लोकसेवाको सिद्धान्त विपरित बोर्डमा कर्मचारी, व्यक्ति हैन संस्था बनाउन गएको हो: सीईओ

काठमाडौं । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)को नमूना संस्था मानिएको नेपाल पर्यटन बोर्डमा लोकसेवाको सिद्धान्त विपरित कर्मचारी भर्ती भइरहेको छ । लोकसेवा आयोगको ‘संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका सर्त सम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागिय कारबाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०७४’ विपरित बोर्डले करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीमा भर्ती गरेको पाइएको छ ।
बोर्डका सीईओ डा. धनन्जय रेग्मीले बोर्डमा काम गरिरहेका करारका कर्मचारीलाई हटाएर पुनः करारमै आफन्त, आसेपासे भर्ती गरेको पर्यटन बोर्ड स्रोतले कर्पोरेट नेपाललाई जानकारी दिएको छ ।

बोर्डमा १६ जना र बोर्डको काठमाडौं बाहिर चार जना गरी २० जना कर्मचारीलाई रेग्मीले कोरोना महामारीको बहाना बनाएर खर्च कटौतिका नाममा १ साउन २०७७ देखि नै हटाएको भएपनि फेरि उनैले आफ्नो अनुकुलमा एकपछि अर्को गर्दै १० जना नियुक्त गरिसकेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्डले हालसम्म जुन पदबाट कर्मचारी हटेका छन् सोही स्थानमा पुनः कर्मचारी राखिसकेको छ । 

बोर्डले दिएको जानकारी अनुसार, सफाइका चार, किचनका दुई जना,  चालक  एक जना र अरु तीन जना महामारीपछि  हटाउने र पुनः नियुक्तिको पुष्ट्याई नै नगरी बोर्डमा नियुक्त भएका छन् । यी कर्मचारी बोर्डमा र विमानस्थलमा काममा लगाइएको छ । बोर्ड स्थायी कर्मचारी भन्छन्, ‘महामारीमा खर्च कटौतिका नाममा निकालिएका कर्मचारी पुनः नियुक्त गर्नुपर्ने भएपनि कुन हिसावले खर्च कटौति भयो ?’ र, किन तुरुन्तै ल्याइयो र कर्मचारी ल्याउँदा लोकसेवाको सिद्धान्त किन पालना गरिएन भन्ने बोर्डका कर्मचारीले प्रश्न उठाएका छन् ।

करारका कर्मचारी हटाएर बोर्डले करिब ४५ लाख रुपियाँको दायित्व व्यहोरेको भएपनि पुनः पुरानाले भन्दा पनि बढी तलव भत्ता पाउनेगरी नयाँ कमचारी नियुक्त गरिएको बोर्ड स्रोतको दाबी छ । बोर्डले ३१ साउन २०७७ मा एक सूचना जारी गरेर लामो समयदेखि करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई विदाइ गरेको जानकारी दिएको थियो ।

उक्त सूचनामा ‘महामारीसँगै निम्तिएको असहज अवस्थाका कारण करारका कर्मचारीलाई विदा गरिएको र पुनः नियमित सेवा सञ्चालनमा आउँदा पुरानै कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता गरिएको थियो ।’ उक्त प्रतिवद्धता पालना नभएको तथा हाल काकडभिट्टा र गड्डाचौकीका कर्मचारीले तलब भत्तासमेत रोकेर  बोर्डले आफू अनुकुलका कर्मचारीलाई मात्रै काममा लगाएको पाइएको छ ।

बोर्डका सीईओ रेग्मीले अधिकृत स्तरका कर्मचारीको फाइल बढुवा गर्न नमानेको र उनले लोकसेवाको मापदण्ड अनुसार कर्मचारी नियुक्ति/बढुवा गर्ने भनेर माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई छेक्न खोज्दा करारका कर्मचारीले पनि सोही मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भएको हो । तर, बोर्डले उक्त कर्मचारी नियुक्तिमा बोर्डकै कर्मचारी प्रशासनले सार्वजनिक सूचना दिएर प्रतिस्पर्धामार्फत कर्मचारी ल्याउन दिएको सुझाव बोर्डले पालना गरेको छैन् ।

