मलाई अवकाश दिने सरकारको निर्णय गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण छ, अदालत जान्छुः तुलसी गौतम

कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसी गौतमलाई मन्त्रिपरिषदले कार्यकालको बीचमै अवकाश दिएको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएर ४० महिनाअघि कोषमा पाँच बर्षका लागि नियुक्त भएका गौतम अध्ययनमा पनि अब्बल, कार्यक्षमतामा पनि सफल र निष्कलंक व्यक्ति रहेको प्रमाणहरूले नै देखाउँछ । तर उनलाई विना कारण अवकाश दिनुमा पूर्ववर्ती ओलीको कार्यकालमा नियुक्त लिएको र इमान्दार छवी भएकोले देखिन्छ । गौतम विना कारण अवकाश दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध न्याय माग्न अदालत जाने तयारीमा छन् । उनको कार्यकालको प्रगति र अबको कदमबारे गरिएको कुराकानी सारः 

तपाईं सञ्चय कोषमा आएको ४० महिना भयो । तपाईं आउँदाको अवस्था कस्तो थियो र अहिलेसम्मको बीचमा के कति प्रगति गर्नुभयो ? सुनाउनु न । 
यो बीचमा सञ्चय कोष राम्रो प्रगति गरेर अगाडि बढेको अवस्था छ । कोषले हिजो सञ्चय कोषको मात्रै काम गथ्र्यो । अहिले नेपाली सेना, प्रहरी निजामती, शिक्षक, स्थानीय तहका कर्मचारीसहित सरकारका सबै तहका कर्मचारी, बैंक वित्तीय संस्था खासगरी सरकारको लगानी भएका तथा सार्वजनिक प्रकृतिका संस्थाहरूको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली भनेर जुन सरकारले लागू गरेको छ, त्योसमेत सञ्चालन गर्दै आएको एउटा स्थिति छ । यो प्रणाली कोषको महत्वपूर्ण उपलब्धी र काम पनि हो । 

सञ्चय कोष प्रविधिमा यसअघि पनि अगाडि थियो । तर हामीले यो बीचमा प्रविधिमा अझ धेरै सुधार गर्यौं । छुट्टै डाटा सेन्टर बनायौं । अहिले नेपालमा सबैभन्दा राम्रो डाटा सेन्टरमा पर्छ कोषको डाटा सेन्टर । यसले कोषको डाटा सुरक्षित राख्ने काम गरेको छ । अनि हामी अनलाइन प्रणालीमा गएका थिएनौं । गएको बर्ष जब कोरोनाको प्रभाव बढ्यो, लकडाउन सुरु भयो, त्यो बेलामा सेवाग्राहीलाई कसरी सेवा दिने ? भन्ने भयो । एक महिना त हामीले सेवा दिन सकेनौं । तर त्यो एक महिनाको बीचमा नै प्रणालीमा सुधार गरेर अनलाइनमार्फत नै देशको जुनसुकै ठाउँबाट सञ्चयकर्ताले रकम माग्दा अनलाइनबाटै भुक्तानी दिने, बैंक खातामा जम्मा हुने, प्रणाली सुरु गर्यौं । अहिलेसम्म आइपुग्दा त हाम्रा कर्मचारीले अफिस पनि नगई घरबाट काम गर्नसक्ने अवस्था विकास गर्यौं । यसले काम पनि नरोकिने र कर्मचारीलाई सुरक्षित गर्न पनि सहयोग पुगेको छ । हामीले पाँच लाख सञ्चयकर्ताको केवाईसी अपडेट गरिसकेका छौं । र, यो बर्षमा सबैको गरिसक्ने लक्ष्य रहेको छ । केवाईसी अपडेट भइसकेपछि सञ्चयकर्तालाई चिन्ह पनि सजिलो, सेवा दिन पनि सजिलो भएको छ । हामीले उहाँहरूलाई कोषमा आउनै नपर्ने परिस्थिति बनाइरहेका छौं । 

