Advertisement

काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकले ढिलै भए पनि मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट र पछिल्लो गठवन्धन सरकारले लिएको आर्थिक नीतिको लक्ष्यलाई पूरा गर्न सहयोग गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । साउन पहिलो साता आउनुपर्ने मौद्रिक नीति यो वर्ष नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया र नयाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पर्खेका कारण केही ढिलो भएको हो । मौद्रिक नीति र नेपाल बैंकर्स संघको अपेच्छा सहितका विषयमा संघका उपाध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृति (सीईओ) अनिलकुमार उपाध्यायसँग कर्पोेरेट नेपालले गरेको कुराकानीः

मौद्रिक नीति अन्तिम तयारीमा छ भनेकै तीन साता भइसक्यो । पहिलो साता आउनुपर्ने नीति अझै नआउँदा बैंकहरूलाई के प्रभाव पर्छ ?
अघिल्लो मौद्रिक नीतिको निरन्तरता त छँदैछ । त्यसले बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन् । अर्को मौद्रिक नीतिले केही परिवर्तन गरेमा मात्रै नयाँ कुुरा अभ्यासमा आउने हो । नत्र पूरानैले निरन्तरता पाउने भएकोले मौद्रिक नीतिको कारणले बैंकलाई अप्ठ्यारो अवस्था व्यक्तिगत रूपमा म आफैं चाहीं देख्दिन् । हिजोकै मौद्रिक नीति क्रियाशील रहेको र त्यसले महामारीलाई पनि सम्बोधन गरेको छ ।

Advertisement

मौद्रिक नीति ढिलो हुने भएरै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशन आएको देखिन्छ त ? 
यो बीचमा केन्द्रीय बैंकले आफ्नो निर्देशिकामार्फत हामीलाई नयाँ प्रावधान गरिदिइसकेको छ । प्रोभिजन थपदेखि साउनभित्र वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने र भदौ १५ सम्मको आम्दानीलाई अघिल्लो वर्षमा राख्न पाइने सुविधा दिइसकेको छ । बैंकको ब्यालेन्स सिटलाई प्रभाव पार्ने विषयमा एक चरणमा राष्ट्र बैंकले सहज नै बनाइदिएको अवस्था छ । अहिले बजेट नै परिमार्जन हुने अवस्था देखिएकोले यो त्यही अनुसार मौद्रिक नीति ल्याउन खोजिएको पनि देखिएको छ । उद्यमशीलता विकास गर्न बैंकको ब्याजदरदेखि लिएर के केमा सहुलियत दिन सकिन्छ ? भनेर हेरिएको छ । पुनरकर्जालाई निरन्तरता दिन खोजिएकै छ । सरकारको कार्यक्रमलाई सपोर्ट गर्न मौद्रिक नीति सहायक हुने भएकोले पनि यसको केही उपकरणबाट वित्तीय प्रणालीलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने आवश्यक हुन्छ । मौद्रिक नीति आर्थिक नीति आउनसाथ आउँदा अलि बढी प्रभावकारी त पक्कै हुन्छ ।

ढिलो हुँदा मौद्रिक नीतिले दिएको सेवा र केही थप गर्ला भनेर पर्खनेको हकमा पक्कै पनि प्रभाव पर्ने त होला नी ?
अहिले नकारात्मक ब्याजदरको प्रभाव देखिएको छैन् । निक्षेपमा ब्याजदर घटेको भए बचतकर्तामा आकर्षण कम हुने र प्रतिफल कम पाउने भन्ने हुन्थ्यो । त्यो अवस्था सिर्जना भएको छैन् । एकल विन्दूमा कर्जा पाउनुपर्छ भन्ने माग पनि निरन्तर नै छ । निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा तलमाथि नहुँदा त्यति ठूलो असर चाहीं परेको छैन् । अझै यो भन्दा राम्रो बनाउने भन्ने चाहीं हुनसक्छ । बैंकहरूले पनि आफ्नो कस्ट अफ फण्ड, लागत र मूल्यको आधारमा आधार दर निर्धारण गर्ने हुन् । नयाँ व्यवस्था नआउँदा भएकै व्यवस्थामा चल्ने भएकोले मौद्रिक नीति पर्खेर बस्नुपरेको छैन् ।

