विद्युत प्राधिकरणलाई पोलको भाडा नियमित तिर्नेमा एनटीसी, एनसेल, सिजी र डिशहोम

काठमाडौं । धेरै इन्टरनेट तथा केवल सेवा प्रदायकले नेपाल विद्य्त प्राधिकरणलाई उसले गाडेका पोल प्रयोग गरेवापत तिर्न आनाकानी गरिरहेको बेला नेपाल टेलिकम (एनटीसी), एनसेल, सिजी नेट, डिशहोम र फाइवर वर्ल्ड कम्युनिकेसनले भने भाडा नियमित तिर्ने गरेको देखिएको छ । 

प्राधिकरणले आफ्ना विद्युतीय संरचनाको भाडामा उल्लेख्य वृद्धि गरेको भन्दै विशेषगरी धेरै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कि इन्टरनेटको भाउ बढाउन पाउनुपर्ने नभए पोलको बढेको भाडा दर बुझाउन नसकिने बताउँदै आएको छ । 

तर एउटै प्रकृतिको सेवा दिँदै आएका ठूला कम्पनी (एनटीसी), एनसेल, सिजी नेट र डिशहोमले भने बढेकै भाडा पनि प्राधिकरणलाई तिर्दै आएको छन् । बाँकीले भने गएको चार बर्षदेखि यस्ता भाडा तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । उनीहरूले न्यून मार्जिन (नाफा)मा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बेला सरकारकै निकाय प्राधिकरणले भने पोलको भाडा अस्वाभाविकरुपमा बढाएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । इन्टनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था आइस्पानले पूरानै भाडा दर कायम नगर्दासम्म भाडा नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । 

यही विवाद बढ्दै गएको बेला गएको शनिबार विद्युत प्राधिकरणले चितवनमा इन्टरनेट तथा केवल सेवा प्रदायकहरुको लाइन काटेको थियो । लाइन काटेसँगै सेवा प्रदायकहरु प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको विरोधमा नारावाजी गर्दै सडकमा उत्रिएका थिए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आग्रहपछि विद्युत प्राधिकरणले काटेको लाइन जडान गरेको थियो । 

प्राधिकरणले आफ्नो नाफा बढाउन अन्य उपाय नभएपछि पोलको भाडावापतको बक्यौता अशुलीमा जोड दिएको छ । ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन प्रयोगकर्ताले लोडसेडिङ कालमा प्रयोग गरेको विजुलीको छुट बिलको भुक्तानी दिन उद्योगीहरु तयार नभएपछि विकल्पमा इन्टरनेट तथा केवल टिभीसँग बक्यौता अशुल गर्न लागिएको हो । 

नियमितरुपमा पोलको भाडा दर तिरिरहेका कम्पनी पनि भाडा दर बढाइएकोप्रति सन्तुष्ट छैनन् । एक कम्पनीका सञ्चालकले भने, ‘अत्यावश्यक सेवा दिने कुरामा सरकारी निकायले चर्को भाडा वृद्धि गर्नु राम्रो होइन् । हाम्रो प्रतिष्ठाको विषय भएकाले बाध्यताले तिर्दै आएका छौं ।’

प्राधिकरणले केही दिनअघि जारी गरेको विज्ञप्तिमा एनटीसी, एनसेल, सिजी नेट र डिशहोमले नियमितरुपमा पोलको पैसा बुझाए पनि केही सेवा प्रदायकले नियमअनुसार सम्झौता नगरी विद्युतीय संरचना प्रयोग गरिरहेको, माग भएबमोजिम जीपीएस कोअर्डिनेट नक्सा तथा दूरी खुल्ने कागजात पेश गरी नवीकरण नगरेको, परिमार्जित भाडा दर भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेको, पटक पटक सुचना निकाल्दा पनि बेवास्ता गरेको बताएको थियो । 

प्राधिकरणले विद्युतीय संरचना उपयोग गर्ने सेवा प्रदायकलाई अप्टिकल फाइबर केबुल सेवा सञ्चालन निर्देशिकका, २०७३ को संशोधनमार्फत २०७५ को असारबाट नयाँ भाडादर लागू गरेको थियो । तर, भाडादर महंगो भएको भन्दै सेवा प्रदायकहरुले पैसा बुझाउन अस्वीकार गरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सम्मिलित बैठकले २०७६ को मंसिरमा भाडा निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध सञ्चालक र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य थिए । समितिले पोल तथा टावर तथा अप्टिकल भाडा दरमा भएको बृद्धिले दूरसंचार सेवाको महशुलमा पार्ने असरका सम्बन्धमा अध्ययन गरी २०७५ सालमा तोकिएको भाडादर परिमार्जन गर्न र प्राधिकरणसँग सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेका विभिन्न सेवा प्रदायकहरुको हकमा सम्झौता अवधि समाप्त भएपश्चातको सोही समय अनुसारको भाडा दर लागू गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

सम्झौता नभएका सेवा प्रदायकका हकमा विद्युत संरचना उपयोग गरेको मितिदेखिको नियमानुसारको पूरानो दरअनुसारको भाडादर भुक्तानीपछि नयाँ सम्झौता गर्न समेत समितिले सिफारिस गरेको थियो । यही समितिको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिकोे बैठकले २०७५ सालमा लागू गरिएको भाडादरलाई पुनरावलोकन गर्दै १ भदौ २०७७ बाट नयाँ भाडा दर लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।