मन्त्रिपरिषद विस्तार तत्काल नहुने, सत्ता गठवन्धनमा अझै कुरा मिलेन

काठमाडौं । दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि पूर्णता पाउन नसकेको मन्त्रिपरिषद विस्तार कार्य अझै केही दिन लम्बिने संकेत देखिएको छ । सत्ता गठवन्धनभित्र भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरषद विस्तार लम्बिने देखिएको हो । 

सत्ता गठबन्धनका नेताहरु आइतबार पनि यस विषयमा टुंगोमा पुग्न सकेनन् । विगत केही दिनदेखि एक–दुई दिनभित्र मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने बताइए पनि सत्ता गठवन्धन दल र अन्तरपार्टी विवाद नमिल्दा समय लम्बिदै गएको हो । 

आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता गठवन्धनका शीर्ष नेतासहितको बैठक बसे पनि यस विषयमा केही निर्णय हुन सकेन् । बैठकले भागवण्डाको जिम्मा गठवन्धन दलका शीर्ष नेतालाई दिएको छ । मन्त्रालयको संख्यामा कुरा मिले पनि मन्त्रालयमा विवाद सिर्जना भएको छ ।

कतिपयले प्रदेशलाई पनि भागबण्डाको प्याकेजमा निर्णय गर्नुपर्ने कुरा उठाएका छन् भने कतिपयले उपप्रधानमन्त्रीसहित गतिलो मन्त्रालय खोजेका छन् । यही प्याकेजमा उपसभामुख कस्ले पाउने ? भन्ने विषय उठेको छ । सभामुख र उपसभामुखमध्ये एउटा विपक्षी दललाई दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता भए पनि एमालेलाई दिन नहुने मत सत्ता गठवन्धनभित्र देखिएको छ । 

अर्कोतर्फ २० प्रतिशतमै दल फुटाउन सकिनेसम्वन्धी कानुन खारेज गर्न ढिलाई हुँदा सत्ताधारी गठवन्धनभित्र जोखिम बढ्दै गएको छ । मन्त्री नपाउने पक्षले जुनसुकै बेला पार्टी फुटाउन सक्ने जोखिम भएकाले यसलाई चाँडै निष्क्रिय गर्नुपर्ने अडान विशेषगरी जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रका नेताले चर्कोरुपमा उठाएका छन् । 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले अदालतमा दर्ता गरेको नेकपा एसको दर्ता बदरसम्वन्धी मुद्दा टुंगो नलागेकाले माधव नेपाल पक्ष सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने दोधारमा परेको छ । जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादव आफ्नै नेतृत्वमा उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा जान इच्छुक छन् । तर प्रधानमन्त्री देउवा कसैलाई पनि उपप्रधानमन्त्री दिने पक्षमा छैनन् । जनता समाजवादी पार्टीकै नेता बाबुराम भट्टराई उपन्द्रलाई सरकारमा जान रोक्न प्रयासरत रहँदै आएको छ । यस्ता विवादका कारण दशैंअघि मन्त्रिपरिषद विस्तार नहुने हो कि ? भन्ने चिन्ता बढेको गएको छ ।