काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम निजीकरण गर्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्न र नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले आइतबार निगमको निजीकरण गर्ने सम्बन्धि कार्य जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
निगमको निजीकरण सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्न र नगराउन विपक्षी बनाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ । यो मुद्दा नेपालको लागि नेपाली पार्टीले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको थियो ।
यस्तो छ अन्तरिम आदेश