अख्तियारले ग्रिड–सोलारको ठेक्का विवादको फाइल फेरि खोल्यो, कागजात मगाइयो

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नुवाकोटस्थित ग्रिड–सोलार विद्युत आयोजनाको ठेक्का विवादको फाइल फेरि खोलेको छ । कुलमान घिसिङसँग जोडिएको यो ठेक्का विवादको फाइल उनी पुनः प्राधिकरणमा फर्किएसँगै पाँच बर्षपछि खोलिएको हो । 

अख्तियारले केही दिनअघि यससम्वन्धी कागजाज मगाएको जानकारी दिँदै प्राधिकरण स्रोतले सोसम्वन्धी प्रमाण उपलब्ध गराएको छ । कम रकम बोलकबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने अघिल्लो निर्णय उल्ट्याएर ६८ करोड धेरै प्रस्ताव गर्ने चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको कुलमानमाथि आरोप लाग्दै आएको छ । यस ठेक्का विवादमा नचाहाँदा नचाहाँदै तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको दबाबका कारण उनी यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको जनाइन्छ । 

के हो ग्रिड–सोलार ठेक्का विवाद ?
विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा नुवाकोटमा २५ मेगावाटको ग्रिड–सोलार जडान गर्न बिद्युत प्राधिकरणले १३ अप्रिल २०१५ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त प्रक्रियामा १६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले भाग लिएका थिए । तीमध्ये अन्तिम मुल्याङ्कनको चरणमा पाँच वटा कम्पनीहरू छनौट भएका थिए । मूल्याङ्कन प्रक्रिया पूरा गरी तत्कालीन व्यवस्थापनले २०७३ भदौ १६ गते न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही रहेको भन्दै चिनियाँ कम्पनी पिङ्गावो एण्ड हेरेन जेभीलाई नेपाली रुपियाँ तीन अर्ब चार करोडमा ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । 

त्यसै क्रममा २०७३ भदौ २९ कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएर आएपछि भदौ १६ को निर्णय कार्यान्वयन नगरी मूल्याङ्कन प्रतिवेदन समेत परिवर्तन गरी चौथो नम्बरमा रहेको राइजेन इनर्जी कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरी २०७४ जेठ २ मा ठेक्का सम्झौता भयो । उक्त ठेक्काको सम्झौता रकम नेपाली रुपिया तीन अर्ब ७२ करोड रहेको छ । यो रकम पूर्वस्वीकृत ठेक्का रकमभन्दा ६८ करोड बढी हो । ठेक्का सम्झौताको एक वर्षभित्र कार्य सम्पन्न हुने लक्ष्य लिइएको थियो । तर आयोजना चार वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन् ।