मौद्रिक नीतिले ब्याजअन्तरको सीमा हटाउनुपर्ने, ब्रोकर लाइसेन्स र बैंकासुरेन्स चाहिन्छ: एनबीए

काठमाडौं । बैंकर्स संघ नेपाल (एनबीए)ले नेपाल राष्ट्र बैंकले तयारी गरिरहेको मौद्रिक नीतिका लागि विभन्नि ४६ वटा सुझाव दिएका छन् । बैंकर्स संघले आगामी मौद्रिक नीतिमा लागू गर्नुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहजीकरण गर्न यस्तो नीति कार्यान्वयन गर्दा बैंकर्स संघले दिएको सुझाव समावेश गर्नपनि आग्रह गरेको छ । यस्ता छन्, बैंकर्स संघको मौद्रिक नीतिका लागि सुझावहरूः

कोभिडको प्रभाव न्यूनिकरण:

-  कोभिडको दोस्रो लहरबाट व्यवसाय प्रभावित भएको हुँदा पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था (यसअघि पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गरिएका कर्जाको हकमा समेत) २०७८ पौष मसान्तसम्म थप्ने ।
-   यी कर्जाहरूको ब्याज पुँजीकरण गरी बैंकले स्वीकार गरेको बिजने प्लानको आधारमा निश्चित समयपछि ब्याज रकम उठाउने व्यवस्था गर्ने । 
-   आव २०७८÷७९ को लागी कुनै पनि किसिमको कर्जा सुविधा नवीकरण तथा थप गर्दा स्वपँुजी न्यूनतम २० प्रतिशत राख्नु पर्ने व्यवस्थालाई कर्जाको वर्गीकरण परिवर्तन नहुने गरी लचकता प्रदान गर्ने ।

ग्रेस अवधि तथा किस्ता रकम :

-   कोभिडको कारणले प्रत्यक्ष असर पु¥याएका क्षेत्रहरूका लागी पहिले नै स्वीकृत भएका कर्जाहरूमा प्रदान गरिएको ग्रेस अवधिलाई आवश्यकता अनुसार बैंक आफंैले २०७७ चैत्रमा कायम कर्जाको वर्गीकरण परिवर्तन नहुने गरी ग्रेस अवधि थप्ने व्यवस्था मिलाउने । 
-    हाल कर्जाको ब्याजदर घटेको तर कत्तिपय ऋणीको आम्दानी प्रभावित भएकाले इएमआई÷इक्यूआई कर्जाको हकमा ऋणीसँग सम्झौता गरिएको कर्जा अवधि नबढ्ने गरी किस्ता रकम घटाई ऋणीलाई राहत दिन मिल्ने व्यवस्था गर्ने ।

पुनरकर्जा: 
-    कोभिडबाट प्रभावित व्यापार÷व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ मा अवलम्बन गरेको पुनरकर्जा कोषको रकम बढाउने इनोभेटिभ नीतिलाई कोभिडको प्रभाव रहुन्जेल निरन्तरता दिने । 
-  ऋणीहरूले पुनरकर्जा बापतको कर्जामा तिर्ने ब्याजदर (३ देखि ५५) नबढाई बैंकको लागत तथा जोखिमलाई ध्यानमा राखि बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तिर्नुपर्ने ब्याजदर तथा ऋणीसँग लिने ब्याजदर बीचको फरक विशेष पुनरकर्जामा २.५५ तथा अन्यमा ४५ गर्ने । 
-   राष्ट्र बैंकबाट लिएको पुनरकर्जा रकम १००५ कर्जा प्रवाहमा प्रयोग गर्न पाउने पुनरकर्जा कार्यविधि २०७७ को भावना विपरितका अन्य व्यवस्था हटाउने । 

कर्जा वर्गीकरण तथा ब्याज आम्दानी:

- २०७८ असार मसान्तसम्म असुल हुनुपर्ने रकम २०७८ असोज मसान्तसम्म उठेको आधारमा कर्जालाई वर्गीकरण गर्ने ।
- २०७८ असार मसान्त भित्रमा असुल हुनुपर्ने ब्याज रकम २०७८ असोज मसान्तसम्ममा असुल भएमा त्यस्तो रकमलाई नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउने

