बुधबार १२ बैशाख, २०८१ | Wednesday Apr 24, 2024
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले शिलान्यास गरेका नाम मात्रका १४ सय सडक आयोजना खारेज गरेको दावी गरेका छन् ।
आइतबार अर्थमन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले सरकारले आवश्यकता आधारमा मात्रै यस्ता सडक आयोजना आगाडि बढाउन खोजेको बताए । ओली सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न प्रतिस्थापन आर्थिक विधेयक जारी गरेपछि आयोजित यस कार्यक्रममा शर्माले कर्मचारीलाई तनाब दिने, जनतालाई लाभ नहुने र प्रतिफल नदिने आयोजना खारेज गरिएको जिकिर गरे ।
उनले यस्ता सडक आयोजना स्थानीयस्तरबाट आवश्यकताका आधारमा अघि बढाउने निर्णय गरिएको बताए । मन्त्री शर्माले हरेक योजनाको प्रतिफल दिने हुनुपर्छ भन्दै आवश्यकता भएका ठाउँमा सडक बनाउने बताए ।
उनले हरेक महिना १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने गरि योजना तय गरिएको पनि बताए । पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले नियमित अनुगमन गराउने योजना बनाएको पनि बताए ।
सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकले तीन प्रतिशतले मात्रै यस अघिको बजेट अध्यादेशमा संशोशन गरिएको मन्त्री शर्माले बताए । उनले यसअघिका सरकारले ल्याएको ढुङ्गा गिट्टी र निजीलाई नुनको व्यापारको जिम्मा दिने व्यवस्था भने खारेज भइसकेको पनि बताए । मन्त्री शर्माले यो विधेयक जम्मा तीन दिनको तयारीमा मात्रै आएको बताए ।