करारका कर्मचारी पनि लोकसेवाको मापदण्ड अनुसार हुनुपर्ने सर्त पर्यटन बोर्डको कर्मचारी प्रशासनले गरेका छन् । करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा पनि लोकसेवाको मापदण्ड पूरा गर्दा विज्ञापन गर्नुपर्ने हुन्छ । बोर्डले उक्त मापदण्ड पालना नगरेकोले आगामी आवबाट ती करारका कर्मचारीलाई तलव भत्ता खुवाउन समस्या हुने भन्दै बोर्डको कर्मचारी प्रशासन विभागले लोकसेवाको मापदण्ड अनुसार नै नियुक्त गर्न बोर्ड सीईओ समक्ष टिप्पणी पेश गराइसकेको छ ।

लोकसेवाको सिद्धान्तको अस्थायी वा करार सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा (२) ले संगठित संस्था र पदको प्रकृति अनुसार अस्थायी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नुपनर्ने भएमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सोही व्यवस्थामा दफा (३)ले कार्यालय सहयोगी र श्रेणी विहीन पदहरूमा कर्मचारी नियुक्ति गर्नु परेमा प्रचलित कानून बमोजिम अस्थायी, ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्नसक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेको  छ ।

यसका लागि नियुक्ति गर्नुपर्ने कर्मचारीको पदको कार्य विवरण, नियुक्ति प्रक्रिया, उमेदवारको योग्यता तथा मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पर्यटन बोर्डले करार तथा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा सोझै नियुक्त गरेकोले लोकसेवको सामान्य सिद्धान्त विपरित भएको ठहर गरिएको छ ।

१६  वर्ष काम गरेका कर्मचारीको पींडा, न अवकास न तलवभत्ता 
बोर्डमा १६ वर्षदेखि करारमा कार्यरत एक कर्मचारीलाई बोर्डले न हटाएको पत्र दिएको न त त जिम्मेवारी दिएर तलवभत्ता नै दिएको छ । पर्यटन बोर्डको शाखा कार्यालय सुदूरपश्चिमको गड्डाचौकीमा काम गर्ने थानेश्वर लेखकलाई पर्यटन बोर्डले अवकासको पत्र दिएको पनि छैन र पाँच महिनादेखि तलव पनि रोकेर राखेको छ । 

लेखकले सामाजिक सञ्जालमा गुनासो गर्दै आएका छन् । उनले बोर्डका कर्मचारीलाई पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि आफूलाई पाँच महिनादेखि तलब नदिएको र जिम्मेवारीबाट हटाएको जानकारी पनि नदिएको बताए । लेखकले कर्पोरेट नेपालसँग भने ‘करारमै काम गरेको १६ वर्ष भयो गत साउनदेखि ज्यालादारी बनाएर खाइपाई आएको तलव मासिक पाँच हजारले घटाइदिएको छ । त्यो पनि पाँच महिनादेखि पाएको छैन् ।’

लेखक भन्छन्, ‘बोर्डले हटाउने निर्णय गरेको हो भने पत्र दिनुस् हिसाव किताव बुझाएर विदेश जान्छु भन्दा पनि मलाई रोकेर मात्रै राखियो । न त हिसाव किता वुझाउन पाएको छु न त तलबभत्ता नै ।’ बोर्डले दिएको जिम्मेवारी अनुसार कार्यालय भने खोलेरै बसेको र जिम्मेवारीमा नै रहेकोले आफ्नो सेवा सुविधा दिन लेखकले माग गरेका छन् ।

