उद्योगहरूले टीओडी मिटर विना ट्रंक लाइनको प्रिमियम महशुल तिर्नुनपर्ने, आयोगले पठायो पत्र

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महशुल प्रकरणमा टीओडी मिटर हेरेर यदि २० घण्टा लगातार विद्युत उपयोग गरेको छ भने मात्रै उद्योगीहरूसँग अतिरिक्त महशुल लिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । 

प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत प्रयोग गर्दै आएका विशेषगरी स्टिल तथा सिमेन्ट उद्योगले छुट बिलवापत १५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढि महशुल बुझाउन बाँकी रहेको बताइरहेको बेला आयोगले उक्त महशुल गैरकानुनी औंल्याउन नमाग्न निर्देशन दिएको हो । 

महशुल विवादमा परेका उद्योगीहरूले पनि आफूहरूले नियमित महशुल बुझाउँदै आएको र लोडसेडिङको समयमा विशेष सुविधा नलिएको बताउँदै दुई–तीन बर्षपछि गैरकानुनीरुपमा पठाइएको छुट बिल भुक्तानी गर्न नसक्ने अडान राख्दै आएका छन् । त्यस समयमा लगातार २० घण्टा भन्दा बढि विद्युत उपयोग गरेको टीओडी मिटर देखाउन प्राधिकरणलाई चुनौति दिँदै उनीहरूले त्यस्तो देखाए आफूहरू महशुल तिर्न तयारको बताएका छन् । लोडसेडिङको समयमा सर्वसाधारण ग्राहकसरह लोडसेडिङ खेप्नुपरेको उद्योगीहरूले बताउने गरेका छन् ।

आयोगका एक उच्च अधिकारीले कुलमानको कमजोरीका कारण डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महशुल समस्या सिर्जना भएको भन्दै यसमा उनलाई नै दोषी ठहर्याउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यसको जिम्मेवार कुलमान नै हो । सक्ने भए उनले त्यो महशुल उठाए भयो । सक्दैन भने नियमअनुसार जे गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्नुपर्यो ।’ 

लोडसेडिङको समयमा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टा लगातार विद्युत उपयोग गर्नेलाई प्रिमियम चार्ज लिने भनेर तत्कालिन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले भनेको हो भन्दै उनले आयोगको १०३औं र १०८औं नम्बरको बैठकको निर्णय पनि सुनाए । विद्युत नियमन आयोग तत्कालिन महशुल निर्धारण आयोगको अबिच्छिन्न उत्तराधिकालवाला संस्था भएकाले हामीले जे निर्णय भएको छ, जे नियम छ सोही कुरा गर्ने हो भन्दै उनले टीओडी मिटरका आधारमा कसैले २० घण्टाभन्दा बढि समय विद्युत उपयोग गरेको छ भने महशुल उठाउनुपर्छ होइन, ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपयोग गरेको छ वा डेडिकेटेड उद्युत उपयोगकर्ता हो भन्दैमा बिल पठाउन नमिल्ने बताए । 

आयोगले जे नियम छ सोही कुराअनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महशुल लिन पत्र पठाएको आयोगका ती उच्च अधिकारीले बताए । आयोगले पत्र पठाएपछि प्राधिकरणले सम्वन्धित व्यवसायीलाई बोलाएर यस विवाद समाधानका लागि छलफल सुरु गरेको पनि उनले जानकारी दिए । लोडसेडिङ हटेपछि यदि कसैलाई २० घण्टा भन्दा बढि विद्युत उपयोग गरेका आधारमा प्रिमियम महशुल लिएको छ भने त्यो बन्द बन्द गर्न त्यतिबेलै भनिसकिकेको र प्रिमियम महशुल हटिसकेको पनि आयोगले बताएको छ । 

तर त्यसअघि नियम नहेरी बिल पठाएको छ भने त्यसको जिम्मा कुलमानले लिनुपर्ने आयोग स्रोतको तर्क छ । उनले भने, ‘यो हाम्रो टेन्सनको विषय नै होइन् । जसले गल्ती गर्छ, यसले समस्या समाधान गर्नुपर्छ वा कारवाही भोग्नुपर्छ । नियमविपरित बिल पठाउनु भनेको त आयोगले होइन् । हामी अर्धन्यायिक प्रकृतिको निकाय हो । नियमअनुसार काम गर्नुपर्छ, कसैलाई अन्याय हुनुहुन्न भन्ने हो हाम्रो भनाई ।’

उक्त महशुल विवादमा प्राधिकरणअन्तर्गतको विवाद समाधान समितिमा निवेदन दिँदा अर्बौं रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान भएपछि अदालत गएका थिए । अदालतले भने प्रक्रियागतरुपमा पहिला प्राधिकरणअन्तर्गतको समितिबाट विवाद समाधान गर्ने प्रयास गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ । अदालतको यस्तो निर्णयलाई प्राधिकरणले आफ्नो जितको रुपमा व्याख्या गरेको भन्दै उद्योगीले गुनासो गर्दै आएका छन् । यता प्राधिकरणभित्र भने कर्मचारी युनियनहरूले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महशुल नछोडन व्यवस्थानलाई दबाब दिँदै आएको छन् । पैसा अशुल नभए पनि प्राधिकरणले उक्त महशुललाई यसअघि नै नाफा भनेर देखाइसकेको छ ।