वैदेशिक रोजगारीबारे गैरआवासीय नेपाली संघले जारी गर्यो श्वेतपत्र

काठमाडौं । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्थाबारे गैरआवासीय नेपाली संघले आइतबार श्वेतपत्र जारी गरेको छ । संघले पत्रकार सम्मेलन गरी यो सार्वजनिक गरेको हो । 

श्वेतपत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या, उनीहरूको अवस्था, यस क्षेत्रको समस्या समाधानका उपायबारे कुरा गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको समस्या समाधानका लागि संघ र सरकार मिलेर संयुक्त स्थायी संयन्त्र बनाउनुपर्ने खाँचो पनि औंल्याइएको छ । 

भारत, बेलायत, सिंगापुर लगायतका मुलुकमा सेना र प्रहरी वा अन्य श्रमका लागि नेपाली युवाहरु रोजगारीका लागि जाने प्रचलन पुरानै हो । उतिबेला नेपालमा बैदेशिक रोजगारीभन्दा पनि लाहुर जाने वा मुग्लान जाने नाममा  युवाहरु विदेश जाने गर्थे भने पछिल्लो समयमा कामका लागि विदेशिने क्रम ज्यादा छ । 

वैदेशिक रोजगारीका लागि नै भनेर युवाहरु विदेशी श्रम बजारमा जान थालेको करिब साढे चार दशक जति भएको छ । सन् १९९० पछि नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुकमा अवसरको कमी र विदेश जाने सौखले वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेको देखिन्छ । 

वैदेशिक रोजगारी मुलुकभित्रको बेरोजगारी समस्याका कारण  सिर्जित समस्या हो । नेपाली युवाका लागि बैदेशिक रोजगारी पहिलो र अन्तिम बाध्यकारी विकल्प बनेको संघको भनाई छ । दैनिक एक हजारदेखि एक हजार पाँच सय युवाहरु विभिन्न देशहरुमा रोजगारीका लागि देश छोड्ने गरेको विवरण पनि संघले दिएको छ । 

नेपालबाट विशेषगरी खाडी मुलुक र मलेसिया लगायतका देशहरुमा बैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिव ९५ प्रतिशत श्रम रोजगारीमा नै गएका हुन्छन् । युरोप, क्यानडा, अमेरिका लगायतका विकसित देशहरुमा पनि रोजगारीका लागि नेपाली जाने गर्छन् । तर त्यहाँ यस्तो संख्या कम र अध्ययन तथा स्थायी बसोबासका लागि बढि देखिन्छ । 

रोजगारीको सिलसिलामा वार्षिक करीब चार लाख व्यक्तिहरु श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा विविध कारणले स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर तथा छनौट नभएकोले अल्पकालीन रणनीतिको रुपमा अझै केही बर्ष वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नरहेको संघले औंल्याएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, भरपर्दो, प्रतिफलयुक्त बनाउने र प्राप्त विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नु नै आजको समयको माग र देशको आवश्यकता रहेको संघले आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार  वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाल सरकारले खोलेका ११० देशको लागि  सन् २०१९–२०२० मा मात्रै  झण्डै चार लाख नेपालीहरुले औपचारिक रुपमा सरकारसँग श्रम स्वीकृति लिएका छन् । वैदेशिक रोजगारी देशको लागि मुख्य आय स्रोतको रुपमा रहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा (जीडीपी)मा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले रेमिट्यान्स मार्फत २४ प्रतिशतको योगदान गरेका छन् ।  विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको  महामारीमा वैदेशिक रोजगारीसमेत पूर्णरुपमा प्रभावित हुँदा मुख्य रुपमा मध्यपूर्वमा रहेका साउदी अरब, युएई, कुवेत, ओमन र  बहराइन  तथा मलेसिया लगायतका देशमा जाने नेपालीहरु समस्यामा परेका छन् ।’ 

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको अभिभावकत्वको जिम्मेवारी सरकारको भन्दै संघले विदेशमा अलपत्रमा परेका नेपालीहरुको उद्धार र सहयोगमा सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएको छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि संघ, विदेशस्थित नेपाली सरकारी निकायबीचको सहकार्यमा करिब दुई लाख नेपालीहरुको उद्धार गरिएको जनाइएको छ । 

आगामी दिनमा सरकार र गैरआवासीय नेपाली संघको सहकार्यलाई अझ सशक्त बनाएर एक संयुक्त स्थायी संरचनामार्फत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई सहयोगको बाटो खोल्न यो श्वेतपत्रले आधार तयार पारेको छ ।  

कोभिड–१९ का कारणले विभिन्न गन्तव्य देशस्थित अस्पतालमा उपचार गरिरहेका नेपालीहरुको लागि आवश्यक सहयोग पुर्याउन, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई आवश्यक तालिम, कानूनी परामर्श, अलपत्र परेकाहरुको घर फिर्ती र कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण वैदेशिक रोजगारीमा अलपत्र परेर स्वदेश फर्किएकाहरुको उचित व्यवस्थापन र विदेशस्थित नियोगहरुमा पर्याप्त साधन र स्रोतको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले नीतिगत सुधारका लागि पनि यो श्वेतपत्र सहयोगी हुने संघका पदाधिकारीको तर्क छ । 

श्वेतपत्रमा विशेषतः नेपालको वर्तमान आप्रवासन स्थिति, गन्तव्य देशहरुमा नेपालीहरुको अवस्था र उनीहरुले भोग्नुपरेको समस्या, नेपालमा फर्किएका नेपालीहरुको पुर्नएकीकरणको सम्भावित उपाय, सरकारबाट अपेक्षा र एनआरएनएको भूमिका लगायतका बारेमा वास्तविक रुपमा चित्रण गर्ने कोसिस गरिएको छ ।