अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारी आन्दोलनः बैंक, टेलिकम र वायुसेवाका कर्मचारी किन असन्तुष्ट ?

काठमाडौं । पछिल्लो समय अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था, टेलिकम सेवाप्रदायकदेखि वायुसेवा निगमसम्मका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । अत्यावश्यक सेवालाई अवरोध गर्ने गरी आन्दोलेन गर्न नपाइने भएपनि कार्यालयको कामभन्दा कर्मचारीले आफ्नो आवश्यकता र मागलाई माथि राखेर आन्दोलन गर्दा कर्पोरेट संस्थाकै काम कारवाही नै प्रभावित हुने गरी आन्दोलन भइरहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्ध गरेको आन्दोलन अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि रोकिएको छ । दुई वर्षदेखि नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान अनिवार्य गर्न नहुने, जार्ने पर्ने भएपनि खाइपाइआएको सेवा सुविधा घट्न नहुने र अन्य कोषभन्दा आकर्षक बनाएर स्वेच्छाले निजी क्षेत्रका कर्मचारी आउने वातावरण बनाउनुपर्नेसहितका माग बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको छ । यी कर्मचारीले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै वैशाखदेखि आन्दोलन तताएका हुन् ।

वायुसेवा निगमका कर्मचारी २३ दिनदेखि आन्दोलित
वायुेवा निगमका कर्मचारी २३ दिनदेखि आन्दोलित छन् । कर्मचारीले सञ्चालक समितिले वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा परिणत गर्ने गरी प्रवन्धपत्र र नियमावली बनाएर तालुक निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पठाएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । निगम सञ्चालक समितिले संस्थानलाई कम्पनीमा लैजाने र निजीकरण गर्न खोजेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।

तर, वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने कुनै सोचाई र छलफलसम्म नभएको पर्यटन मन्त्रालयले नै स्पष्ट पारिसकेको भएपनि कर्मचारी भने आन्दोलनमै छन् । मन्त्रालयले  ‘नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने वा निजी कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने मन्त्रालयको हालसम्म कुनै योजना एवं कार्यक्रम नभएको  तथा निजीकरणको प्रकृयाका सम्बन्धमा समेत हालसम्म कुनै छलफल समेत भएको छैन्,’ भन्दै २७ असारमै एक विज्ञप्ति नै जारी गरिसकेको छ ।

त्यसपछि सरकार नै परिवर्तन भइसकेको छ ने निगमका कर्मचारीले भने आन्दोलनमै छन् । सरकार परिवर्तन अगाडि प्रतिपक्षमा रहेका निगमका कर्मचारी अहिले सत्तापक्ष भएको र कर्मचारीलाई नै कुनै पनि बहानामा आन्दोलनसेफ ल्याण्डिङ गर्न चाहेको भएपनि उपयुक्त माध्यम पाउन सकेका छ्रैन् । निगमका महाप्रन्धकको राजीनामा माग गरिरहेका कर्मचारी अहिले पनि बिना आधार आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

कर्मचारी आन्दोलनले अत्यावश्यक काम प्रभावित
निगमका कर्मचारीको आन्दोलका कारण निगमको अत्यावश्यक सेवा प्रभावित भएको छ । निगमका महाप्रवन्धक डिमप्रकास पौडेलका अनुसार कर्मचारी आन्दोलनले दूरगामी महत्वका कार्यक्रम गर्न नपाएको र आन्दोलनकै कारण निगम थप समस्या पर्ने र तलवभत्ता खानसमेत समस्या पर्ने अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ ।

कर्मचारी आन्दोलनकै कारण अर्थ मन्त्रालयले पुँजी वृद्धिका लागि दिन चाहेका सात अर्ब रोकिएको पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने बताउँछन् । उनका अनुसार बोर्ड बैठक हुन पाएको छैन्, बजेट बनाउन सकिएको छैन, निगकका जहाजका आवश्यक पाटपूर्जा मर्मत र खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नपाएको तथा चिनियाँ जहाज विस्थापन गर्ने काम गर्न नपाएको लामिछाने बताउँछन् । कर्मचारी आन्दोलनकै कारण निगम थप समस्या पर्दै गएको र अत्यावश्यक काम नै रोकिएने अवस्था आएको लामिछाने बताउँछन् ।

नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) कर्मचारी संघका अध्यक्ष मानबहादुर कँुवर भने सञ्चालक समितिले प्रवन्धपत्र र निमावलीको खाका तयार पारेर पर्यटन मन्त्रालय पठाउन गरेको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने र ४८ घण्टाभित्रै हतार हतार यस्तो व्यवस्था गरेर निगमको अस्तित्व समाप्त गर्न खोज्ने महाप्रवन्धकले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् । कुँवर कर्मचारीले महाप्रवन्धकको कार्यालयमा तालाबान्दी गरेका र अरु निर्देशक तथा निगमको काम भने सुचारु गर्न दिएको बताउँछन् ।

कुँवर भन्छन, ‘लामो समयदेखि आन्दोलन भइरहेको र कोभिडपछि संसारभरकै वायुसेवालाई समस्या भएकोबेला सरकारले ऋण तिरिदिनुपर्ने र संस्थानकै रूपमा बचाउँने प्रतिवद्धता पनि आउनुर्छ । निगम कर्मचारीले निगमकै हितमा आन्दोलन गरेकोले निगम बचाउँन आफूहरूले प्रयास गरेको दाबी कुँवरको छ ।

