अर्थमन्त्रीले देशको सम्पत्ति मूल्यांकन गराउने, ‘गरिवलाई पैसा दिने निर्णय गर्दा आलोचना गरियो’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत खासै नयाँ बजेट नबनाएको तकै गर्दै तीन प्रतिशतभन्दा कम बजेट चलाएको जिकिर गरेका छन् । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आईक्यान)को नवौं पार्षक सदस्यहरूको सपथग्रहण कार्यक्रममा उनले उक्त कुरा बताएका हुन् । 

शर्माले भने, ‘कसैको केही घटाइदिएको पनि छैन् । राजश्वको लक्ष बढाएर केही कार्यक्रम सांकेतिक रुपले थपेको हो । अध्यादेश बजेट खासै चलाइएको छैन् । तैपनि केही न केही सम्बोधन गरौं भनेर हेर्दा, हाम्रो बजेट बनाउने सिष्टम डरलाग्दो भेटियो । 

अर्थमन्त्री शर्माले नेपाललाई राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको खाँचो छ । खर्च र लगानीका नयाँ क्षेत्रहरु पनि छन् भन्दै तर त्यो अनुसारको प्रणाली पनि आवश्यक छ भने । उनले भने, ‘हामीलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुछ । यसको लागि उद्योग धन्दा खोल्नु महत्वपूर्ण छ । तर त्यसको पक्षमा मैले केही नयाँ निर्णय गर्दा कतिपयलाई घाटा पर्ने भएछ । मैले निर्णय गर्दा कसलाई घाटा भयो कसलाई नाफा भयो ? भनेर हिसाव किताव गरेको होइन । मैले त देशलाई फाइदा हुने निर्णय गरेको हो ।’

अरुले हाम्रो देश बनाउन दिएनन् भन्थे गरिएकोमा त्यो कुरा सत्य नभएको शर्माको भनाई छ । उनले भने, ‘हामी आफैले नबनाएको रहेछ ।  म त्यो प्रचलन तोड्नेछु । स्वदेशमै उद्योग धन्दा खुल्ने वातावरण बनाउछु । यसको लागि पनि इमान्दारिता नै प्रमुख कुरा हुँदोरहेछ । भित्रैदेखिको इमान्दारिता चाहिनेरहेछ । देश बनाउने इमान्दारिता । इमान्दार छैन भने बाहिरबाट उठेका प्रश्नहरुको सामना गर्न सकिँदैन । मसँग त्यो आँट छ ।’

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउन खोज्यो भने पनि हाम्रै संयन्त्रले नमान्ने गरेको शर्माको भनाई छ । उनले वातावरण सहज बनाउनुको सट्टा ढोका बन्द गर्ने चलन संयन्त्रभित्र रहेको बताए । शर्माले भने, ‘औपचारिक बाटोमा आउनको लागि त प्रक्रिया सरल बनाइदिनुप¥यो नि । ढोका खोलिदिनुप¥यो नि । तर बन्द यहाँ त ढोका बन्द गर्ने परिपाटी रहेछ । अप्ठेरो बनाइदिने रहेछ नीति र ऐन कानुन बनाइनेरहेछ । नीति, नियम, कानुन सरल बनाइदियो भने धेरै कुरा अगाडि बढ्ने मैले देखेको छु । चाँडै नै देशको विकास हुने मैले देखेको छु ।’

उनले श्रम सहकारीलाई १० करोडको ठेक्का दिने आफ्नो निर्णयको बचाउ गरे । शर्माले भने, ‘सहकारी संस्थाहरु निश्चित कानुनअनुसार दर्ता भएका हुन्छन् । यो अविछिन्न संस्थाको रुपमा रहिरहन्छन् । श्रम सहकारीहरु जसले श्रमिकहरुलाई संगठित गरोस् । श्रमिकहरुलाई सीप विकास तालिम देओस् । तर उपभोक्ता समितिको निरन्तरता कहाँ छ त ? एउटा कामको लागि बन्यो, काम सकिएपछि भंग भयो । यस्तो हुन्छ उपभोक्ता समिति । संस्थागत स्मरणहरु केही हुँदैनन् । त्यसैले मैले यसलाई बदल्न खोजेको हो ।’

