने कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले गरेका छन् । कोषले गरेको व्यवस्था, कोषको कार्यविधिमा भएको र योगदानकर्ताले उठाएका जिज्ञासाका विषयमा कर्पोरेट नेपालले ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीको सारः

निजी क्षेत्रका कर्मचारी तथा कामदारको हितका लागि भनेर ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषले उनीहरूलाई नै आकर्षित गर्न सकेको छैन् । कोष श्रमिकमैत्री नभएको भन्ने देखिन्छ । सरकारीभन्दा आकर्षक सेवा र सुविधा दिनुपर्नेमा कन्जुस्याइँ गरेर पनि किन बाध्यकारी ?
सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याउँदाको पृष्टभूमि हेर्नुपर्छ । यसको ऐन रोजगरादाता, श्रमिक र सरकारको त्रिपक्षीय सहमतिमा बनेको हो । ऐनपछि नियमावली, कार्यविधि बनाउँदा र कोषको संरचना हेर्दा सबै कुरामा सामन्जस्यता छ । यसलाई बाध्यकारी भन्नुभन्दा पनि कार्यविधि कार्यान्वयन आउनेक्रममा योगदानकर्तामैत्री नभएका कुरालाई समय क्रमसँगै व्यवहारिक बनाउँदै लगिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषकै विषयमा बुझ्ने हो भने त ‘सोसल सेक्युरीटी फर अल’ (सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा) हो । ऐनले गरेको व्यवस्था यो अनिवार्य हो । बाध्यात्मक हो । सरकारले सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा भनेको कुनै संस्था कोषमा आउँदा वा नआउँदा पनि उक्त संस्था कर्मचारीको दायित्वबाट पन्छन पाउँदैन् । कोषमा उजुरी परेका आधारमा जुनसुकै संस्थाले पनि मजदुरको दायित्व व्यहोर्न लगाइन्छ । यसअघि गोर्खा ब्रुअरी, ग्लोबल आइएमई बैंक र सनराइज बैंकले कर्मचारीको दायित्व भुक्तानी गर्न कोषले पत्र काटेको आधार पनि त्यही हो ।

ऐनले त सरकारी र निजी दुवैलाई कोषमा योगदान गर्नुपर्छ भनिएको छ । तर, कार्यान्वनमा भने निजी क्षेत्रलाई मात्रै बाध्यकारी किन ?
सरकारीको विषयमा कुरा गर्ने हो भने सरकार एउटा रोजगारदाता हो । रोजगारदाताले के कति सुविधा दिन्छु ? भनेको छ उसैले निर्धारण गरेर दिने विषय हो । त्यसो त निजी क्षेत्रमा पनि रोजगारदाता कम्पनीअनुसार नै फरकफरक सुविधा हुन्छ । न्यूनतम दिन नसक्नेदेखि धेरै दिनसक्ने पनि छ । कतिले उत्पादन हेर्छन त कसैले सेवा हेर्छन् । सबै सुविधा लिन सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउने होइन् । यहाँ त न्यूनतम् सुविधा लिन आउने हो । खाईपाई आएको सेवा सुविधा बढि छ भने त ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले दिएको सुविधाभित्र न्यूनतम योगदान गरेर आउने हो । त्यसैले संसदले बनाएको ऐन सरकारले कार्यान्वयन गरेर सबैका लागि बनाएपछि उसै बाध्यकारी भयो ।

निजी क्षेत्रमा धेरै पारिश्रमिक दिने सीमित रोजगारदाता हुन्छन । निजी प्रतिष्ठानमध्ये सीमितले मात्रै बढि सेवा सुविधा दिन सक्लान् । सुरक्षा कोषमा आएपछि न्यूनतम् दिइहालेको छ अब दोहोरो किन दिने भनियो भने त श्रमिक नै मारमा पर्ने भए नि ?
हामीले ऐन कानूनमै भएका व्यवस्थाका विषयमा कुरा गरिरहेका छौं । ऐन कानूनमा भएको व्यवस्थालाई मान्दिन भन्न त पाउने विषय नै भएन् । कुनै प्रतिष्ठानले बढि सेवा सुविधा दिनुभएको छ र श्रमिकले धेरै पाइरहनुभएको छ भने त्यो घटाएर दिने भनेको होइन् । यहाँबाट न्यूनतम लिने हो । त्योभन्दा बढि सम्बन्धित प्रतिष्ठानबाटै लिनसक्ने हो ।