हाम्रा छ लाखभन्दा धेरै सञ्चयकर्ताको लागि अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने म आएपछि नै औषधोपचार बीमाको व्यवस्था गर्यौं । एक बर्ष हामीले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमार्फत चलायौं । पछि कोष आफैले सोधभर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरेर औषधोपचारमा सञ्चयकर्तालाई राहत दिने काम भइरहेको छ । प्रत्येक बर्ष २० हजारभन्दा बढिले बिरामी भएर अस्पताल भर्ना हुँदा उपचार खर्च लिँदै आउनु भएको छ । सामान्य बिरामी भएर भर्ना भएका सञ्चयकर्ताले एकलाख रुपियाँ र कडा रोग लागे भर्ना भएकाले १० लाख रुपियाँसम्मको सोधभर्ना भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरेका छौं । यो नितान्त नयाँ पहल हो म आएपछिको । यसबाट सञ्चयकर्ताहरू निकै लाभान्वित हुनुभएको छ । यहाँलाई भनौं हामीले सञ्चयकर्ता कल्याणकारी कोषमा झण्डै दुई अर्ब ५० करोड जतिको फण्ड सुरक्षित बनाइदिसकेका छौं । मैले हरेक बर्ष प्रयास गरेर त्यतिको फण्ड बनाएको हो । आउने दिनमा पनि सञ्चयकर्ताले निरन्तररुपमा त्यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने हैसियत बनेको छ । 

अर्को सञ्चय कोषले लिने र दिने व्याजको अन्तरलाई एकदमै घटाउने काम गरिएको छ । म सञ्चय कोषमा आउँदा सबैभन्दा धेरै चल्ने विशेष सापटी आफूले राखेको पैसाको ८०–९० प्रतिशत झिक्न पाउने रकममा हामीले एक दशमलव पाँच प्रतिशत फरक लिन्थ्यौं । अहिले आएर एक दशमलव एक प्रतिशतमा झारिसक्यौं । शुन्य दशमलव चार अंक झर्नु भनेको ३० प्रतिशत सुधार हो । यसले सञ्चयकर्तालाई सुविधा पुगेको छ । 

सञ्चयकर्ता दुर्घटनामा पर्नुहुन्छ । कहिले के हुन्छ । त्यस्तो बेलामा परिवारका सदस्यलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर सञ्चयकर्ताको स्वाभाविक मृत्युमा पनि काजकिरिया खर्च भनेर ४० हजार रुपियाँ र सञ्चयकर्ता दुर्घटनामा पर्नुभयो भने दुई लाख रुपियाँ परिवारलाई सोधभर्ना दिने व्यवस्था गरेका छौं । यो रकम पहिला कम थियो । म आएपछि बढाएर त्यति पुर्याएको हो । 

तपाईंले आफ्नो कार्यकालमा भएका थुप्रै प्रगति सुनाउनुभयो । तपाईंको कार्यकालमा कोषको वित्तीय प्रगतिमा कति सुधार भयो ? 
हामीले कोषको परियोजना कर्जालाई पनि बढावा दिएका छौं । तपाईंहरूले सुन्नुभयो होला भर्खरै तामाकोशी पाँचौं, जो निकै सुरक्षित पनि छ, त्यसमा एकलौटी लगानी गर्ने भनेर विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेका छौं । झण्डै सय मेगावाटको यो आयोजनामा माथिल्लो तामाकोशीबाट निस्किएको पानीलाई प्रयोग गरेर बिजुली निकाल्ने हो । यस्ता थुप्रै परियोजनामा लगानी बढाउँदै गएका छौं । जसले गर्दा कोषको वृद्धि हरेक बर्ष १४–१५ प्रतिशतको दरले भइरहेको अवस्था छ । विगत तीन बर्षमा कोषको वृद्धि डेढाभन्दा धेरै भइसकेको छ । 

