मर्जरमा जान उपयुक्त साथी खोज्दै साना बैंकहरू, कसलाई कुन उपयुक्त होला ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्दै थप सुविधासमेत दिएको छ । कुनै पनि वित्तीय संस्थालाई बाध्यकारी रूपमा मर्ज नगराउने र आकर्षक सेवा सुविधा दिएर प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ ।

राष्ट्र बैंकको यस्तो नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वतःस्फूर्तरूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, एक वित्तीय संस्थाले अर्कोभन्दा उपयुक्त सेवा सुविधा ग्राहकलाई दिने र व्यापारिक दायरा बढाउने प्रयास गरिरहेका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका बैंकहरूमध्ये चुक्ता पुँजीका हिसावले सबैभन्दा ठूलो बैंक ग्लोवल आईएमई रहेको छ भने सबैभन्दा सानो सिभिल बैंक रहेको छ ।

वार्षिक नाफा बढी गर्ने तथा व्यापारिक दायरा बढाउने नबिल, एनआईसी एशिया, राष्ट्रिय वाणिज्यसहितका बैंक भए पनि चुक्तापुँजीका हिसावले यी बैंक ग्लोवल आईएमईभन्दा पछाडि छन् । सबैभन्दा कम चुक्ता पुँजी रहेका बैंकहरूमा राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम् आठ अर्ब रुपियाँको सीमाभन्दा केही माथि रहेर सञ्चालनमा हरेका बैंकहरू सिभिल, एभरेष्ट, स्टाण्र्डर्ड चाटर्डसहितका बैंक छन् । यी तीन बैंकको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपियाँमाथि र नौ अर्बभन्दा कम रहेको छ ।

नौ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी चुक्तापुँजी बनाउने र १० अर्ब भन्दा कम राख्ने बैंकहरूमा भने नेपाल बंगलादेश, सेञ्चुरी कमर्सियल, राष्ट्रिय वाणिज्य, सनराइज, नेपाल एसबिआई, बैंक अफ काठमाण्डू र सानिमा बैंक छन् । यस्तै १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी पूँजी राख्ने र  ११ अर्ब रुपियाँभन्दा कमका बैंकमा सिद्धार्थ, लक्ष्मी, हिमालयन र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी)सहितका चार वटा छन् ।

चुक्ता पुँजीका हिसावले मध्यम बैंकमा एनआईसी एशिया बैंक र प्रभु छन् । बाह्र अर्ब रुपियाँभन्दा माथि नेपाल बैंक र सिटिजन्स इन्टरनेसनल बैंक रहेका छन् । तेह्र अर्ब रुपियाँमाथि नबिल र कुमारी बैंक रहेका छन् । चौध अर्ब रुपियाँमाथि र १५ अर्ब रुपियाँभन्दा कम चुक्ता पुँजी रहेको बैंक मेगा एउटा मात्रै छ । सोह्र अर्ब रुपियाँभन्दा माथि चुक्ता पुँजी पुर्याउने र सत्र अर्ब रुपियाँभन्दा कम पुँजी राख्नेमा कृषि विकास, एनएमबि, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र प्राइम कमर्सियल बैंक छन् । योभन्दा माथि भने ग्लोवल आईएमई मात्रै छ । यो बैंक एउटैको २१ अर्ब ६३ करोड चुक्ता पुँजी रहेको छ । ग्लोबल आईएमईको चुक्ता पुँजी साना दुई वटाको भन्दा बढी र तीन वटाको भन्दा केही मात्रै कम हो ।

बैंकहरूबीच ठूलो बन्ने र सेवा तथा व्यापारिक दायरा बढाउने प्रतिस्पर्धा भइरहेका बेला मर्जरको लागि पनि उपयुक्त पार्टर खोजिरहेका छन् । चुक्ता पुँजी थोरै भएकोमध्ये एक बैंक सिभिलका एक सञ्चालकका अनुसार यो बैंक उपयुक्त साथीको खोजीमा रहेको छ । आफ्नै प्रकृति मिल्ने बैंकसँग मर्जर गरेर जान इच्छुक भएकोले सञ्चालक समितिसमक्ष उपयुक्त बैंक कुन हुनसक्छ ? भनेर छलफल हुने गरेको उनले कर्पोरेट नेपाललाई बताए ।

सिभिल बैंक स्रोतका अनुसार उपयुक्त साथीको खोजी भइरहेकोले जति बेला पनि बैंक मर्जरमा जान र सेवा तथा सुविधाका हिसाबले अब्बल हुन तयार छ । चुक्ता पुँजी थोरै हुँदैमा र सानो हुँदैमा यसको सेवा सुविधामा कुनै कमजोरी नहुने भए पनि जति ठूलो बैंक हुन सक्यो सेवाको दायरा र व्यापारिक क्षेत्र उति नै बढ्ने हुँदा नाफा पनि त्यसैगरी बढ्नसक्ने बुझाई ती सञ्चालकको छ ।

मर्जरमा दिइएको सुविधाले कतिलाई आकर्षित गर्ला ?
राष्ट्र बैंकले पनि चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र वाणिज्य बैंकहरू एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भइ एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त २०८० असार मसान्तसम्म प्रदान गर्ने गरी थप सुविधा तथा छुट दिने भएको छ । यस्तो सुविधा हाल भएको सेवाभन्दा मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने गरी दिइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । यस्तो सेवा सुविधामा तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गर्ने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट पाइने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत बिन्दूले छुट पाइने उल्लेख छ ।

मर्जरमा जाने बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा पाँच प्रतिशत बिन्दूले थप गर्ने, संचालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट दिने, कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा एक प्रतिशत बिन्दूले छुट पाइने पनि उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत दिएको यस्तो सुविधामा एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गर्ने, एकीकृत कारोबार संचालनको क्रममा एक किमि भित्रका शाखा कार्यालयहरूमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखेर अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था पनि गरिदिएको छ ।

वाणिज्य बैंकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको शेयरधनीहरूले यस्तो शेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिनेसहितको सेवा सुविधा पनि दिइएको छ । यस्तो सेवा र सुविधालाई उपयोग गर्ने गरी जुनसुकै बेला कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जानसक्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

विग मर्जरलाई केन्द्रीय बैंकले दिएको नौ सुविधा, वाणिज्य बैंकहरूमाथि दबाब कि आकर्षण ?