देशमा नौ लाख व्यवसायिक प्रतिष्ठान छन् । तिनैलाई आकर्षण गर्न अघिल्लो वर्ष चार महिना यो वर्ष दुई महिना सरकारले नै पैसा हाल्दियो । तर अहिलेसम्म १५ हजार रोजगारदाता पनि छैनन् । अरु त अवसरबाट बन्चित भए नि ! 
तपाईंले भन्नुभएको नौ लाखभित्र औपचारिक कति छन् ? भनेर हेर्नुपर्छ । औपचारिक क्षेत्रभित्र पनि कर्मचारी कतिले राखेका छन् ? भन्ने हुन्छ । कसैले कर्मचारी राखेका छन्् तर संस्था सञ्चालनमा नै आएको छैन भने दर्ताले मात्रै त्यसको कुनै अर्थ राख्दैन् । ती संस्था यहाँ आउनु पनि परेन् । अहिले सीमित समूह र गन्न सकिने क्षेत्रको मात्रै कुरा गरिरहेका छौं । न्यूनतम् सेवा सुविधा पनि नपाउने वर्ग पनि छन् । रोजगारदाता आउन चाहेका तर योगदानकर्ताले नै नमानिरहेको अवस्था पनि छ । योगदानकर्ता आउन चाहेका तर रोजगारदाताले न्यूनतम् पारिश्रमिक दिन नचाहेर नआएका पनि छन् । यसलाई विभिन्न पक्षबाट हेर्न सकिन्छ । अहिले जति कोषमा योगदानका लागि आएका छन्, तिनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा सरकारले नै योगदान गरिदिएको हो । बजारमा सरकारले खाइदिन्छ भन्ने अफवाह पनि फैलाइएको पाइन्छ । सरकार आफैं खाइदिने हो भने योगदान रकम दिएरै प्रवद्र्धन गर्दैन्थ्योहोला । सामाजिक सुरक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै जाने गरी सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेको पनि छ । केही कार्यविधि योगदानकर्तामैत्री बनाउनै बाँकी हुन सक्छन् । अहिलेकै व्यवस्था अन्तिम होइन् । यहाँ भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै समयानुकुल बनाउँदै जान सकिन्छ । यहाँ आएर रकम जम्मा गर्न थालेपछि यसले दिने सुविधा पनि बढाउँदै जान सकिन्छ । कति संख्यामा आउँछन ? र कति रकम योगदान हुन्छ ? भन्नेले पनि यसका थप सुविधा निर्धारण हुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिको बुँदा नं २२ (२)ले योगदानकर्ताले जम्मा गरेको व्याजसहितको रकमलाई १६० ले भाग गर्दा आउने रकम पेन्सनको रूपमा दिने भनिएको छ । यो अनुसार कुनै एक श्रमिकले वार्षिक एक लाख १० हजारसम्म जम्मा गर्दा ३० वर्षसम्म योगदान गरिरह्यो भने त उसले करिब ३३ लाख जम्मा गर्छ । यो रकममा मासिक पेन्सन पाउँदा मासिक करिब साढे २० हजार जति मात्रै हुन्छ । यसले त आफैंले जम्मा गरेको रकमको बार्षिक ७.५ प्रतिशत मात्रै पाउने हुन्छ । यसैमा विभेद भयो भन्ने गुनासो छ नि ? 
सामाजिक सुरक्षा कोषले २०७८ असार अगाडि आउनेलाई एउटा विकल्प दिएकै छ । यो विकल्पले पेन्सनमै जान पर्दैन् । ७.५ प्रतिशतका बारेमा र ब्याजको हिसाब गरिएको विषय भने प्राविधिक हो । पेन्सन १६० ले भाग गर्दा आउने अंकबाट पाउने रकम नै अन्तिम भन्ने चाहीं होइन् । आजीवन पेन्सन दिने जिम्मेवारी कोषको हुनेछ । योगदान रकम सकिदाँ पनि कोषले भुक्तानी गरिनै रहन्छ । यो विषय स्पष्ट पार्न प्राविधिकले गर्ने हिसावमै बसेर हेर्नुपर्छ । यति हो कि योगदान गरेको रकमभन्दा कम पाउने, सरकारले खाइदिने वा काम पाउने भन्ने चाहीं यहाँ आउन नचाहेका र नआएकाले गरेको हल्ला मात्रै हो ।

