दल विभाजनसम्वन्धी अध्यादेशसम्वन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश अस्वीकार, ओलीलाई अर्को धक्का

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने गरी अन्तरिम आदेश माग गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । 

सरकारले गत भदौ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएको थियो । दल विभाजनका लागि आवश्यक केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्यालाई घटाएर दुईमध्ये एकमा २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गरेर ल्याइएको उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै चार वटा रिट दर्ता भएका थिए । 

यही अध्यादेशपछि नेकपा एमाले टुक्रिएर माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भइसकेको छ । कानुन व्यवसायीहरूले अध्यादेश नेपालको संविधानले गरेका विभिन्न व्यवस्थासँग बाझिने भन्दै बदर गर्न माग गरेका थिए । अन्तरिम आदेश नहुँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई अर्को धक्का लागेको छ ।