बीमा समितिको यस्तो निर्णय जसले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई एक अर्ब २५ करोड नोक्सान

काठमाडौं । बीमा समितिले दिएको एउटा निर्देशनले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले एक अर्ब रूपियाँभन्दा धेरै घाटा व्यहोर्ने भएका छन् । बीमा समितिले लकडाउनको समयमा मोटर बीमा शुल्कमा बीमितलाई छुट दिन निर्देशन दिएसँगै कम्पनीले उक्त रकम बराबरको सहुलियत दिनुपर्ने भएको हो ।

नेपाल बीमक संघले कर्पोरेट नेपाललाई दिएको जानकारीअनुसार कम्पनीहरूले करिब एक अर्ब २५ करोड रूपियाँ बराबरको घाटा व्यहोर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । कम्पनीहरूले अघिल्लो चरणको लकडाउनमा समेत बीमितलाई मोटर बीमाशुल्कमा छुट दिएका थिए । बीमा समितिले यसपटक भने सार्वजनिक सवारी साधनमा मात्र छुट दिन निर्देशन दिएको अवस्था छ । 

नेपाल बीमक संघका महासचिव तथा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्रीले मोटर बीमामा यस पटक आफूहरूले बीमितलाई करिब एक अर्ब २५ करोड रूपियाँ बराबरको छुट दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । 

उनले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘अहिले कोरोना महामारीको कारण विश्वमै विषम परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्था छ । अघिल्लो पटकको लकडाउनमा समेत सवारीधनीलाई बीमाशुल्कमा छुट दिएका थियौं । हामीले जानेको र पहिले गरेको कुरा भएर पनि उहाँहरूलाई छुट दिन हामीलाई सहज भएको छ ।’ 

महामारीले एकातर्फबाट संकट उत्पन्न गरे पनि अर्कोतर्फबाट बीमाले भने केही राहत दिने प्रयास गरेको क्षेत्रीको भनाई छ । बीमा कम्पनीले सवारीधनीको बीमाशुल्कमा समितिको निर्देशनअनुसार छुट प्रदान गरिरहेको र  बीमा नवीकरण गराउने तथा नयाँ बीमा गराउनेमा समेत आकर्षण देखिएको उनले बताए । 

के छ बीमा समितिको निर्देशनमा ?
सरकारले कोरोनाको दोस्रो भेरियन्टको संक्रमण बढेसँगै निषेधाज्ञा जारी गरेर सार्वजनिक सवारी साधनहरू सञ्चालनमा नआएपछि बीमा समितिले थन्किएको अवधि ‘ले अप–पिरियड’मा बीमाशुल्क छुट गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधानको हकमा थन्किएको अवधि (ले अप–पिरियड) गणना गर्दा निषेधाज्ञा सुरू भएको मितिदेखि लिने र समयावधि  सरकारबाट लकडाउन हटाएको समयसम्म कायम गर्ने निर्देशन दिएको छ । 

त्यस्तै, चालु बीमा अवधिमा दाबी परिसकेको सवारी साधनको हकमा थन्किएको अवधि ले अप–पिरियडको लागि छुट नुहने जनाईएको छ । त्यस्तै, बीमाशुल्क छुटको गणनाका लागि केही आधारहरू तोकिएको छ । 

सार्वजनिक यात्रुवहाक सवारी साधनको कुल वार्षिक बीमा शुल्कको एक तिहाई रकम थन्किएको अवस्थाको जोखिमको लागि काटेर बाँकी दुई तिहाईमा समानुपातिक रकममा छुट दिने जनाइएको छ । 

त्यस्तै, कुल प्रिमियम हिसाब गर्दा तेस्रो पक्ष, यात्रु, कर्मचारीको बीमा लगायतका जोखिम समूह समेतको हिसाब गर्नुपर्नेछ ।  त्यसरी नै छुट रकम प्रदान गर्दा सार्वजनिक यात्रुवहाक सवारी साधन बीमाको नवीकरण बीमाशुल्कमा समायोजन गर्नुपर्नेछ । 

साथै, सार्वजनिक यात्रुवहाक सवारी साधनको अन्यत्र बीमकसँग नवीकरण हुने अवस्थामा बीमितको अनुरोधमा बीमा कम्पनीले छुट रकमको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

केही बीमा कम्पनीले भने अहिलेसम्म विश्वमा कही पनि नभएको बीमाशुल्कमै छुट दिने अभ्यास बीमा समितिले नेपालमा गराएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले दाबी पर्दा कम्पनीले अनिवार्यरूपमा जोखिम बहन गर्ने भएकाले जोखिम छैन् भनेर बीमाशुल्कमा नै छुट दिने व्यवस्था त्यति धेरै व्यवहारिक नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।