मैले अघि पनि भने सरकारले सञ्चयकर्तालाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष पनि व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिएकोले त्यसको राम्रो व्यवस्थापन गरिएको छ । अर्को कुरा हिजो लाखौं लाख भौचर आउँथे र हाम्रा कर्मचारील टाइप गरेर इन्ट्री गरेर बल्ल खातामा देखिने स्थिति हुन्थ्यो भने अहिले सिगा सिस्टम अर्थात सेन्ट्रल गर्भमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम आएको छ । यसले हाम्रो एकाउन्टिङ प्रणालीलाई व्यवस्थित, छिटो छरितो बनाउन निकै ठूलो सहयोग गरेको छ । अहिले सञ्चय गर्ने कर्मचारीले तलब खाँदा नै त्यो पैसा सिधै कोषमा आउने अवस्था बनेको छ । केन्द्र र प्रदेश तहका दुई लाख ७२ हजार कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेको छ । अरु बाँकीको व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । स्थानीय तहका कर्मचारी, शिक्षकलाई समेटिन्छ । यो बीचमा कोषको सुचना प्रविधि प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आएको छ जसले सेवा प्रवाहमा समेत आमुल परिवर्तन ल्याएको छ । 

संस्थागत विकासमा अहिले सञ्चय कोषको विराटनगरको एउट भवन निर्माणाधिन थियो । यो निर्माणकार्य पूरा भइकेको  छ । म आएपछि निर्माण सुरु गरेको सुर्खेत र कोहलपुरको भवन सम्पन्न हुने क्रममा छन् । पोखरा र हेटौडाको भवन निर्माणको ठेक्का लागेर काम सुरु भएको छ । दुई नम्बर प्रदेशमा हाम्रो कार्यालय थिएन् । जग्गा पनि थिएन । जनकपुरमा कार्यालय खोल्यौं । धनगढीमा पनि हाम्रो जग्गा थिएन् सुदूरपश्चिममा । कृषि विकास बैंकमार्फत किनेर त्यो पनि हामीले निर्माण अघि बढाएका छौं । यो हिसावले कोषका शाखा कार्यालयहरूको आफ्नै भवन, आफ्नै व्यवस्थित कार्यप्रणाली विकास गरेका छौं । 

लगानीलाई विविधिकरण गर्ने क्रममा हामीले सेयर बजारमा पनि विडिङ प्रक्रियाबाट पारदर्शी ढंगबाट खरीद गरेका छौं । हामीले खरीद गरेका सेयरहरूमा कहीं पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था छैन् । र, सबैमा कोषलाई राम्रो नै हुने अवस्था भएको छ । हामीले बैंक र जलविद्युत कम्पनीमा पनि ठूलो लगानी भएको छ । त्यहाँ गएर निगरानी गर्ने काम कोषले गर्दै आएको छ । 

अर्को सञ्चय कोषका कर्मचारीहरूको सेवा शर्त नियमावलीमा मुद्दा परेर विवाद भएर डेढ सय कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न बाँकी छ । तर पनि हामीले आईटीको प्रयोग गरेको हुनाले र कर्मचारीलाई राम्रोसँग मोविलाइज गरेको हुनाले विषम परिस्थितिमा पनि कामहरू सम्पादन भइरहेको छ । अहिले नयाँ नियमावली नै बनाएर अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृतिको अवस्थामा छ । त्यसले कर्मचारीहरूका सबै खालको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने काम भएको छ । 

कोषको कार्यप्रणालीमा पनि परिवर्तन आएको छ । हिजो कोषको ठूलो रकम मुद्दती निक्षेपमा राख्ने र ब्याज मात्रै खाएर बस्यो, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन सकेन भनेर विवादित हुने गरेको थियो । त्यो रकम पनि कस्ले पाउने कस्ले नपाउने, चलखेलका कुरा आउँथ्यो । म आएको तीन महिनामा नै लगानीको नयाँ कार्यविधि बनायौं । त्यो कार्यविधिअनुसार के गर्यौं भने सबै बाणिज्य बैंकहरूले कति पैसा चाहिने हो ? कति ब्याजदर दिनुहुन्छ ? सिलबन्दी गरेर पठाउनुहुन्छ । हाम्रो टिमले सिलबन्दी खोल्छ । टेबुलेशन गर्छ । र, रिपोर्ट बनाउँछ । अनि लगानी विभागले सिफारिस गरेर कर्जा समितिमा ल्याउँछ । त्यसरी व्यवस्थित र पारदर्शी ढंगले गरिसकेपछि बैंकहरूलाई सहज पनि भएको छ । 

