साझा कार्यक्रम र स्वेतपत्रले मौद्रिक नीतिमाथि दबाब सिर्जना, छिटो नल्याए जटिलता आउने

काठमाडौं । सत्तारुढ गठवन्धनले ‘संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ ल्याए लगत्तै देशको वर्तमान अवस्थाको जानकारी दिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार देशको अर्थतन्त्रको यथार्थ अवस्था (स्वेतपत्र) जारी गरेका छन् । 

सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कोभिड–१९ प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नीति अवलम्बन गरिएको छ । स्वेतपत्रले अर्थतन्त्रको संकुचन बढ्दै गएको, व्यापार घाटा बढेको, देशको ढुकुटीमा जम्मा पैसा भन्दा खर्चको आधार ठूलो बनाइएको र दीर्घकालिन प्रभाव पर्ने गरी स्रोत विना नै विकासे कार्यक्रम ल्याउँदा परेको चापलाई औंल्याइएको छ । 

स्वेतपत्र तथा साझा कार्यक्रम ल्याएपछि पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी छिट्टै बजेट संशोधन गर्ने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । यसले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति छिटो सार्वजनिक गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ। सरकार परिवर्तनसँगै यसअघि तयार गरेको मौद्रिक नीतिमा संशोधन गर्न बाध्य भएको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समय पटक पटक पछि धकेल्न बाध्य भएको छ । 

सामान्यतया आर्थिक नीति (बजेट) आइसकेपछि राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्छ । तर यस पटक साउनको अन्तिम साता पुगिसक्दा समेत मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन सकेको छैन् । बैंकहरूको सहजीकरणका लागि सामान्य नीतिहरू जारी गर्दै आएको छ । 

गठवन्धन सरकारले ल्याएको साझा कार्यक्रम र स्वेतपत्र हेरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने भएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र उनको टिम दबाबमा परेको छ । एक पूर्व अर्थसचिवका अनुसार आर्थिक नीति आएपछि तुरुन्तै आउनुपर्ने मौद्रिक नीति अहिलेसम्म नआउनुले सरकार अनुकुल बनाएर जानु आफैंमा चुनौति भएको छ । 

सरकारले साझा कार्यक्रम र स्वेतपत्र ल्याउनु भनेको त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेर मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई स्वाभाविक दबाब पर्छ भन्दै उनले अब पनि मौद्रिक नीति ढिलो गर्नु भनेको अर्थतन्त्रमा जटिलता उत्पन्न गर्नु भएको बताए । 

मौद्रिक नीतिले आर्थिक नीतिले लिएकै कुरा पूरा गर्ने भएकाले जतिबेला बजेट आयो त्यसको केही दिनमै मौद्रिक नीति आएको भए साउनदेखि बजेट कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेथियो भन्दै ती पूर्वअर्थसचिवले नयाँ सरकारले लिएको नीति अनुसार मौद्रिक नीति हरेक तीन महिनामा संशोधन गर्न सकिने ठाउँ थियो भने । 

मौद्रिक नीतिअनुसार ब्याजदर परिवर्तन हुने, आयात निर्यातमा सहजीकरण, एससी खोल्न विषयमा तयारी गर्नुपर्नेसहितको कामलाई प्रभाव पार्ने भएकाले नीति आउन ढिलाईले ती कुराहरू प्रभावित भएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने मौद्रिक नीति ढिलो भएर खासै असर नगर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आर्थिक नीतिलाई समर्थन गर्ने गरी आउने र नयाँ सरकार आएपछि बजेट संशोधन हुने भएको यसका लक्ष्यअनुसार जान पनि ढिलो भएको हो ।’ सरकारले साझा कार्यक्रम ल्याएको र अर्थतन्त्रको चित्र पनि सार्वजनिक गरेकोले अब भने यसैलाई आधार बनाएर शुक्रबारसम्म मौद्रिक नीति आउनसक्ने उनको अडकल द्ध ।

क्षेत्रीका अनुसार अघिल्लो वर्ष बजेटले भन्दा मौद्रिक नीतिले बढी दायित्व बहन गर्नुपरेका कारण पनि यो वर्ष केही समय पर्खनु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । उनको बुझाइमा राहतको प्याकेज र जनतालाई अत्यावश्यक सेवा दिने काम सरकारको भएको हुँदा मौद्रिक नीतिलाई त्यो भन्दा फरक रूपमा हेर्नुपर्ने पनि बताउँछन् । 

प्रति नेपाली ऋणभार ५८ हजार नाघ्यो, यस्ता छन् स्वेतपत्रले देखाएको अर्थतन्त्रका सूचकहरू

साझा कार्यक्रमः कोभिड प्रभावितलाई राहतदेखि स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनियमितता छानविनसम्म