कोषमा जम्मा गरेको रकम सावा भुक्तानी हुँदैन् भन्ने गरिन्छ । यसका साथै सरकारीमा २० वर्ष काम गरेपछि ४१ वर्षको उमेरबाटै पेन्सन पाउन सक्ने हुन्छ । तर, समाजिक सुरक्षा कोषमा चाहीं ६० वर्ष नै कुर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था किन ?
सरकार एउटा रोजगारदाता हो । उसले २० वर्षमा पेन्सन दियो वा धेरै वर्षको सुविधा दियो भने त्यो रोजगारतादाले दिएको सुविधा हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउने भनेको ६० वर्ष उमेरको लागि भनेर आउने हो । बुढेसकालको लागि भएको यो सुविधा कुनै मुलुकले ६५ वर्षको लागि पनि भनेर दिएका छन् । त्यसो त निजामतिका कर्मचारी न्यूनतम २० वर्षको सेवा अवधि भए पनि उनीहरूको उमेरहद भनेको त ५८ वर्ष नै हो । त्यो उमेरपछि पेन्सन खाने भन्ने हुन्छ ।

१५ वर्षे योगदान समय पूरा नहुँदै योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा पेन्सनको ७.५ प्रतिशतको पनि ५० प्रतिशत मात्रै रकम पाउने व्यवस्था कार्यविधिको २४ नम्बरमा छ । यसमा सावा भुक्तानीको व्यवस्था छैन् । यसैले मजदुरलाई अत्याएको भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीसहितको गुनासो छ नि ?
अहिलेको पुस्तालाई पेन्सनको चिन्ता हुँदै होइन् । मैले फेरि पनि भने असार अगाडि आउनेहरूको हकमा त प्रश्न गर्ने विषय नै होइन् । जुन पुस्तालाई प्रश्न नै गर्न नपर्ने गरी सहजीकरण गरेको भन्दा पनि हामी यही विषयमा बढि अल्झिएका छौं । सावाँ नफर्कने भन्ने विषय होइन् । भोलि कसरी फिर्ता दिने ? थप बोनस, सेवा सुविधा दिने विषयमा अहिलेभन्दा बढि राम्रो हुनसक्छ । हिजो बैंकर्स संघले नै एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्यो भनेका थिए । सोही अनुसारको व्यवस्था भइसकेको छ । अहिले फेरि नयाँ कुरा निकालिएको छ ।