हाम्रो आन्तरिक लेखा व्यवस्थापन प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित गरिएको छ । चेक प्रणालीलाई पूरै हटाइसकिएको छ । पाँच–सात लाख चेक काटिने गरेकोमा अहिले सयमा सीमित भएको छ । केही मानिसको बैंक खाता नभएको र सानातिना भुक्तानी दिनुपर्ने कुरामा मात्रै चेक काट्ने गरिएको छ । अनलाइनबाट भुक्तानी गर्दा पारदर्शी पनि भयो । छिटो छरितो पनि भयो । कोषको सञ्चालन खर्च पनि कम भयो । सेवाग्राहीप्रेमी पनि भयो । 

तपाईंहरूले माथिल्लो तामाकोशीमा लगानी गर्नुभएको छ । त्यसको लागत निकै बढेको छ । नेपाल वायुसेवा निगम निकै ठूलो लगानी भएको छ । यी लगानीहरू जोखिममा परे भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ नि ।
सञ्चय कोषमा विगतका दिनमा पनि राम्रैसँग काम भएको हो । बीचमा ५७–५८ तिर लगानी गरेका केही प्रोजेक्टमध्ये कतिपय हामीले क्लियर गरिसक्यौं । कतिपय समस्या बनेको छ । तर कोषको साइजको आकारमा ठूलो लगानी छैन् । अब नेपाल सरकारको जमानत र स्वीकृतिमा जुन वायुसेवा निगममा गरेको लगानी हो, त्यसमा सरकारको भूमिका जरुरी छ । नेपाल वायसेवा निगम जस्तो संस्थामा निश्चित आकारमा आफ्नो पुँजी भएन भने त्यो संस्था चल्नै सक्दैन् । यो संसारभरकै कुरा हो । सरकारको लगानी चाहीं सानो छ । जम्मा ४० करोड । कन्ट्रोल पनि सरकारको छ । ऋण चाहीं ४५ अर्ब छ । यो कसरी संभव हुन्छ ? सरकारले आफूले आफ्नो ध्वजाबहाक कम्पनी चलाउने हो भने त्यसलाई सुधार पनि गर्नुपर्यो । त्यहाँ लगानी पनि बढाउनुपर्यो । उसलाई ऋण तिर्नसक्ने क्षमतामा लानुपर्यो । 

निगमले कोरोनाअघि केही हदसम्म तिरिरहेको अवस्था थियो । कोरोनापछि विश्वभरकै वायुसेवा कम्पनीको अवस्था राम्रो छैन भने नेपाल सेवा निगमको अवस्था त पहिले पनि राम्रो थिएन् । झन अहिले समस्याग्रस्त भएको छ । निगमको सुधार अपरिहार्य छ । यसलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने हो वा के गर्ने सरकारको कुरा हो । सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले पनि केही लगानी गरेको छ । कोषले २४ अर्ब रुपियाँ लगानी गरेको हो भने नागरिक लगानी कोषले १२ अर्ब रुपियाँ लगानी गरेको छ । 

त्यही क्रममा गएको असारमा निगमलाई लगानी गरिदिएर हामीलाई तिर्ने व्यवस्था मिलाइदिने करिव साढे चार अर्ब रुपियाँ भनेर फाइल उठेको थियो । सरकार परिवर्तन भइसकेपछि त्यो कुरो अगाड बढ्न सकेको छैन् । सञ्चय कोषका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ यो कुरा । सञ्चय कोषले जति कमाउँछ, त्यसको आधार त यसैलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ यदि प्रोभिजन गर्नुपर्ने भयो भने । निगमलाई दिएको ऋणमा सरकार आफै जिम्मेवार रहेकाले चाँडै सल्टिन्छ भन्ने विश्वास छ । 

