राष्ट्र बैंकले नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याउनुपर्ने रकम बढायो, नगद लाभांशमा कडाई

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याउनुपर्ने रकम (प्रोभिजन)को सीमा बढाएको छ । यसअघि एक प्रतिशतको व्यवस्था रहेकोमा हाल शुन्य दशमलव ३ प्रतिशत थप गरी १ दशमलव ३ प्रतिशत बराबरको रकम प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आव २०७७–७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतको अतिरिक्त शुन्य दशमलव ३ प्रतिशत थप गरी कुल १ दशमलव ३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको जानकारी दिएको हो ।

साथै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नगद लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयरधनीलाई गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट कुल लाभांशमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल लाभांशको ३० प्रतिशत नगद लाभांश बाँड्दा पनि औसत ब्याजदरभन्दा बढी नगद लाभांश दिन पाउने छैनन्् । बैंकहरुको औसत ब्याजदर करिब ५ प्रतिशत छ । यस आधारले हेर्दा गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीले बोनस सेयर नै बढी पाउने देखिएको छ ।