विद्युत प्राधिकरणमा कुलमानका दाईने हातलाई राजीनामा दिन बाध्य पारियो

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएको बेला उनको दाईने हात भएर काम गरेका उपकार्यकारी निर्देशक प्रवल अधिकारीलाई राजीनामा दिन बाध्य पारिएको छ । 

जागिरका लागि भरेको व्यक्तिगत आवेदन फारममा जन्ममिति लेख्दा भएको सामान्य त्रुटीलाई आधार बनाएर प्राधिकरणले दुई बर्ष अघि नै अवकाश दिने तयारी गरेपछि अधिकारीले साउन २६ गते राजीनामा दिएका हुन् । तर सँगैको नागरिकतादेखि शैक्षिक प्रमाणपत्र, विभिन्न मितिमा भएका अन्य नियुक्तिको बेलाका व्यक्तिगत विवरण फारममा उल्लेख भएको जन्ममितिलाई भने उपेक्षा गरिएको छ । 

अधिकारीको खास जन्ममिति २०२२ पुस १४ हुनुपर्नेमा सात तहको लागि भरेको आवेदन फारममा २०२० पुस १४ लेखिएका आधारमा उनलाई दुई बर्ष अघि अवकाश दिन लागिएको थियो । प्राधिकरण प्रशासनले सात तहमा स्थायी नियुक्ति हुँदा भरेको आवेदन फारममा हातले लेखेको गलत जन्ममितिलाई आधार बनाएर अवकाश दिन लागिएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् । 

उक्त जन्ममिति आफैले भुलबस लेखेको हो वा अरुले बदनियत ढंगले लेखिदिएको हो ? भन्ने कुरामा अधिकारी अन्योलमा छन् । उनी भन्छन्, ‘मैले सात तहमा स्थायी हुनुअघि करारमा जागिर खाएको थिए । त्यतिखेर बुझाएको कागजाज र निवेदनका आधारमा प्राधिकरणले मलाई नियुक्ति दिएको छ । त्योभन्दा महत्वपूर्ण नौ तहका लागि भरेको आवेदन फारममा गल्ती छैन् । न मैले पछि सच्याएको उमेर हो । पछिल्लो विवरणलाई नै आधार मान्नुपर्नेमा बदनियतपूर्ण तरिकाले नै मलाई अवकाश दिन लागेको देखिएपछि मैले राजीनामा दिन ठिक हुन्छ भन्ने ठहर गर्याँ । 

सात तहको व्यक्तिगत विवरण फारम भर्दा मानवीय त्रुटी भएको भए पनि नौ तहको व्यक्तिगत विवरण फारमले त्यसलाई काटेको थियो । अधिकारी प्राधिकरणमा स्थायी हुनुअघि पनि तीन बर्षभन्दा धेरै समय करार सेवामा रहेर काम गरेका थिए । त्यस क्रममा पनि उनले २०२२ पुस १४ गते नै जन्ममिति उल्लेख गरेर निवेदन दिएका आधारमा नियुक्ति लिएका थिए । न्यू कमरका रुपमा पटक पटक प्राधिकरणमा नियुक्ति लिएका अधिकारीलाई अन्य आधार र प्रमाणलाई छोडेर सात तहमा बुझाएको व्यक्तिगत विवरणमा भएको त्रुटीपूर्ण जन्ममितिका आधारमा छ महिनापछि अवकाश दिने निर्णय प्राधिकरणले गरेपछि अधिकारी राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । उनी २०५७ सालमा सात तहमा पुनः प्राधिकरण प्रवेश गरेका थिए । 

उनी भन्छन्, ‘२२ बर्ष अघिको कुरा हो । त्यो बेलामा के लेखियो ? सम्झना हुने कुरा भएन । जानेर गलत लेख्दै लेखिन्न । कसैले जानी जानी कर आवेदनको पाना परिवर्तन गरेको पनि हुनसक्छ । मैले आफै नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भएको भन्दा गलत र आफूलाई नोक्सान हुने मिति त जानेर लेख्ने कुरा हुँदैन् । यस्तो सामान्य कुरामा प्राधिकरण प्रशासनले आफैले भेरिफाइ पनि गर्नसक्थयो । नगरिकन अवकाश दिने निर्णय भएपछि मलाई कानुनी उपचारमा जाने, धेरै जनालाई हात जोडदै हिंड्ने आदि गर्न मन लागेन । अदालतले अन्तरिम  आदेश दिने संभावना पनि प्रवल थियो । तर मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्दा दुई–अढाई बर्ष लाग्ने । त्यो बेलासम्म प्राधिकरणमा रहेर पनि फैले पूर्ण क्षमताका स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न अप्ठ्यारो हुनसक्थ्यो । त्योभन्दा अवसर जहाँ पनि पाउन सकिन्छ भन्ने लागेर राजीनामा गर्ने निर्णय गरें । 