निगमले व्यवसाय गरेर तिर्नपनि नसक्ने सरकारले पनि दिन आनाकानी गर्ने अवस्था आयो भने समस्या हुँदैन् ? 
सरकारले ग्यारेन्टी गरेकाले त सरकारले जिम्मेवारी लिनै पर्यो नि । फेरि सञ्चय कोष ऐनको व्यवस्था के छ भने सञ्चयकर्तालाई तीन प्रतिशत रिर्टन दिन सकेन भने त्यो दायित्व पनि सरकारको हुन्छ । त्यो भएकाले सरकारलाई विश्वास गरौं । 

कोषले पनि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष सञ्चालन गरेको छ । यता त्यही प्रकृतिको काम गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष पनि स्थापना गरिएको छ । यी दुवै संस्थालाई मर्ज गर्ने कुरा पनि चल्ने गरेको छ । के छ संभावना ? 
मैले बुझेको र यसअघि छलफल हुँदाको कुरा के हो भने सामाजिक सुरक्षा कोष आउँदा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषसमेत यी तीन संस्थाबीच कार्य क्षेत्रगत दुविधाहरू छन् र यो दुविधा हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा भएको हो । यसमा सामान्य अण्डरस्ट्याण्डिङ के भएको हो भने सरकारी र सरकारको लगानी रहेको संघसंस्थाको सञ्चय कोषको व्यवस्थापन र पेन्सन फण्डको व्यवस्थापन चाहिं कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्ने । सबै निजी क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्ने र जो व्यक्तिगतरुपमा स्वरोजगार रहेका, आफ्नै पेशा गरेकाहरूले रकम जम्मा गर्न चाहान्छन् भने र वैदेशिक रोजगारको नागरिक लगानी कोषले गर्ने भन्ने कुरा भएको हो । त्यही भएर सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन कार्यान्वयन भएर रकम संकलन गर्न थालेपछि हामीले नयाँ निजी क्षेत्रलाई लिएको छैन् । त्यसमा पनि केही विवाद छन् । अहिले बैंकहरूको पनि पैसा कहाँ जम्मा गर्ने ? भन्ने विवाद भइरहेको छ । यो कुरा भोलि सरकारले कता गर्ने ? तय गर्ला । मलाई लाग्छ । त्यसो गर्दा सबैलाई काम पनि पुग्छ । व्यवस्थापन पनि सहज हुन्छ । सरकारले चाहेको सबै कामदार तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउन भन्ने हो । 

तपाईंलाई सरकारले एक्कासी अवकाश दिएको अवस्था छ । के तपाईंले राजीनामा दिन नमानेर हो ? 
मलाई हिजो (मंगलबार) मात्रै एक्कासीरुपमा अकाशको खबर सुनें । २ बजेसम्म त अफिसमै थिए । त्यसपछि एउटा काममा बाहिर निस्किएको बेलामा चिट्ठी तयार भएको खबर आयो । मन्त्रालयबाट आएको चिट्ठीमा अवकाश दिएको, पदबाट मुक्त गरिएको व्यहोराको पत्र आयो । मलाई त्यसरी पदमुक्त गर्नुपर्ने कुनै कारण वा आधार उल्लेख छैन् । चिट्ठीमा त्यो कुरा उल्लेख छैन् । अवकाशमा त्यो आधार कारण पनि थिएन भन्ने मलाई लाग्छ । 