बोर्डले करारमा राखेका अन्य १८ जना कर्मचराीलाई सेवा अवधिका हिसावले हरेक वर्षको एक महिनाका हिसावले थप तलबसहितको सुविधा दिएर अवकास दिएको भएपनि दुई जना कर्मचारीको हकमा मात्रै विभेदगरिएको छ । बोर्डले पुरानालाई हटाएर भविष्यमा आइपर्ने दायित्व कम गर्न नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्ने नीति लिएपनि धनगढी र काकडभिट्टाको कर्मचारीलाई भने कुनै सेवा सुविधा नदिएको र कामबाट हटाएको जानकारी पनि नदिने र तलब पनि रोकेर अन्याय गरेको सम्बन्धित कर्मचारी बताउँछन् ।

ककडभिट्टामा कार्यरत सुस्मिता दाहालले भने जिम्मेवारीबाट हटाएको पत्र दिइसकेको बताउँछिन् । उनलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म रेखदेख गरिदिनुपर्ने भनेपनि फागुनपछि तलब नदिएको गुनासो दाहालले गरेकी छिन् । ११ वर्ष देखि काम गर्दै आएकी दाहाललाई बोर्डले निरन्तर गर्ने आश्वासन चाहिँ पाएको उनले बताएन् । उनले आफ्नो पूर्ववत जिम्मेवारी अनुसार नै काम गरिरहेको आवश्यक तलवभत्ताको माग गरेकी छिन् ।

कार्यालय नभएको ठाउँमा प्रवन्धकसम्मको कर्मचारी, उपलब्धि शून्य
बोर्डका सीईओ डा. रेग्मीले सातै वटा प्रदेशमा पर्यटन कार्यालय खोल्ने भन्दै कार्यालय नै नभएको स्थानमा अधिकृतदेखि प्रवन्धसम्मको सरुवा गरेका थिए । कार्यालय भएको ठाउँमा भने न कर्मचारीको व्यस्थापन गर्न सके न त कार्यालय नै स्थापना गरेर व्यवस्थित बनाउन सकेका छन् ।

बोर्डको कर्मचारी दरबवन्दीसहितको औपचारिक कार्यालय भने गण्डकी प्रदेशमा मात्रै  छ । धनगढी र झापामा भने पर्यटन कार्यालय रहेको हो । जहाँ करारका एकएक जना मात्रै कर्मचारी छन् । बोर्डले प्रदेश कार्यालयको संरचना नै तयार नपारी कर्मचारी सरुवा गरेर बोर्डभित्रका कर्मचारीबीच आतंक मात्रै फैलाएको पाइएको छ ।

बोर्डका सीईओ रेग्मी पाँचजना प्रवन्धक र चार जना अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई सातै वटा प्रदेश कार्यालयमा खटाएको भएपनि कार्यालय नै नभएको, कुनै तयारी बिना नै कर्मचारी पठाएका कारण अध्ययन प्रतिवेदन दिने गरी कर्मचारी सम्बन्धित स्थानमा पुगेर १० दिनमै कर्मचारी फर्किएका छन् ।

बोर्डले प्रवन्धक दिवाकर विक्रम राणालाई विराटनगर, समीर बज्राचार्य प्रदेश २ को जनकपुर, लिला बानियाँलाई प्रदेश ५ को लुम्बिनी, खड्ग विक्रम राणालाई कर्णाली, रोहिनि खनाललाई सुदूरपश्चिम खटाएका थिए । यस्तै गरी अधिकृतहरूमा सुधन सुवेदीलाई काकडभिट्टा, सन्तोष थापालाई नेपालगन्ज, शिवराज पाण्डेलाई धनगढीको गड्डाचौकी र  सागर श्रेष्ठलाई रुपन्देहिको बेलहिया खटाइएका थिए । प्रवन्धकदेखि अधिकृतसम्मका कर्मचारीलाई विधिवत रूपमा कार्यालय नभएको स्थानमा काजमा सरुवा गरेको थियो । भएकै कार्यालय व्यवस्थापनमा भने बोर्ड चुकिरहेको पाइएको छ

