राष्ट्र बैंकको स्वीकृति विपरित वालेट कम्पनी किनबेच हुँदै, स्वामित्व परिवर्तन भए दर्ता खारेज

काठमाडौं । वालेटमा आधारित भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा लाइसेन्स लिएर पनि सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने कम्पनीहरू धमाधम बिक्रीका लागि वार्गेनिङ गर्न थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसारको ग्राहक संख्या बढाउन नसक्ने यस्ता कम्पनी बिक्रीको लागि वार्गेनिङ गर्न थालेका हुन । 

राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएका बाहेकका वालेट कम्पनीलाई अघिल्लो वर्ष साउनपछि स्वीकृति दिएको छैन् । उक्त समयमा अनुमतिका लागि आवेदन दिएका कम्पनीले गत चैतसम्म अनुमति लिइसकेका छन् ।

राष्ट्र बैंकबाट हालसम्म २८ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीले अनुमति लिएका भए पनि ग्राहक संख्या र कारोबारका हिसावले मुश्किलले पाँच वटा मात्रै अगाडि छन् । नयाँ दर्ता गर्न नपाइने अवस्थाको मौका छोपेर यस्ता वालेट कम्पनी वार्गेनिङमा लागेका हुन् । 

बजारमा वालेटकै रूपमा उपस्थिति देखाउन सकेका इसेवा, खल्ती, आइएमईपे, प्रभुपे, सेलपेबाहेक अन्य वालेट कम्पनीको ग्राहक संख्या र कारोबार न्यून रहेको राष्ट्र बैंकको भुक्तानी सेवा विभागले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकको संस्थापक सेयर ५ वर्षसम्म खरिद बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

१७ चैत २०७७ मा भुक्तानी सेवा प्रदायकको लागि गरेको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी व्यवस्थाको बुँदा नम्बर ५ मा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई संस्थापकले आफ्नो स्वामित्वको सेयर नामसारी वा बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्था विपरित चैत २०७७ सम्ममा राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएका वालेट कम्पनीले आफूखुशी संस्थापक परिवर्तनको प्रयास गर्न थालेका छन् ।

राष्ट्र बैंकबाट २० फागुन २०७७ मा १५ साउन २०७६ मा अनुमति लिएका वालेटले दुईदेखि तीन करोड रुपियाँमा कम्पनी बेच्ने प्रस्ताव गरेका छन् । एक नेपाली व्यवसायिक समूहले उक्त वालेट कम्पनी खरिदका लागि वार्गेनिङ गरिरहेको सूचना कर्पोरेट नेपाललाई प्राप्त भएको छ । 

भुक्तानी सेवाको कारोबार गर्न कम्पनी दर्ता गराइराखेको र राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार ग्राहक संख्या विस्तार गर्न नसकेको एक लेनदेन नामक कम्पनीसँग खरिद बिक्रीको विषयमा एक नेपाली व्यवसायिक समूहले किन्न प्रयास गरेको छ । वालेट किनबेच गर्न नपाइने र संस्थापक शेयरको स्वामित्व परिवर्तन गर्ने नपाइने व्यवस्था कसैले उल्लङ्घन गरे स्वीकृति नदिने राष्ट्र बैंक भुक्तानी सेवा विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन बताए ।

वालेटको शेयर बिक्री गर्न नपाइने गरी राष्ट्र बैंकले चैत २०७७ मा जारी गरेको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था

तीन लाख ग्राहक पुर्याउनै समस्या
वालेट कम्पनीले गत असार मासान्तसम्मा तीन लाख ग्राहक पुर्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाटै उक्त व्यवस्था गरेपनि अधिकांश वालेट तीन लाख भन्दा कम ग्राहक बोकेर बसेका छन् । राष्ट्र बैंकका भुक्तानी सेवा विभागका प्रमुख भुवन कँडेलले कर्पोरेट नेपालसँग भने ‘गत वर्षको मौद्रिक नीतिले ‘ग्राहक संख्या र औसत कारोबार सम्बन्धमा भुक्तानी सेवा प्रदायक (वालेट)को रूपमा अनुमतिपत्र पाएका संस्थाले २०७८ असार मसान्तसम्ममा कम्तीमा ३ लाख ग्राहक पुर्याउनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार मासिक औसत कारोबार संख्या कम्तीमा ६ लाख नपुगेमा त्यस्ता संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।’

यस्तो व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेकोले महामारी लम्बिएले यसलाई आगामी मौद्रिक नीतिले नै समय थप गर्न सक्छ । यो विषयको सम्बोधन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय मौद्रिक नीतिबाटै हुने छ । अरु व्यवस्था भने तोकिएको अनुसार नै हुनुपर्ने कँडेल बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंककै तथ्यांक अनुसार गत जेठसम्ममा वालेटका प्रयोगकर्ता ८५ लाख पुगेका छन् । यस्तो संख्याको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा चल्तीमा रहेका पाँचवटा वालेटकै छ । सबैभन्दा बढी बजार हिस्सा रहेको इसेवाले नै ४० लाख प्रयोगकर्ता नाघिसकेको बताएको छ भने अन्य दैनिक प्रयोग बढ्दै गएका खल्ती, आइएमई पे, प्रभुपेसहितको ग्राहक संख्या राष्ट्र बैंकले तेकेको भन्दा बढी छ । जसका कारण अन्य वालेलटेल न तोकिएको संख्यामा ग्राहक पुर्याउँन सकेका छन् न त कारोबार संख्या नै ।

सञ्चालनमा रहेका वालेटले वैशाखसम्मामा एक करोड सात लाख ४३ हजार पटक कारोबार भएको थियो भने जेठमा ९७ लाख ५० हजार पटक मात्रै कारोबार भएको थियो । यस्तो कारोबारबाट वैशाखमा १० अर्ब १० करोड ६० लाख र जेठमा आठ अर्ब ३५ करोड ३० लाख रुपियाँको कारोबार भएको पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको जेठ २०७७ सम्मको तथ्यांकले देखाएको छ ।

चैत २०७७ सम्ममा राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएका वालेटको विवरण