निजी क्षेत्रलाई रत्नसंसार श्रेष्ठको प्रश्न– बिजुली बेचेर नेपालको उच्च आर्थिक वृद्धि हुन्छ भारतको ?

काठमाडौं । जलस्रोत क्षेत्रका जानकार रत्नसंसार श्रेष्ठले एमसीसी परियोजनाको पैसाले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनेर बिजुली बेच्न थालेपछि नेपालको उच्च आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने निजी क्षेत्रको तर्कको कडा प्रतिवाद गरेका छन् । 

उनले बिजुली बेचेर कहिले पनि नेपालको उच्च आर्थिक वृद्धि हुन्न भन्दै बरु अधिकतम बिजुली खपत गर्ने उद्योगधन्दा र परियोजना अघि बढाउन सके उच्च आर्थिक वृद्धि हुने सुझाव दिएका छन् । 

बुधबार निजी क्षेत्रका प्रमुख तीन संस्थाले एमसीसी परियोजनाको पैसाले प्रसारणलाइन बनेपछि बिजुली निकासी हुने र नेपालको उच्च आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुग्ने तर्क गर्दै एमसीसी पास गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका थिए । 

श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको धारण गलत भएको बताए । उनले निजी क्षेत्रले त बरु सहुलियतमा हामीलाई अझै धेरै बिजुली देउ, हामी नयाँ उद्योग खोल्छौं भन्नुपर्नेमा बिजुली निकासी गर भन्नु व्यवसायिक चरित्र होइन भने । 

श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा निजी क्षेत्र भनेको उद्योग खोल्ने भन्दा पनि ठेक्का पट्टा गर्ने, आयात निर्यात गर्ने, सामान बेचबिखन गर्नेलाई चिनिन्छ । ‘एमसीसीको पैसा आयो भने ठेक्का पट्टा गर्न पाइन्छ, आफ्नो सामान बेच्न पाइन्छ भनेर एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने सोचको होला । उनीहरुले फाइदा भन्दा अरु हेरेनन् र पास गर्नुपर्छ भनेका होलान्’, उनले थपे । 

निजी क्षेत्रले बिजुलीको कुरा गर्दा निकासी गर्ने कुरा नगरी नेपालमै खपत गर्ने र उत्पादन बढाउने कुरा गर्नुपर्ने थियो भन्दै श्रेष्ठले कसरी हुन्छ मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, व्यापार घाटा कम गर्ने, युवाहरुलाई नेपालमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कुरा गरेको भए हुन्थ्यो भने । 

उनले भने, बिजुली बेचेपछि त आर्थिक संवृद्धि भारतमा पो आउँछ । नेपालमा कसरी आउँछ ? भारतमा रोजगारी बढ्छ । आर्थिक गतिविधि बढ्छ । अनि हामी चाहीं भारतमा चौकिदारी गर्न र मजदुर बन्न जाने ? बेचेको बिजुलीले भारतमा जे काम हुन्छ, त्यो काम नेपालमा गरौं भन्ने सोच खै यिनीहरुको ?’ 

एमसीसीबारे धारणा सुनाउँदै श्रेष्ठले भने, ‘एमसीसीको दुई वटा पाटो छ । पहिलो कुरा किलोमिटरको छ करोड रुपियाँमा विद्युत प्राधिकरणले नै प्रसारणलाइन निर्माण गर्न सक्छ । त्यो भनेको अहिले एमसीसीको पैसाले बनाउने भनिएको प्रसारणलाइनको लागत २० अर्ब रुपियाँमा पनि होइन् । त्यो आयोजनाका लागि किन ४०–५० अर्ब खर्च गर्ने ? बरु बढि पैसा अन्य परियोजना निर्माणमा खर्च गरौं न । अन्त प्रसारणलाइन चाहिँदैन् ? दोस्रो कुरा भनेको कानुनी र संवैधानिक कुरा छन् । संसदबाट किन अनुमोदन गर्नुपर्र्यो ? संसदबाट अनुमोदन भयो भने समयमा सकिन्छ अरे । महाकाली सन्धी संसदले नै होइन् र अनुमोदन गरेको ? खै सक्किएको ? संसदले अनुमोदन गर्ने चार वटा विषयमा एमसीसी पर्दा पनि पर्दैन् । यसरी अनुमोदन गर्न थालियो भने भोलि हरेक अनुदान संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको अख्तियारभित्रको कुरा किन संसदमा लैजाने ? भन्ने कुरा कुरा पहिलादेखि कै हो ।’

उनले सामाजिक सञ्जालमा पनि टिप्पणी गर्दै लेखेका छन्, ‘बिजुली निकासी गरे उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुर्याउँछ भन्ने धारणा पनि निजी क्षेत्रले राखेका रहेछन् । बिजुली देशभित्र खपत गरेर अर्थतन्त्रमा मूल्यअभिवृद्धि भएर उच्च आर्थिक वृद्धि हुन्छ कि निकासी गरेर ? बिजुली खपत गरे पो औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना उत्पादन वृद्धि भएर उच्च आर्थिक वृद्धि हुन्छ नि कसो ?