निर्माणको काम कार्यकर्तालाई दिन खोज्यो भनेर प्रचार गरिएको उनको जिकिर छ । तर वास्तवमा कुरा त्यसो नभएको शर्माले बताए । कार्यकर्तालाई बाँड्ने काम त बरु उपभोक्ता समितिहरुले गरेका होलान भन्दै उनले आफूले त्यसलाई तोड्न खोजेको तर्क गरे । उनले थपे, ‘श्रम सहकारीमार्फत काम गर्दा त्यस्तो हुँदैन । १० करोड भनेको हिजो उपभोक्ता समितिलाई १ करोड दिएजस्तै हो आजको मूल्यमा अनुपात मिलाएर हेर्दा । मैले अघि सारेको यो कार्यक्रम उपभोक्ता समितिलाई सिधै रकम हस्तान्तरण गरेजस्तो होइन । श्रम सहकारीहरुबीच आपसी प्रतिस्पर्धा गरेर, दर रेट निर्धारण गरेर सामुहिक रुपमा काम गर्ने अवधारणा हो । निश्चित दर रेट निर्धारण भइसकेपछि प्रतिस्पर्धामा भाग लिने सबैले काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । यसमा कसैको हारजित हुँदैन । सबैले काम पाउनेछन् । सवै मिलेर काम गर्नुपर्नेछ ।’

अर्थमन्त्री शर्माले दश हजार राहतको कुरा कोभिड १९ कारण रोजगारी गुमाएका अति विपन्न जनतालाई संकटको बेला राज्यले सम्झेको मात्र हो भने । उनले मापदण्ड बनाएर केही थोरै दिन खोजेको मात्र हो भन्दै राज्यले पहिलो पटक गरिबलाई सम्झेको तर्क गरे । सरकारको ढुकुटीमा रहेको जनताको अलिकति पैंसा राहत कार्यक्रममार्फत बजारमा परिचालन गर्ने उपाय पनि हो भन्दै शर्माले यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तर्क गरे । गरिबले पाएको त्यो पैंसा घरमा थन्काएर त पक्कै पनि नराख्ने उनले बताए । शर्माले भने, ‘त्यो पैंसा बजारमा पुग्छ । पैंसा परिचालन हुन्छ । तर एकथरिलाई अर्कै चिन्ता छ । तर हामीले जनताको पैंसा जनतालाई नै दिन खोजेको हो । यस्ता केही कुरामा अलिकति बल गरिएन भने अघि बढ्न सकिँदैन । हामी हाम्रा हातखुट्टा आफै बाँध्नेरहेछौं, हाम्रो विकास हामी आफै रोक्दारहेछौं । यो स्थिति तोड्न खोजेको हो ।’

अर्थमन्त्री शर्माले आफूले केही समय अघि देशको समग्र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने कुरा उठाएको स्मरण गर्दै यस अभियानबाट आफू पछि नहटेको बताए । उनले भने, ‘समग्र मूल्याङ्कन गरियो भने के नतिजा आउँछ त ? यो देशको समग्र वार्षिक ट्रान्जेक्शन कति हो त ? औपचारिक ट्रान्जेक्शनको तथ्याङ्क त आउला तर अनौपचारिक क्षेत्रको कति हो ? पूरा हिसाव के छ नेपालको ? यो पत्ता लगाउने विचार छ । यो कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यो आइडिया तपाईं अडिटरहरुले निकाल्नुप¥यो । मलाई त यो गर्नुपर्छ भन्ने मात्र थाहा छ । तर कसरी गर्ने भन्नेको ज्ञान तपाईंसँग छ । मैले यो कुरा गर्दा कतिपय झस्किएछन कि अब यसले व्यक्तिगत सम्पत्ति खोजविन गर्ने कुरा ग¥यो भनेर । तर मैले त्यसो भन्न खोजेको हैन् । मैले त समग्र देशको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न चाहेको हो ।