‘पर्यटन बोर्डमा व्यक्ति हैन संस्था बनाउन गएको हो’ सीईओ रेग्मी
पर्यटन बोर्डका सीईओ डा. रेग्मीले भने आफू बोर्डमा व्यक्ति बनाउन नभएर संस्था सुधार गर्न गएको बताएका छन् । उनले करारका धेरै पैसा तिनुपर्ने गरी ल्याइएको पुराना कर्मचारीलाई हटाएर थोरै पैसामा नयाँ ल्याएको बताएका छन् ।

हिजोका दिनमा २६ हजार रुपियाँ मासिक खानेलाई हटाएर तेस्रो पक्षबाट २२ हजार दिनेगरी ल्याएको, करारमा ३५ जनासम्मले काम गर्ने गरेकोले तिनिहरूलाई हटाएर पाँचसात जना राखेर काम चलाएकोले पनि संस्थालाई सस्तो नै परिरहेको बुझाइ सीईओ रेग्मीको छ । रेग्मी भन्छन्, ‘करारबाट बाहिरिदा कसैको इष्टमित्र नातागोता परेकामा रिस उठेको हुनसक्छ । म पर्यटन बोर्डमा व्यक्ति बनाउन गएको हैन संस्था बनाउन गएको हो । त्यसैले संस्थागत हित हेरेको छु ।’

रेग्मी भन्छन्, ‘बोर्डका कर्मचारीलाई मनपरी गर्न छोड्दिए, जे भने त्यही गर्न दिए सबै ठीक हुने रहेछ । नियममा जाने, बार्गेनिङ गर्ने र अफिसलाई दुई रुपियाँ भएपनि सस्तो गरिदिन खोज्दा असन्तुष्टि मात्रै व्यक्त गर्ने गरिएको हो । यसो गर्दा कहाँ कसलाई समस्या पर्यो मेरो सरोकारको विषय भएन ।’

बोर्डका सीईओ रेग्मी भन्छन्, ‘म कर्मचारी रिझाउन पर्यटन बोर्ड आएको हैन् ।  मेरो काम कर्मचारी रिझाउने पनि होइन् । मेरो काम त पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, संस्था सुधार गर्ने हो ।’ उनी भन्छन्, ‘संस्थालाई जसरी काम गर्दा राम्रो हुन्छ मैले त्यसैगरी काम गर्ने हो । संस्थाको हितमा काम गर्दा जो रिसाए पनि मलाई के नै फरक पर्छ र ?’

‘कर्मचारीको वृद्धि विकास गर्दा संस्था पिरामिडमा हुने र सोही अनुसार काम हुन दिनुपर्ने भएपनि बोर्डमा त पिरामिड नभइ चलेको भएर समस्या भएको रहेछ,’ रेग्मी भन्छन्– ‘संस्था पिरामिड शैलीमा हुनुपर्छ त्यसो नहुँदा भएका सबैजना म्यानेजर हुनुपर्ने अनि कहाँ हुन्छ ? कर्मचारीको असन्तुष्टि जहिले पनि हुन्छन्, उनिहरूका असन्तुष्टि मैले आएर पूरा गरिदिने भन्ने त होइन ।’

‘बोर्डमा खुला प्रतिस्पार्धा नरुचाउने अनि सबैलाई फाइल बढुवा चाहिने, ठ्याक्क बनाइदिनुपर्ने कहाँ भनेजस्तो हुन्छ ?’ लोकसेवा लडेर आउनुपर्ने, प्रतिस्पर्धामा जानुपर्नेमा त्यो नमान्ने अनि कसरी चल्छ भन्दै रेग्मीले प्रश्न गरे ?’ ‘पछिल्लो समय कर्मचारीले केही नपाएर सीईओले पेल्यो, काम गर्न सहज गरिदिएन भनेका मात्रै हुन्, बानी बिग्रेका कर्मचारालीले भन्ने पनि यस्तै हो,’ उनले भने । 

र यो पनि ,

पर्यटन बोर्डमा बेथितिः खरिद ऐन छल्न साढे २८ लाखको बजेटलाई आठ टुक्रा