बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लाभांशमा कडाई, राष्ट्र बैंकले दियो यस्तो निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लाभांश स्वीकृतिमा कडाई गर्दै थप सर्त पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ‘इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ (प्रथम संशोधनसहित)को निर्देशनको सूचना बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ ।

कार्यविधि अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश स्वीकृत गर्दा वित्तीय प्रणालीमा जोखिमको मात्रा बढ्दै गएको भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने संभावना रहन नहुने उल्लेख गरेको छ ।

संस्थालाई बढी सुदृढ गराउने गरी लाभांश स्वीकृत गर्ने प्रयोजनको लागि प्रचलित कानुनको अधिनमा रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नगद लाभांश तथा बोनस शेयर घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको हो । 

जसमा सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च अपलेखन गरेको, अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी बाँकी नरहेको, तोकिएको पुँजी कायम गरेको, तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम गरेको, सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनुपर्ने रकम छुट्याएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम साधारण जगेडा कोषमा विनियोजन गरेको, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको शेयर पूर्णरुपमा बिक्री बितरण गरेको हुनुपर्ने कुरा पनि रहेको छ । 

कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चुक्ता पुँजीको बढीमा १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्था भन्दा बढी हुनेगरी संस्थापक शेयर धारण गर्ने संस्थापक शेयरधनीहरुलाई तोकिएको सीमा कायम नगरेसम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा बोनश शेयर वितरण रोक्का राख्न लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, सरकारको ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व भएका वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको हकमा यस बैंकको स्वीकृति लिई बढीमा २५ प्रतिशतको सीमा कायम हुने गरी एक भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक शेयर लगानी गर्न बाधा नपुग्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले घ वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापना एवम् वित्तीय कारोवार गर्ने इजाजतपत्र सम्बन्धी नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्थामा उल्लेख भए बमोजिम हुनुपर्ने सर्त तोकेको छ । इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अन्य इजाजपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा गरेको संस्थापक शेयर लगानी बिक्री नगरेसम्म त्यस्तो संस्थाले पाउने नगद लाभांश तथा बोनस शेयर लाभांश वितरण रोक्का राख्ने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बाहेक अन्य प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा गरेको लगानी बिक्री गर्ने कार्य सम्पन्न नभएसम्म त्यस्तो संस्थाले पाउने नगद लाभांश तथा बोनस शेयर वितरण गर्न रोक्का राख्ने भएको छ । तर “घ” वर्गको संस्थाको हकमा यसअघि नै शेयर लिई कायम रहेको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख छ ।

यस्ता संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्न नसकेको भएता पनि सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम भएको आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस शेयर घोषणा तथा वितरण गर्न स्वीकृति नदिने व्यवस्था पनि यसमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिदेखि वार्षिक साधारण सभाको स्वीकृति लिने मितिसम्मको अवधिमा शीघ्र सुधारात्मक कारवाही कार्यान्वयन भई उक्त अवधिसम्ममा त्यस्तो कारवाही फुकुवा नभएको अवस्थामा नगद लाभांश तथा बोनस शेयर घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति नदिनेसहितको विभिन्न १३ वटा बुँदाका सर्त पालना हुनुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।