बैंकर्स  संघले औपचारिक रूपमै मौद्रिक नीतिमा सुझाव त दिइसकेको छ । कति सुझाव समेटिन्छन भन्ने कुराले थप प्रभावकारिता देखिने त होला ?
हामीले उद्यमीलाई के सुविधा दिन सकिन्छ भनेको छौं । बैंकहरूको तरलता व्यवस्थापनमा सहजता, पुनरकर्जा, ब्याजदर करिडरदेखि लिएर बैंकिङ प्रणाली तथा नीतिगत विषयसहितमा सुझाव दिएका छौं । हामीले दिएको सुझाव अनुसार के के विषयमा सकारात्मक रूपमा जान सकिन्छ ? त्यसलाई सहजीकरण गरौं भन्नै नै छ । त्यो विषयमा हामीले लिखितरूपमा नै केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव उपलब्ध गराएका छौं ।

मौद्रिक नीतिले बैंकको पुँजी बृद्धि र मर्जरलाई बढी चासोको रूपमा हेर्ने गरेको छ । कस्तो आउनुपर्ला ?
पुँजी बृद्धि भनेको अस्वभाविक कुरा होइन् । मर्जर भनेको पनि स्वभाविक विषय हो । समयले जे गति खोज्छ त्यहीं हुने हो । ठूलो उद्योग र परियोजनामा लगानी गर्न बैंकको क्षमता भएन भने त्यसले कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैन् । त्यसैले त्यो एउटा आवश्यकताको विषय हो । त्यो भनेको समयको बोध पनि हो । अन्य मुलुकको अभ्यास हेर्ने हो भने  मर्जर र एक्विजिशनमा करिब ओपन पोलिसि नै हुन्छ । टेक्नोलोजिहरूमा खर्च बढी हुन्छ । रिटर्न अफ अर्निङ (आरओई) राम्रो हुन सकेन, सस्टेन गर्न नसक्ने, नाफा बढाउन नसक्ने, खर्च मात्रै बढ्यो, पुँजी बृद्धि हुन सकेन, ब्याक अप प्लान राम्रो नहुने र रिजर्भ राम्रो भएन भने त्यो बैंक धेरै समय टिक्न पनि सक्दैन् । बजारमा घाटा लाग्ने व्यवसाय कसैले गर्दैन् । बैैंकहरूले पनि घाटामा जाने गरी व्यापार गर्दैनन् । दबाब दिने होइन सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । आवश्यकता अनुसार मर्ज हुने र एक्विजिशन हुन दिनुपर्छ । आवश्यकता हुँदा दुई वटा मर्ज हुने र फेरि चाहियो भने नयाँ आउने पनि हुन्छ । 

आवश्यकता निर्धारण गर्नुपर्छ, सहजीकरण गर्ने तर दबाब दिन नहुने हो ?
मर्जरमा जाने विषय त्यति सहज होइन् । हाम्रो आवश्यकता के हो त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । त्यसले आफैमा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने, सञ्चालक समितिको व्यवस्थापन, नाफाको विश्लेषण गर्ने र कोसँग मर्ज गर्दा हुन्छ ? भनेर पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ । मर्जरपछिको अवस्थाको के हुने हो ? भनेर पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने भएकोले मर्जर हुन राम्रो देखिए पनि यसको व्यवस्थापन भने आफैंमा चुनौतिको विषय हो । मर्जर भएका र ठूलो स्केलमा आएका पनि बैंक छन् । मर्जरले कम खर्च गर्ने र एउटै प्रविधिले ठूलो क्षेत्रमा पुग्ने त होला । तर त्यसले निम्याउने चुनौति पनि हेर्नुपर्छ । मर्जरलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ जसको आवश्यकता छ । त्यो आफैं मर्जरमा जान्छ भन्ने पनि हो ।

मौद्रिक नीति वित्त नीतिलाई आधार बनाएर आउने गर्छ । नीति हरेक त्रैमासमा रिभ्यू पनि हुन्छ । बजेट जेठमै आउने हुँदा वर्षेनी असार मसान्तभित्रै आउने गरी व्यवस्था गर्न दबाब दिन मिल्दैन ?
हामी र्बैंकहरूलाई छिटो र ढिलो हुनुमा असहज कुरा त केही पनि छैन् । त्यस कारण हामी बैंकरले भन्ने चाहीं हिजोको व्यवस्था खारेज भएको छैन भने विषमा राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेर सहज पनि गरिदिइसकेको छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिले असहजता दिएको छैन् । बजेटले अंगालेको पाटोलाई मौद्रिक नीतिले कार्यान्वयन सहज बनाउने पक्कै हो । एउटा प्रणालीमा लैजानु त पर्छ नै । बजेटपछि अर्को मौद्रिक नीति ल्याउने सान्दर्भिक नहुने पनि हो ।

