युएनडीपीको सहयोगमा १६ सय मजदुरलाई रोजगारी दिदैँ पर्यटन बोर्ड, कोभिड प्रभावितलाई प्राथमिकता

काठमाडौं । युएनडीपीको सहयोगमा नेपाल पर्यटन बोर्डले १६ सय मजदुरलाई ४० दिनको रोजागरी दिने भएको छ । पर्यटन बोर्डको दैनिक एक हजार रुपियाँका दरले ४० दिन रोजगारी दिने भएको छ । यस्तो रोजागारी कार्यक्रम कोभिडबाट अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रका मजदुरको लागि राहत स्वरूप खर्च गर्न लागिएको नेपाल पर्यटन बोर्डका सहप्रवक्ता मणिराज लामिछानेले बताए ।

लामिछानेका अनुसार नेपाल पर्यटन बोर्डले १० लाख डलर र युएनडीपीले १० लाख ५० हजार डलर साढे दुई वर्ष भित्र खर्च गर्ने गरी यस्तो कार्यक्रम तय भएको छ । बोर्डका अनुसार करिब २५ करोड रुपियाँको यस्तो कार्यक्रम साढे दुई वर्षलाई तय भएको पनि उल्लेख छ ।

जीविकोपार्जन पूनरुत्थानका लागि दीगो पर्यटन परियोजनाले १६ सय मजदुरलाई रोजगारी 
जीविकोपार्जन पूनरुत्थानका लागि दीगो पर्यटन परियोजना कार्यक्रम अन्तर्गत पर्यटन मजदुरलाई राहत स्वरूप काम दिइन लागिएको हो । यस्तो कार्यक्रममा १६०० मजदुरले ४० दिनका दरले कुल ६४ हजार दिन काम गर्न पाउँछन् । यसको अर्थ १६ सय मजदुरलाई ४० दिन काम दिने र यसबाट आएको आम्दानी कोरोना महामारीपछि करिब डेढ वर्षदेखि वेरोजगार भएका मजदुरको केही मात्रामा भएपनि राहत हुने उद्देश्यले ल्याइएको हो ।

यस्तो कार्यक्रमका लागि ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) र नेपाल पर्यटन बोर्डले सिफारिश गरेका मजदुरलाई काम दिने भन्ने छ । यसका लागि पर्यटनका विभिन्न व्यवसायीक संघ संस्था तथा पर्यटन सम्बद्ध मजदुरहरूको संघ संस्थाबाट मजदुरको नाम दिन बोर्डल आग्रह गरेको छ ।

यस्तो मजदुरको नाम दिन विभिन्न संस्थाजस्तै युनिट्राभबाट पनि मजदुरको नाम मागिएको यो संस्थाले जानकारी दिएको छ । पर्यटन मजदुरको संस्था युनिट्राभले दिएका नामलाई बोर्डले स्वीकृति दिएर रोजगारीमा पठाउने आश्वासन दिएकोले सोही अनुसार ५० जनाको नाम सिफारिश  गरेको युनिट्राभका अध्यक्ष सुमन पराजुलीले बताए ।

उनका अनुसार बोर्डले मागको भन्दा बढी मजदुरको नाम पठाइएको छ । बोर्डले नै आवश्यक जनशक्तिलाई काममा खटाउने अधिकार राख्ने गरी मजदुरको नाम दिइएको पनि युनिट्राभका अध्यक्ष पराजुली बताउँछन् ।

पर्यटन बोर्डका अनुसार पर्यटकीय क्षेत्रमा ससाना पूर्वाधार निर्माण, पर्यटकीय ट्रेलको सरसफाई र मर्मतसहितको काम गरेर मजदुरलाई रकम दिइने छ । यसका लागि बोर्डले ४० वटा नयाँ काठे पुलहरूको निर्माण तथा १० वटा पुराना काठे पुलको मर्मत, १० वटा विश्रम स्थल बनाउने गरी मजदुर रोजगारीको क्षेत्र पहिचान गरेको छ ।

२० ठाउँमा फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली तथा ३०० वाटा फोहोर व्यवस्थापनका भाडाहरू, ३० वटा नयाँ संकेत चिन्ह तथा ९० वटा संकत चिन्हहरूको जडान तथा मर्मत, तीन किलोमिटर ढुंगाको सिढी बनाउने र १०० किलोमिटर नाला तथा ढुंगाको सिढी मर्मत र दुई वाटा पर्यटन सूचना केन्द्रहरूको निर्माण गर्ने गरी पहिलो चरणमा मजदुर रोजागारीका लागि ठाउँ पहिचान गरेको पनि बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

बोर्डका अनुसार पर्यटकीय क्षेत्र, विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रका गाउँपालिकासँग मजदुरलाई दिने कामको विषयमा सम्झौता गरेको छ । मजदुरले १५ डिसेम्बर २०२१ भित्रै सक्नुपर्ने गरी पहिलो चरणको कामको लागि विभिन्न १५ वटा स्थान तय भएको पनि उल्लेख छ । टे«किङ गाइड तथा पोर्टरको लागि दृष्टिगत गरेर ल्याएको यस्तो कार्यक्रम सगरमाथा, अन्नपूर्ण, पीके दूधकुण्ड, रत्ननगर नगरपालिका, पोखरा महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिकासहितका क्षेत्रमा लागू हुने पनि बोर्डका सहप्रवक्ता लामिछानेले बताए ।

बोर्डले मजदुरलाई राहत स्वरूप ल्याएको यस्तो कार्यक्रममा सात दिनको प्याकेज बनाएर दिन आग्रह गरेको छ । यस्तो प्याकेजमा एकै ठाउँमा वा फरक स्थानमा गरेर निरन्तर ४० दिन काम दिन सक्ने जानकारी पनि बोर्डले दिएको छ ।

यस्तो छ प्रस्ताव