मेरो प्रतिवद्धताको कुरा के हो भने मैले विदेशमा पनि पढें । विभिन्न तालिमहरू गरें । प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि विभागको महानिर्देशक भएर पनि काम गरें । शाखा अधिकृतरुपमा काम गर्दादेखि नै परिवर्तनलाई अघि बढाउनुपर्छ, प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउनुपर्छ भनेर निजामती कितावखानाको कम्युटराइजेशन गर्नेदेखि लिएर राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन कार्यालयले अहिले जुन परिचयपत्र बाँडिरहेको छ, त्यसको नेतृत्व गरेर सफल गरेर आएको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण प्रणाली निकै उच्चस्तरको छ । विदेशी विज्ञहरूलाई समेत राखेर एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा यसको विकास गर्ने, यसको भवन बनाउने काम मैले गरेको हो । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्यक्रम बनाउँदाखेरी त्यसको कोर टिममा बसेर मैले काम गरें । मैले प्रशासन हेर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध हेर्ने काम गरें । बढुवा भएर सहसचिव भइसकेपछि काभ्रपलाञ्चोकको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, त्यसपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र केन्द्रको प्रमुख पर्यटन विभाग नयाँ बनाउनुपर्ने भएपछि त्यसको महानिर्देशक स्थापना गर्ने र १० महिनामा त्यसलाई सहज गतिमा काम गर्नसक्ने बनाए । त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगमा तीन बर्षजति काम गरें । त्यहाँ रहँदा देशको विकासलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ? भनेर काम गरे । खासगरी उर्जा क्षेत्र, बाताबरण, मौसम परिवर्तन, विपत व्यवस्थापनमा मेरो संलग्नता धेरै थियो । पुनर्निर्माण प्राधिकरण बन्नुअघि उसले गर्ने काम आयोगमा बसेर मैले गर्थें । 

त्यही क्रममा सञ्चय कोषमा प्रशासक नियुक्तिको लागि विज्ञापन आयो । त्यो भएपछि मैले आफू उपयुक्त व्यक्ति हुँ भन्ने लाग्यो । केही साथीले सुझाव पनि दिनुभयो । त्यो आधारमा मैले आवेदन गरें । त्यो पदपूर्ति प्रतिस्पर्धात्मक थियो । प्रशासकका लागि रणनीतिक योजना प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो । मैले पाँच हजार शब्दभन्दा बढिको योजना प्रस्तुत गरेपछि आएका प्रस्तावमध्ये पाँच वटा छानियो । मन्त्रालयका अधिकारीहरूसहित विज्ञ राखेर प्रिजेन्टेशन गरायो । त्यसबाट तीन जनामा छनोट भएँ । ती तीन जनाको नाम अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पठाएपछि नियुक्ति भएको हो । मैले भनें काम गर्दाका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले नै विज्ञसहित कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेर हेर्दा अति उत्तम अर्थात पुरस्कार योग्य भनेर नगदसहित पुरस्कृत गरेको छ । 

कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा तपाईंलाई निकालिएको होइन् ? 
होइन् । त्यो अवकाश पत्रमा पनि छैन् । मैले कुनै काम विराएको छैन । मैले कुनै एक रुपमा बदमासी गरेको पनि छैन् । प्रमाण देखाउन चुनौति पनि छ  । मेरो प्रतिवद्धता के हो भने योग्यता प्रणाली । हामी विकासशील मुलुक र विकसित मुलुकबीचको फरक के हो भने हामीले कहिल्यै योग्यता प्रणालीलाई कदर गरेनौं । त्यसलाई मूल्यांकन गरेनौं । सम्मान गरेनौं । मेरिट सिस्टमलाई इग्नो गर्यौं । मेरो अवकाश एउटा उदाहरण हो । मेरिट सिस्टमको इग्नोर भयो सरकारबाट । मेरिट सिस्टमलाई मान्यता हुनुपर्छ भनेर मैले आफूसँग काम गर्नेलाई पनि भन्दै आएँ । त्यसैलाई इज्जत दिएर मैले काम गरें । 