अरु निजी बैंकलाई मर्जरको दबाब छ । सरकारी क्षेत्रमा चाहीं एउटै बनाएर जाने अवस्था हुन्न ?
एउटा भर्सेस २० वटा चाहीं हुन्छ त ? तीन वटा सरकारी बैंक एकातिर र बाँकी २४ वटा बैंक अर्कोतिर भन्ने चाहीं होइन् । वित्तीय बजार सबैको एउटै हो । सबै एउटै नम्समा गइरहेकोले आवश्यकता भयो भने पुँजी बृद्धि गर्नुपर्दा यसका आधार प्रयोग गर्नुपर्छ । कृषि विकास बैंकले आफ्नो पुँजी बढाउन सक्ने क्षमता छ । मर्जरमा जानुपर्ने कारण र यसको नेचर मिल्ने नमिल्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । निजी  बैंक एउटा आकारमा आयो भने सरकारी बैंक पनि एउटा आकारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने विषय स्वभाविक हो । त्यो पछिको रणनीति हो । तर, निजी र सरकारीबीचको तुलना चाहीं होइन् । कमजोर कमजोर भएर बलियो बनाउन गरिने काम हो । हामीले संख्यामा हैन् सेवा र गुणस्तरीयतामा बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ । हामी सबै कर्पोरेट कल्चरमा छौं । मर्जरले बैंकलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने हो । कमजोर बनाउन मर्जर गर्ने भन्ने त पक्कै होइन् । हामीले मर्जरलाई सहज रूपमा लिनुपर्छ भनेकै छौंं । सरकारी बैंक कमजोर बनाएर राख्ने पनि होइन् । सरकारी बैंक कमजोर हुने देखियो भने त्यो अवस्थाका लागि बैैंकहरू कसरी जाने भनेर तयारी अवस्थामा भने बस्नुपर्ने हुन्छ ।

बैंकहरूमा एक साता अगाडिसम्म तरलता बढ्यो भन्ने अहिले फेरि साउन लागेपछि तेस्रो सातासम्ममा ६१ अर्ब निक्षेप घटेको छ । यसले गर्दा फेरि तरलताको अभाव देखाउँदैन ?
असार महिना क्लोजिङको समय हो । त्यसले साउनमा आउने व्यापार विस्तार आउने कि एकैपटक आउने भन्ने मात्रै हो । झ्वाट्ट एकैपटक आउने बैंकको बिजनेशको अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्छ । बैंकहरूको निक्षेप ६४ अर्ब रुपियाँले घट्नु र २१ अर्ब रुपियाँसम्मले कर्जा वृद्धि भएको पनि छ । यसले समग्रमा करिब एक खर्ब रुपियाँको असर परेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले निक्षेप लिएको छ । पछिल्लो समय ३२ अर्ब रुपियाँ राष्ट्र बैंकले लिएको छ । निक्षेप घट्नुमा बचतकर्ताले आफूले निकालेको पैसा होल्ड गरेर राखेकाले पनि हुन सक्छ । बैंकमा पैसा नराखेर आम उपभोक्ताले घरमै पैसा राखेको हुनसक्छ । रेमिटेन्सको पैसा बृद्धि नभएको, चाडपर्व आउने भएकोले बजारमा पैसा बढी चलेको हुनसक्छ । पुँजी बजारमा पनि केही पैसा गएको हुनसक्छ । बैंकबाट आएन भनेको पैसा कहाँ गएको भनेर यही नै हो भनेर विश्लेषण गर्न बाँकी छ नै छ । कर्जाको बृद्धि देखिनु र निक्षेप कम हुनुले नकारात्मक असर पर्यो भन्ने देखिएको छ । अहिले ४०–४२ अर्ब तरलता हुनुपर्ने हो । अहिले बैंकमा २६ प्रतिशतको तरलता छ ।

बैंकहरूको अन्तरबैंक ब्याज औषतमा चार प्रतिशत माथि पुगेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले सीमा तोक्नुहुन्न पनि भनेर बैंकर्स संघले भनिरहेको छ । यथार्थ अवस्था चाहीं के हो ?
यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । पैसा बढी हुँदा एक बैंकले अर्को बैंकबाट लिन पर्दैन त्यसैले कम अन्तर बैंकिङ ब्याज हुन्छ । कम पैसा हुँदा आवश्यकता बढ्छ बढी ब्याजदर पर्छ । अहिले प्रणालीमा कम पैसा भएकोले पाँच प्रतिशतसम्म अन्तरबैंक ब्याजदर पुग्नु स्वाभाविक हो । अरु कुराकानी माथि भिडियोमा हेर्नसक्नुहुन्छ ।

Advertisement

Advertisement