श्रीमान श्रीमती दुवैले रोजगरी गरेको अवस्थामा एकजनाको मृत्यु भएमा पेन्सन पाउन रोजगारी नै छोड्नुपर्ने व्यवस्था २४ (ग)ले गरेको छ । मजदुरले पाउने पेन्सनलाई यसलै टेन्सन दिने भयो नि ?
आफ्नो जम्मा भएको पैसा फिर्ता पाउन कसैलाई पनि रोकेकै छैन् । स्पष्ट नै छ कार्यविधि पल्टाएर अहिल्यै हेर्न सकिन्छ । उहाँहरूले यहाँ जम्मा भएको पैसा पाउने नै छन् । दुर्घटना भए उपचार खर्च पाउँछन् । यस्तो अवस्थामा श्रीमान श्रीमती रोजगारीमा छन भने नपाउने भन्ने छैन् । ४० प्रतिशत बच्चाबच्चीले पाउने व्यवस्था स्पष्टै छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले धनी बनाउने होइन् । यसको अर्थ रोजगारीमा छ भने परिवारलाई नदिने भनेको होइन् । जम्मा भएको पैसा पाउने भनेकै छ । आश्रितै छैनन् भने कसलाई दिने ? गुनासो गरिएको छ जीवन साथीले पाएन भनेर । यो विषय कार्यविधि पल्टाएर नहेरी गरिएको हल्लाको पछाडि लागेर हुँदैन् । रोजगारी छोड्नुपर्नेमा धेरै ट्वीस्ट भयो ।

कार्यविधिमै स्पष्ट रोजगारी नभएको वा निवृत्तिभरण नपाउँदै भन्ने वाक्यांश राखिनुलाई कसरी बुझ्ने त ?
पहिलो सामाजिक सुरक्षाको आधारभूत कुरा बुझ्नुपर्छ । रोजगारी छोडेर भत्ता थाप्न जाने भन्ने विषय त्यति राम्रो होइन् । यहाँ भएको विषय रोजगारीमा नभएको व्यक्तिलाई पैसा दिने भनिएको हो । आखिरमा कल्याण हुने त योगदानकर्ताकै परिवारलाई हो । रोजगारीमा पनि छ, थप सेवा सुविधा पनि देउ र भत्ता पनि देउ भन्ने र पैसामाथि पैसा थपिदेउ भन्ने विषयले सामाजिक सुरक्षाको सिद्धान्तलाई बोक्दैन् । कुनै योगदानकर्ताले २० हजार योगदान गरेको थियो भने योगदान गरेको पैसा लग्यो । दुर्घटनामा परेको भए पनि उपचार खर्च पनि लग्यो । मासिक २० हजारका दरले मासिक योगदान गरेकै हिसावले पेन्सन पनि दिन्छ । यही व्यवस्थालाई निजामति कर्मचारीसँग जोड्ने हो भने रोजगारी सुरु गरेको अर्को महिना मृत्यु भयो भने कस्ले पेन्सन पाएको छ ? निजामतिमा लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ पेन्सन पाउन । सामाजिक सुरक्षा त अर्को महिनादेखि नै पाइन्छ । यो सुःखको हैन्, दुःखको साथी हो ।

योगदानमा आधारित भन्ने ६ नम्बरको बुँदाले त जति धेरै योगदान गर्दा पनि २५ देखि १ लाखसम्मको मात्रै औषधि उपचारको सीमा तोकेको छ, यसलाई पनि नरुचाएको पाइन्छ त ?
अहिले सुरुवाती अवस्थामा जहाँको पनि बिल स्वीकार गरेका छौ । देशैभरको अस्पतालसँग सम्झौता गरिसकिएको छ । सिस्टम पनि सुरु हुन्छ । औषधि उपचारका हकमा हस्पिटलाई हामीले भुक्तानी गर्ने हो । संसारभरकै अभ्यास पनि त्यही हो । सुरुवाती समयमा तीन महिना हुनुपर्छ भनेको चाहीं कोषमा जोडिएकै भोलिपल्टबाट औषधि उपचारमा जाने भन्ने तर्क उपयुक्त हुन्न भनिएको हो । बरु कोषमा योगदान गर्न छोडेको तीन महिनासम्म पनि औषधिउपचार गर्न पाइन्छ भन्ने व्यवस्था पनि छ ।