अर्को कुरा हामी आफूलाई प्रजातान्त्रिक भन्छौं । लोकतान्त्रिक भन्छौं । तर त्यो पद्दतीलाई आत्मसाथ गर्न सकेनौं । त्यसलाई बेवास्ता गर्यौं । यो पनि त्यसको एउटा उदाहरण हो भन्ने मलाई लाग्छ । अर्को कुरा नयाँ प्रविधि , नयाँ इनोभेशनमा काम गर्नेलाई महत्व दिएनौं । मेरो भनाई के हो भने सरकारीसेवा र सञ्चय कोषमा गरेर मैले ३६ बर्ष काम गरें । यो अवधिमा तैंले कमजोरी गरिस भनेर कसैले पनि औंलो उठाउने मौका मैले दिएको छैन् । म सामान्य जीवन बिताउने र उच्च आदर्शका साथ मुलुक निर्माणमा सहभागी भएको मानिस हो । मुलुकका लागि सक्दो गर्नुपर्छ, नेपालीहरूको स्थिति उठाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहँदै आयो । त्यही प्रतिवद्धता लिएर म कोषमा गएको थिएँ । मैले अहिलेसम्मको समयमा उच्चतम काम गरेको छु । तर एकतिहाई समय काम गर्न बाँकी रहँदै हठातरुपमा पदमुक्त गर्ने काम भयो । यो गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण पनि छैन् । अपमानपूर्ण पनि छ । 

यसको पछाडि के देख्नुहुन्छ ? राजनीतिक कारण हो वा अरु केही ? 
म राजनीतिभन्दा बाहिर बसेर काम गरेको मानिस । म राजनीतिकरुपमा कोषको प्रशासक नियुक्ति भएको पनि होइन् । मेरो नियुक्तिको बेला कुनै पार्टीको सरकार थियो होला । त्योसँग मेरो नियुक्ति जोडिन्न । व्यक्तिको राजनीतिक आस्था हुन्छ । सबैको हुन्छ । मेरो पनि छ । भोटिङ राइट हुन्छ । तर त्यो उपयोग गरेर फाइदा लिने वा दुरुपयोग गर्न हुन्न भन्ने हो । मैले देश दुनियाँ देखेको छु । भोगेको पनि छु । पढेको पनि छु । मुल कुरा नै योग्यता प्रणालीको मूल्यांकन गर्ने सिस्टम हाम्रोमा विकास भएन् । यसलाई जनताको आधारभूत तहमा स्थापित गरेनौं । सरकारको वा व्यक्तिको निहीत स्वार्थमा यस्तो नियुक्तिलाई हेर्ने काम भयो । मेरो अवकाशका पछाडि राजनीतिक कारण पनि पक्कै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने सरकार परिवर्तन भएको एक महिनामा नै अवकाश दिनु भनेको राजनीतिक कारण नै हो । 

अब के गर्नुहुन्छ ? न्यायका लागि कोर्ट जानुहुन्छ ? 
सरकारका तीन अंग हुन्छन् । सरकारको एउटा अंगले गरेको काम कानुनसम्मत छैन भने त्यसलाई सन्तुलन गर्ने, नियमसम्मत गर्ने काम अर्कोले गर्छ । त्यो सन्दर्भमा म एक नेपाली नागरिक हो । नागरिक हकअधिकार हनन भयो भने मैले कहाँ गएर भन्ने ? मलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रालय, त्यो मन्त्रालयले मलाई जानकारी नदिई आत्मसम्मानमा चोट पुग्नेगरी विना कारण अवकाशपत्र दियो । पत्र दिनुपर्ने कुनै आधार र कारण पनि प्रस्तुत गरेन । त्यस कारण यो अन्यायपूर्ण छ । कानुनसम्मत पनि छैन भन्ने भइसकेपछि अदालत गइन भने एउटा सचेत नागरिकको अधिकार हनन् हुन्छ । मैले अरुको अधिकार हनन् गर्न हुन्न । उनीहरूको अधिकार संरक्षण हुनुपर्छ भन्दै गर्दा मेरो पनि अधिकार हनन् हुनुहुन्न । मेरो अन्तिम उपाय त्यही हुनसक्छ । म छलफल गर्दैछु । सम्मानित सर्वोच्च अदालत गरेर मात्रै मेरो हकअधिकार र आत्मसम्मानको संरक्षण हुन्न भन्ने मलाई लागेको छ । 