 पुँजी पर्याप्तता:

-     आव २०७७/७८ मा ऐतिहासिक तहमा विविध क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न बैंकहरूले ठूलो सहयोग पुर्याएको देखिन्छ । गत वर्षको १० महिनाको तुलनामा यस वर्ष सोही अवधिमा निर्यात ३२५, आयात २२५ तथा सरकारी राजस्व २२५ बृद्वि भएको छ । क्यापिटल मन्जरभेसन बफरको प्रावधान तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको कडा नियमका कारण आगामी वर्ष बैंकहरूको लागि सरकारले राखेको आर्थिक बृद्घिको लक्ष्य भेट्न प्रवाह गर्नु पर्ने कर्जाको लागि चाहिने पुँजी कोष व्यवस्थापन गर्न चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । यसका बावजुद तहाँबाट तोकेको न्यूनतम भन्दा बढी जोखिम भार प्रदान गरी तथा÷वा थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी वा क्षमता भन्दा कम नगद लाभांश वितरण गरी बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई थप बलियो तथा विश्वसनीय बनाउने बैंकलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति (सीआरआर)मा केही छुट, काठमाडौंमा शाखा खोल्ने प्रावधानमा लचकता, आदि) ल्याउँदा उपयुक्त हुने ।

     
-     हाम्रो अनुभवले घर कर्जा एकदमै सुरक्षित देखिएकाले सोको जोखिम भार नेपालमा पनि बीसीबीएसले तोके बमोजिम गर्ने । 
-      रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा सुरु देखि परिवर्तन नभएकाले सो लाई क्रमशः बढाएर तीन वर्ष भित्र बीसीबीएसले तोके बमोजिम पुर्याउने । 

तरलता व्यवस्थापन तथा ब्याजदर:

-   नेट एलडी रेसियो, एसएलआर, सीसीड, कल निक्षेप सीमा, कुल संस्थागत निक्षेप सीमा, प्रति ग्राहक निक्षेप सीमा जस्ता विविध व्यवस्थाहरू लागू गरिएको छ । उपरोक्त विभिन्न व्यवस्थाहरूको सट्टामा बासेल ३ अन्तर्गतका लिक्विडिटी रेसियोहरू क्रमशः लागू गर्दै जाने र सो नभएसम्मका लागि रेगुलेटरी रेसियोको रूपमा नेट एलडी रेसियो मात्र कायम गर्ने । सीसीडी रेसियो वास्तवमा तरलता रेसियो चबतष्य नभएकोले यसलाई रिफ्रेन्स रेसियोको रूपमा मात्र राखेर रेगुलेटरी रेसियोबाट हटाउने । 
-    निक्षेपको संरचनाका आधारमा बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम नेट एलडी रेसियो १५ देखि २०५ सम्म तोक्ने ।
-    बैंकिङ्ग क्षेत्रमा रहेको कुल स्रोतको थप प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न हाल बैंकहरूकाबीच कर्जा खरिद÷बिक्री गर्ने व्यवस्था भए भैm लामो अवधिको अन्तर बैंक निक्षेप राखेर सो निक्षेपको दोहोरो गणना नहुने व्यवस्था गर्नेे ।
-    स्थानीय निकायले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई शत् प्रतिशत निक्षेपको रुपमा गणना गर्नेे । 
-    हाल बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा दैनिक रुपमा राख्दै आएको अनिवार्य नगद मौज्दात सीआरआर)को न्यूनतम सीमा ७० प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशत कायम गर्ने ।
-    रिपो सुविधा ओभरनाइट आधारमा हालको सीमा ०.२५ प्रतिशत बाट बृद्धि गरी न्यूनतम २ प्रतिशत कायम गर्ने ।
-  अल्पकालीन ब्याजदरको उतारचढाव कम गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउने ।
  

ब्याजदर अन्तर, सेवा शुल्क तथा आधार दर: 