चार दिनदेखि टेलिकमका कर्मचारी आदोलित
नेपाल टेलिकमका कर्मचारी पनि चार दिनदेखि आन्दोलित भएका छन् । कर्मचारीले भर्खरै टेलिकम सञ्चालक समितिले पारित गरेको कर्मचारी विनियमावली कर्मचारी मैत्री नभएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । कर्मचारीले मंगलबार टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशकलाई कार्यकक्षमै थुनेर कर्मचारीको  वृत्तिविकास रोक्ने काम गर्न नहुने भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

कर्मचारीले नयाँ विनियामावलीले  १० र ११ औं तहका कर्मचारीको कार्यकालको सीमा हटाएको बताएका छन् । यस्तो सीमा अनुसार नयाँ बनेको कर्मचारी विनियमावलीले १०औं तहमा ८ वर्ष र ११औं तहमा ५ वर्ष काम गरेकाहरुले अनिवार्य अवकास पाउने व्यवस्थालाई हटाएर खुला प्रतिस्पर्धामा आउनसक्ने  व्यवस्था गरेको कर्मचारीको भनाइ छ ।

नयाँ विनियमावलीले एउटा पदमा ८ वर्ष काम गरेपछि स्वतः बढुवा हुने प्रावधानलाई सच्याएर कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारमा मात्रै बढुवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले लामो समयसम्म एउटै पदमा बसिरहनुपर्ने र कर्मचारीको वृत्ति विकास नै रोकिने तर्क कर्मचारीको छ । कर्मचारीले यस्तो व्यवस्था हटाउन माग गर्दै टेलिकमको मूख्यालयमा चार दिनदेखि धर्नादिइरहेका छन् ।

टेलिकम कर्मचारीको मानवता विरोधी काम
२०७२ मा संविधान जारी भएपनि ५० प्रतिशत सरकारी स्वामित्व भएका निकयाले लोकसेवाको परामर्श लिएर मात्रै सार्वजनिक संस्थामा कर्मचारी राख्नुपर्ने भनेको छ । यो व्यवस्था अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक संस्थामा लोकसेवाको परामर्शमा मात्रै कर्मचारी नियुक्त गर्ने र कर्मचारी विनियमावली संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सोही अनुसार टेलिकमले कर्मचारी नियावली संशोधन गरेको भएपनि कार्यान्वयको चरणमा कर्मचारीले नै अवरोध गरेर मानवताविरोधि सम्मको काम गरेका छन्  । नेपाल टेलिकमका प्रवन्क निर्देशक डिल्ली अधिकारीका अनुसार जसरी निजामतिमा सेवामा भएको २४ घ को स्वतः वढुवाको व्यवस्था थियो त्यसैगरी टेलिकममा पनि नौ तहसम्मका कर्मचारीले आठवर्ष सेवा गरेपछि स्वातः बढुवा हुने व्यवस्था कर्मचारी विनिमायलीमा भएको थियो ।

अधिरकाी भन्छन्, ‘त्यसलाई शंसोधन गरेर नयाँ नियमावलीले हटाएर लोकसेवाको परामर्श अनुसार प्रतिस्पर्धा गर्ने  र युनियले नौ तहसम्मका कर्मचारी ट्रेड युनियनमा बस्न नपाउने व्यवस्थालाई सात तहसममका मात्रै बस्न पाउने व्यवस्था गर्दा कर्मचारीले असन्तुष्ति जनाएका हुन् ।’ यही व्यवस्थाको विरोधमा कर्मचारी असहमति जनाएका थिए । 
लोकसेवाको परामर्श अनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्न नसक्दा र नयाँ कर्मचारी विनियमावली लागू नहुँदा टेलिकमले तीन वर्षदेखि नयाँ विज्ञापन खोल्न सकेको अधिकारीले बताए । जसका कारण ११ औं तहमा ८० प्रतिशत र १० औं तहमा ४० प्रतिशत प्रतिशत कर्मचारी रिक्त भइसकेको पनि टेलिकको भनाइ छ ।

टेलिकमका अनुसार पुरानो विनियम हटाएर साउन १ गतेबाट नयाँ विनियम लागू गरिएको हो । नयाँ विनियमावली कर्मचारीकै सहमतिमा लागू गरिएको र साउन ३ मै सञ्चालक समितिको बैंठकमा राखेर संशोधन गरेर कर्मचारी अनुकुल बनाउने भनिएकोमा उक्त दिन बैठकम बस्न सकेन ।

कर्मचरीले भने ५ गते मंगलबार प्रवन्ध निर्देशकसहति टेलिकमका केही उच्च तहका कर्मचारीलाई कार्यालयमै थुनेका र सोही रात सञ्चालक समितिको बैठक राखेर कर्मचारी हितमा निर्णय गर्नुपर्ने दबाब दिए । कर्मचारीले सोही दिन सञ्चालक समितिको बैठक बस्नुपर्ने र तत्कालै कर्मचारी विनियमावली संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका गरेको थिए ।

टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीका अनुसार एकै रातमा उक्त काम संभवन नहुने र टेलिकमले मात्रै गरेको निर्णय कार्यान्यन नहुने जानकारी गराउँदा कर्मचरीले नमानेको पनि बताए । कर्मचारी अहिले धर्ना दिएर प्रवन्धन निर्देशकलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका छन् ।

अधिकारीका अनुसार कर्मचारीले कुनै माग पत्र पेश नगरेको, अल्टिेमट नदिएको र एक्कासी धर्ना दिने अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्ने काम गरेको अधिकारीको भनाइ छ । कर्मचारीले कार्यालय प्रमुखलाई कार्यालयमा रातैभर थुनेर मानवअधिकार विरोधी कार्य गरेको पनि उनको भनाइ छ ।