तपाईं हिमालयन बैंकको अध्यक्ष पनि । तपाईंकै नेतृत्वमा हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जरको सम्झौता पनि भयो । तपाईंको अवकाशको पछाडि कतै यो कारण त छैन् ? 
मलाई त्यस्तो लाग्दैन् । हुनुपर्ने त्यस्तो केही छैन् । यो जर्मरबाट असन्तुष्टहरू मप्रति पनि असन्तुष्ट छन् भन्न खोज्नुभएको जस्तो लाग्यो । मलाई त्यस्तो लाग्दैन् । सरकारले नै बैंक वित्तीय संस्थालाई मर्ज हुन आव्हान गरेको अवस्था छ । अहिले कै मौद्रिक नीतिमा पनि त्यो कुरा छ । मर्जरमा जानेहरूलाई छुट सुविधाको घोषणा गरिएको छ । दुई वटा राम्रा बैंक मर्ज हुँदा त्यो बैंक राम्रो नै हुन्छ । हिमालयनको करिव ६५ वटा शाखा छन् । हामी सबैतिर शाखा खोल्न जाने हो भने ठूलो लगानी पनि हुन्छ । अब त्यो आवश्यकता परेन् । अन्य बैंकका थुप्रै शाखाहरू खुलेका छन् । ती बैंकसँग मर्ज हुने कुराले सञ्चय कोषको लगानी भएको बैंकलाई बढि प्रतिफलमुखी बनाउन पनि सकिने कुरा हो । अर्को कुरा बेतन कर्णाली जस्ता आयोजनामा ९७–९८ अर्ब लगानी आवश्यक पर्छ । त्यो ऋण दिन हाम्रा दर्जन बैंकले ऋण दिँदा पनि पुग्दैन् । त्यति धेरै बैंकहरूलाई कन्सोर्टियम बनाएर फाइनान्सिङ गर्न कति गाह्रो हुन्छ ? कति महंगो पर्छ त्यो प्रोजेक्ट ? त्यसको ठाउँमा हामीले आठ–दश वटा मात्रै बैंक हुने हो भने स्थिति अर्कै हुन्छ । इण्डियामा एसबीआई बैंकले मुलुकभरी लगानी गर्न भ्याएको छ । नेपालमा किन २७ बैंक राख्नुपर्यो ? यो कुरामा सरकार गम्भीर भएर जबरजस्तरुपमा मर्जरमा लानुपर्नेमा म एउटा बैंकको अध्यक्ष भएको नाताले त्यसको पहल लिएँ । यो मुलुकको हितको लागि त्यो दुई वटा बैंकको लगानी, त्यसमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लागि आवश्यक छ । जति ढिलो गर्यो, हामी पछि पछौं ।

तपाईंको नियुक्तिको विषयमा सञ्चयकोषको सञ्चयकर्ता नभएको, कानुनी वैधानिकता नपुगेको जस्ता समाचारहरू आइरहेको छ । के भन्नुहुन्छ ? 
यदि त्यस्तो हो भने त अवकाशमा त्यो कुरा छैन् । छैन भनेपछि त्यो कुरा पनि होइन् । सञ्चयकर्ता हो होइन भन्ने कुरा सञ्चयकोष ऐन, २०१९ को दफा ६(क)(१)मा त्यो व्यवस्था छ । जबकी ६(क)(२)को आधारमा मात्रै मलाई अवकाश दिएको छ । भनेपछि त्यो कुरा सत्य होइन् । मेरो कुनै पनि कमजोर भएको भए सोही कुरालाई समाइन्थ्यो होला । त्यो कुनै पनि छैन् ।