तोकिएको अस्पतालमा औषधि उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले त विकट गाउँबाट पनि कोषले नै सम्झौता गरेको स्वास्थ्य संस्था खोज्दै हिड्नुपर्ने बाध्यता गराउँदैन् ?
तीन दिनसम्म हिड्नुपर्ने स्थानमा मात्रै अस्पताल छ भने यसको सुविधा दुई दिन नजिक आउने हुन सक्दैन । सबै सरकारी अस्पातालसँग सम्झौता भएकै हुन्छ । नभएको अवस्थामा पनि विल स्वीकार हुन्छ ।

त्यसो त धेरै योगदान गर्ने र थोरै गर्नेलाई पनि उपचारको हकमा २५ देखि एक लाखसम्मको एउटै व्यवस्था किन त ?
उपचारको हकमा समान व्यवस्था हो । दुर्घटना हुँदा पाउने उपचार खर्च पनि समान हो । विदाको पैसा भने योगदानको आधारमा फरक हुन्छ । अशक्त हुँदा पनि योगदान अनुसार हुन्छ आश्रित परिवारको हकमा पनि योगदानकै आधारमा हुन्छ । पेन्सन त आफ्नै पैसा खाने हो योगदानकै आधारमा हुन्छ । सोलिडारिटिको प्रिन्सिपल अनुसार उपचारको हकमा सबैलाई एउटै सुविधा छ ।

ऐनको दफा २१ ले त सरकारी र निजी दुबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको र ज्यालादारीलाई पनि ल्याउने भनिएको छ । व्यवहारमा त त्यस्तो देखिएन नि ?
सरकारले तोकेबमोजिम भनेको छ । सरकारले यसको जिम्मा सञ्चय कोषलाई दिएको छ । सरकारी स्थायी कर्मचारी सञ्चय कोषमा छन् । करारको बारेमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेकै छ ।

सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध भएपछि योगदानकर्ता कै पैसाबाट उसैलाई चाहेको बेला ९० प्रतिशत रकम कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था किन गर्न सकिएन ? तीन वर्षपछि ८० प्रतिशत मात्रै किन ?
यो त ठूलो कुरो होइन । आफ्नै पैसा सापटी नै पाउने हो त्यसलाई बढाएर ९० प्रतिशत नै बनाउन सकिन्छ । यही राखेको पैसामा एक प्रतिशत ब्याज बढि लिएर दिन सकिन्छ । ऋण नै दिने हो । तीन वर्ष कुर्नुपर्नेलाई पनि कम गर्न सकिन्छ ।

कोषमा नआउनेलाई कारवाही गर्ने वा वित्तीय संस्थालाई सरकारी कारोबारमा रोक लगाउने हल्ला के हो ?
कुनै निजी वा संगठित संस्थालाई केन्द्रित गरेर कोषले बाध्यकारी गरेको छैन् । जे जे बाध्यकारी गर्नुपर्ने हो, त्यो ऐनले नै गरेको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्ष भइसकेको छ । हामीले यसरी आउनुस्, सरकारले दिएको सुविधा र सेवाको विषयमा जानकारी दिएको हो । सरकारले दिएको सुविधाको जानकारी पत्रमार्फत दिँदा त्यसैलाई आधार बनाएर तरंग पैदा गरिएको हो । सामाजिक सुरक्षाले कारबाही वा कारोबार रोक्ने होइन् । यो सरकारले नै गर्ने हो । बैंक पनि स्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, लक्ष्मी बैंक, गुडविल फाइनान्ससहितका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट योगदान सुरु गरिसकेका छन् । अरु बैंक पनि क्रमशः आउँछन् । नआइ सुखै छैन् ।

अन्य सेवाका क्षेत्रसहितको चाहीं कोषमा आकर्षण कत्तिको छ ?
पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गत पाँचतारे होटल सबै आइसकेका छन् । सबैभन्दा धेरै कर्मचारी हुने यस्ता होटल धेरैले योगदान सुरु गरेका छन् । त्यसबाहेक अरिहन्त, चौधरी ग्रुप, सिप्रदी, आईटी कम्पनी (सुविसु, एफवान सफ्ट, खल्ती), मेडिकल कलेज र सिमेन्ट कम्पनी आइसकेका छन् ।