-  तीव्र प्रतिस्पर्धाले गर्दा बैंकहरूले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तरमा सुधार हुदै गएको छ । कमिसनमा दरहरू घट्दै गएका छन् भने ब्याजदर अन्तर तथा विनिमय दर अन्तरसमेत कम हुदै गएको अवस्था छ । फलतः बैंकहरूकोे आरओई निरन्तर रूपमा घट्दो क्रममा छ । 
    
विगत एक वर्ष (चैत्र २०७६ –चैत्र २०७७) को तुलना गर्दा वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्ति २५.३८५ ले बढेको र कर्जा २४.२८५ ले बढेकोे अवस्था छ । उक्त अवधिमा आधार दर ९.३७५ बाट झरेर ६.९१५ मा रहेको र ब्याजदर अन्तर ४.४५ को सीमा भन्दा तल झरेर ३.७७५ मा आएको छ । जोखिम भारित सम्पत्तिको उच्च बृद्वि तथा शेयर लगानी बिक्रीबाट राम्रो नाफा हासिल गर्दा पनि बैंकहरूको संचालन मुनाफा भने ०.१२५ ले मात्र बढेको छ । यस आर्थिक वर्षमा ठूला ऋणीहरूको वित्तीय अवस्था विश्लेण गर्दा अधिकांशको अवस्था राम्रो देखिएको । 

बैंकहरूले ४.४५ सम्म ब्याजदर अन्तर राख्न पाउने भएतापनि बजारको प्रतिस्पर्धाले गर्दा सो औसत हाल ३.५५ हाराहारीमा झरी सकेको अवस्थामा ब्याजदर अन्तरको सीमा तहाँबाट तोक्नु सान्दर्भिक नदेखिएको । साथै, भारत लगायतका छिमेकी मुलुकहरूमासमेत ब्याजदर अन्तरको सीमा नतोकिएको । 

कर्जा प्रवाह, नवीकरण, स्वाप÷अग्रीम भुक्तानी तथा ग्राहकसंग लिने अन्य केही सेवा शुल्कका सीमाहरू त्यहाबाट तोकिएको छ । हाम्रा अधिकांश ऋणी ग्राहकहरूले आफ्नो सामानको मूल्य आफैं निर्धारण गर्ने छुट भए झै हालको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा प्राइसिङ सम्बन्धी निर्णय बैंकलाई नै दिनु राष्ट्र बैंक तथा राज्यले अंगिकार गरेकोे आर्थिक नीति बमोजिम हुने र यसको लाभ सबै पक्षले पाउने  । 

सेवाको मूल्य निर्धारणमा साना ऋणी तथा कम प्रतिस्पर्धा भएको क्षेत्रका ग्राहकलाई भने सहुलियत प्रदान गर्ने हेतुले नेपाल राष्ट्र बैंकले केही मार्गदर्शन प्रदान गर्दा सामाजिक न्यायका अलावा बैंकहरूलाई इनोभिटिभ हुन प्रेरित गर्दै अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन मद्दत पुग्ने  । 

- आधार दर गणना गर्दा संचालन खर्चको शत् प्रतिशत रकम राख्ने ।

 कर्जा तथा लगानीः
प्राथमिकताप्राप्त कर्जा/सहुलियत कर्जाः
देशको उच्च आर्थिक बृद्धिका लागि तहाँबाट तोकिएका क्षेत्रहरूमा कर्जा प्रवाह गर्न हामी दत्त–चित्तका साथ लागेका छौं । २०६८ साल सम्म कुल कर्जाको ३% प्रवाह गर्नुपर्ने विपन्न वर्ग कर्जा २०६९ साल देखि प्रति वर्ष ०.५ % ले बढाउदै २०७३ सालसम्म ५% पु¥याउनु पर्ने निर्देशन तहाँबाट जारी भए बमोजिम सो क्षेत्रमा हाल वाणिज्य बैंकहरूले ७% भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । 