यस्तो विवादमा पछिल्लो आधार तथा प्रमाणलाई मान्यता दिनुपर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रचलन रहेको, सर्वोच्च अदालतकोले पनि दुई वटा डकुमेन्ट भयो भने पछिल्लोलाई मान्यता दिने र हातले लेखेकोलाई आधिकारिक नमान्ने भनेर फैसला गरेको नजिर रहेको अधिकारीले उदाहरण दिए । यस्ता आधार र प्रमाण राखेर आफूले प्राधिकरणमा निवेदन दिए पनि सुनुवाई नभएको भन्दै सच्याउन नसकिने संविधानको अपरिवर्तनीय धारा जस्तो गरेर गलत मितिका आधारमा अवकाश दिने तयारी गरेपछि अप्रिय निर्णय गर्नुपरेको सुनाए । 

अधिकारीले थपे, ‘यदि मैले २०२२ को ठाउँमा २०२० नलेखेर २००२ लेखेको भएको वा २०२६ लेखेको भए के हुन्थ्यो ? मेरो अवकाश कहिले हुन्थ्यो ? सच्याउन सकिने सम्पूर्ण आधार र प्रमाण हुँदाहुँदै पनि जे गराउनुपर्ने हो, त्यही निर्णय गर्नुभयो । वकिललाई पनि त्यही लेख्न लगाउनुभयो ।’ प्राधिकरणमा हुँदासम्म न्यायका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गरेका र कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग पनि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि नभएपछि कानुनी उपचारमा जानुभन्दा नयाँ जिन्दगी सुरु गर्नु उचित लागेको उनले सुनाए । 

वकिलहरूले कानुनी उपचारमा जान सल्लाह दिए पनि उनले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै राजीनामा दिने निर्णय गरेका थिए । मुद्दामा गइसकेपछि न नयाँ अवसरका लागि पहल गर्न सकिन्छ न प्राधिकरणमा आत्मसम्मानका साथ काम गर्न सकिन्छ भन्ने उनको विश्लेषण छ । आफूले २०२२ पुस १४ गतेको जन्म मितिलाई नै प्रमाणित गर्छु भन्दाभन्दै अवकाशको निर्णय गरिएको अधिकारीले गुनासो गरे । 

अधिकारीले दिएको राजीनामाको विषय प्राधिकरणमा मात्रै नभएर मन्त्रालयमा पनि चर्चाको विषय बनेको छ । उर्जामन्त्री पम्फा भुसालले समेत स्वयम उनलाई फोन गरेर चासो लिएकी थिएन् । मन्त्रालय र प्राधिकरणले आधिकारिक जन्ममितिलाई आधार मान्न तयार भएर राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह गरे के गर्ने भन्ने कुरा सोही बेलामा विचार गर्ने उनले बताए । 

इण्डियादेखि बंगलादेशसँगको विभिन्न सम्झौता, नीति निर्माणमा राम्रो अनुभव हासिल गरेर अधिकारीले राजीनामा दिँदा प्राधिकरणलाई पनि नोक्सानी भएको छ । तर उनको राजीनामा सम्वन्धमा प्राधिकरण प्रशासनको भने फरक धारणा देखिन्छ । उनलाई प्राधिकरणको कर्मचारी विनियमावलीअनुसार नै अवकाश दिने निर्णय भएको र अधिकारीको जन्ममिति सच्याउने हो भने अरु कर्मचारीको पनि सच्याउनुपर्ने अवस्था आउने तर्क गर्छन् । दुई खालको जन्ममितिकै कारण अवधिभन्दा धेरै समय जागिर खानेले पछि सुविधा फिर्ता गर्नुपरको प्राधिकरण प्रशासनको तर्क छ ।