कोभिड–१९ का कारण प्रभाबित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न तहाँबाट जारी भएका नीतिहरूका अधिनमा रहि बैंकहरूले कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण, कर्जाको व्याजदरमा कमी, थप कर्जा प्रवाह, थप कर्जा जोखिम बहन रकमको व्यवस्था, थप पुनरकर्जा सुविधाको प्रयोग लगायत आदि क्रियाकलापहरू गरेका थिए । वाणिज्य बैंकहरूले २०७६ चैत्रको तुलनामा २०७७ चैत्रमा १० खर्ब ४१ करोडको सम्पत्ती बृद्धि गरी (२५.३८%) ९ करोड १८ हजार संचालन मुनाफा (०.१२%) बढाएका छन् । यस आव को दश महिनामा आयात २२% ले बृद्धि, निर्यात ३२% ले बृद्धि, सरकारी राजश्व २२% ले बृद्धि हुनमा बैंकिङ्ग क्षेत्रका उपरोक्त कदमहरूले काम गरेको देखिन्छ ।

एकीकृत निर्देशन, २०७७ ले विपन्न वर्गका अलावा सहुलियतपूर्ण कर्जा, कृषि, उर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एंवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रहरूमा प्रवाह गर्नु पर्ने न्यूनतम कर्जाको प्रतिशत तोकेको छ ।  यी क्षेत्रहरूमा जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्दै तोकिएको प्रतिशत भन्दा बढि कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा यस संघका कार्यदलको अध्ययनको आधारमा तयार गरिएका नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी सुझावहरू पेश गरेका छौं ।  सोको कार्यान्वयनले तहाँबाट कर्जा खरिद÷बिक्री तथा विशेष ऋणपत्र जारी गरी यस क्षेत्रमा आवश्यक थप कर्जा प्रवाह गर्न र जोखिम पनि न्यूनीकरण गर्न लिईएको नीतिलाई थप बल पुग्ने व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं ।

–    आ.व. २०७७÷७८ कोभिडको महामारी (पहिलो तथा दोस्रो लहर)बीच नै गुज्रिरहेको परिप्रेक्षमा निर्देशित क्षेत्रमा २०७८ असारमा पु¥याउनु पर्ने कर्जा प्रवाहको प्रतिशतलाई २०७९ असारको लागि तोकि तत् पश्चात् क्रमशः बृद्धि गर्दै जानु उपयुक्त हुने ।

–    ऊर्जामा गरिएको लगानीलाई ग्रीन फिल्ड तथा ब्राउन फिल्डको अवधारण लागू गरी ग्रीन फिल्डको हकमा स्वीकृत कर्जा रकम तथा ब्राउन फिल्डको हकमा बक्यौता रकम गणना गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने । 

–    कृषिका कतिपय क्षेत्रहरू मौसमी हुने हुनाले यी क्षेत्रहरूमा स्वीकृत कर्जा सीमा नबढने गरी आउटस्ट्याण्डिङ कर्जाको निश्चित प्रतिशत कर्जा प्रवाह न्यून हुने त्रैमासहरूमा रिपोटिङ प्रयोजनको लागि थप गरिनु उपयुक्त हुने ।

–    लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमको परिभाषा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार गरे सँगै यस क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको ऋणको गणना गर्दाको सीमा समेत एक करोडबाट बढाएर पाँच करोड पु¥याईनु उपयुक्त हुने । साना उद्योगहरूको प्रबद्र्धन तथा क्षमता बृद्धिका लागि समेत एक करोडको सीमा कम भएको ।

–    प्रत्येक शाखाले कर्जा प्रवाह नगर्ने हुनाले प्रदेशमा भएका कुल शाखाहरू संख्या अनुसार प्रति शाखा १० का हिसाबले एकमुष्ट रूपमा प्रादेशिक तहमा गणना गर्नु उपयुक्त हुने ।

अन्य कर्जाः

- कोभिड महामारी पश्चात् अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न घरकर्जा लगायत उपभोक्ता कर्जाको पनि योगदान रहने हुँदा यस्ता कर्जाहरूमा हाल कायम सीमालाई लचक बनाउने । भवन निमार्ण लागत तथा जग्गाको समेत मूल्य बृद्धि भएको परिप्रेक्षमा ब्यक्तिगत आवासीय कर्जाको सीमा दुई करोड रुपियाँ गर्ने । न्यून लागत आवास कर्जाको सीमालाई २० लाख रुपियाँ पु¥याउने ।

- १ करोडभन्दा माथिकाो इएमआई÷इओई कर्जाको हकमा डेब्ट बर्डन रेसियो २ गुणा नभएपनि पुग्ने देखिएकाले सोलाई घटाएर न्यूनतम १.२५ गुणा कायम गर्ने ।

- निषेधाज्ञा अवधिमा तथा निषेधाज्ञा सकिएको १ महिना भित्र एक्पायर्ड  भएका चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाको भुक्तानी अवधि निषेधाज्ञा समाप्त भएको ९० दिन सम्म थप गर्न सक्ने ।

भुक्तानी प्रणाली:

-  विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित तथा सुरक्षित बनाउनका लागी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको न्युनतम सुरक्षा मापदण्ड अनुसार भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूले सोे को पालना तथा अडिट÷प्रमाणीकरण गर्ने समय सीमा तोक्नु पर्ने । 
-  हाल प्रक्रिया शुरु गरिएको नेसनल पेमेन्ट स्वीचको कार्यलाई एक निश्चित समयावधी तोकेर संचालनमा ल्याउँदा विद्युतीय कारोबार थप सहज हुने ।
-   सरकारी तथा अन्य भुक्तानीहरू विद्युतीय माध्यमबाट गर्दा राज्यलाई ठूलो लाभ मिल्ने हुनाले हाल नोट प्रिन्टिङ तथा व्यवस्थापनमा हुँदै गरेको खर्चको निश्चित प्रतिशत रकम विद्युतीय माध्यम मार्फत् भुक्तानी गर्दा लाग्ने इन्टरनेटको शुल्क कम गर्न, विद्युतीय कारोबारमा सेवा प्रदायकले लिने शुल्कमा सहुलियत प्रदान गर्न सके यसले डिजिटल बैंकिङ्गलाई प्रोत्साहन गर्न थप प्रेरणा मिल्ने । 
-     व्यवसायिक ग्राहकहरूलाई लक्षित गरी विद्युतीय कारोबारको छुट्टै सीमा तोक्ने ।
-  अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायक (भिसा, मास्टर कार्ड, यूनियन पे आदी) हरूले लिने शुल्क कम गर्नका निमित्त नेपाल राष्ट्र बैंकबाट थप पहल भएमा यी सेवा प्रदायकलाई मुलुकबाट शुल्क वापत बाहिरिने खर्च कम हुन सक्ने । 
- भ्याट लाग्ने खर्चहरूको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमवाट गरेमा तिरेको भ्याटको  १०% रिफन्ड हुने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
-     ग्राहकहरूलाई एसएमएस मार्फत् जानकारी गराउनु पर्ने क्षेत्रहरू बढ्दै गएको र यसमा लाग्ने खर्चको व्ययभार कम गर्न सम्बन्धित निकायसँग न्यून लागतमा सो सुबिधा प्रदान गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन:

- हेजिङ्ग सम्बन्धमा ः नेपाली बैंकले विदेशी बैंक तथा अन्य संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा ल्याउने ऋणबाट नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पन्न हुने विदेशी मुद्रा जोखिम व्यवस्थापनका लागी राष्ट्र बैंकले एक करोड डलर भन्दा बढी रकमको लागि हेजिङ्ग प्रदान गर्ने । यसका लागि रिपो रेट बराबर हेजिङ प्रिमियम निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुने ।

- आयात निर्यात व्यापारको सहजीकरण, प्रभावकारी अनुगमन तथा अभिलेखनको निमित्त सम्बन्धित पक्षहरू जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य विभाग, भन्सार विभाग, भन्सार कार्यालयहरू, बैंक, वित्तीय संस्था तथा आयात अनुमति जारी गर्ने निकायहरू सबैलाई अनलाइन प्रणाली मार्फत इन्टरगेसन गर्ने ।
- विद्युतीय माध्यमको बढ्दो प्रयोगलाई ध्यानमा राखी निश्चित रकमको सीमाभित्र रही भारत बाहेक अन्य मुलुकहरूबाट समेत ड्राफ्ट÷टिटिको माध्यमबाट सफ्टवेयर आयात सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्ने ।

धितोपत्र सम्बन्धमा:  

-    धितोपत्र ब्रोकर लाइसेन्स ः कतिपय देशहरूमा बैंकहरूले धितोपत्र ब्रोकरको कार्यहरू गर्दै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्था अनुसार सोका लागी केही बैंकहरूले सहायक कम्पनीहरू समेत खोली सकेको अवस्था छ । सो सहायक कम्पनीहरूले देशका कुना कुनामा छरिएका वाणिज्य बैंकहरूका शाखा मार्फत् ग्रामिण क्षेत्रमा पनि पुँजी बजारलाई विस्तार गर्न सक्दछन् । तर, वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीले हाल नियमानुसार निवेदन दिएर पनि ब्रोकर लाइसेन्स पाउन नसकेको अवस्था छ । यसका लागी तहाँबाट समेत पहल भएमा वित्त बजारलाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

-   बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितोपत्र बजारमा खरिद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका शेयर वा डिबेञ्चर लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको एक प्रतिशत रकमसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थाबाट कुनै निश्चित कम्पनीको वित्तीय अवस्थाका कारण सो कम्पनीको शेयर वा डिबेञ्चरमा गरेको लगानीबाट भविष्यमा उचित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने अवस्थामा समेत सो लगानी विक्री नगरी बैंककै स्वमित्वमा राखिरहनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने हुँदा खरिद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका (अल्पकालिन बाहेक) शेयर वा डिबेञ्चर बिना बन्देज बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने । 
-   विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने प्रयोजनका लागी लगानी गरिएको “घ” वर्गको वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयर तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम नियामक निकायको स्वीकृति पश्चात् साधारण शेयरमा परिणत भएमा उपरोक्त साधारण शेयर बराबरको लगानी बिक्री÷विनिवेश गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई ऐच्छिक बनाउने ।

अन्य  

-   बैंकासुरेन्स सेवा ः सर्वसाधारणमा बीमाको दायरा बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बीमा कम्पनीसँगको सहकार्यमा आफ्ना ग्राहकहरूलाई बीमा पोलिसी बिक्री गर्न पाउने प्रावधानलाई व्यवस्थित बनाई लागू गर्ने । बैंकहरूले बैंकासुरेन्स सेवा प्रदान गर्दा मुलुकको ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूको पहुँच भएको अवस्थामा ग्राहकहरूले सहज र सरल रुपमा दुर–दराजमा समेत सेवा पाउने र यसले बीमाको दायरा बढाउन मद्दत गर्ने ।

- सुरक्षण प्रिमियम- निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मार्फत् बैंकहरूको निक्षेपको सुरक्षण एकमुष्ट दर तोकिएको र  जोखिमको अनुपातमा प्रिमियम उच्च रहेको अवस्था छ । बैंकहरूको जोखिम हेरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप कुनै निश्चित मापदण्ड (जस्तै ः क्यामेल्स रेटिङ० को आधारमा प्रिमियम दर तोक्ने ।

-    बैंकिङ्ग क्षेत्रसंग सम्बन्धित कानूनहरू ः अघिल्लो मौदि«क नीति मार्फत् बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन लगायत अन्य वित्तीय क्षेत्रसंग सम्बन्धित कानूनहरूलाई आवश्यक परिमार्जनका लागी संशोधन प्रस्ताब पेश गरिने भनी उल्लेख गरी कार्य अगाडि बढेकोमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौं । यस सम्बन्धमा सरोकारवालासँग थप छलफल गरी चाँडो कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्थाका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।