प्रधानन्यायाधीसलाई अब अदालत छिर्न दिनुनहुने वकिलहरुको तर्क, बारलाई स्टेप चाल्न सुझाव

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको न्यायिक आचरणमा प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाको कोटाबाट गजेन्द्र हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त भएको विषय उठेकाले अधिवक्ताहरुले यसबारेमा उनले प्रष्ट पार्नुपर्ने आवाज उठाएका हुन् । 

रिपोर्टर्स क्लबमा शनिबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेकाले यसबारेमा चिक्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘उहाँले मात्रै प्रधानमन्त्रीले पनि प्रष्ट पारिदिनुपर्छ । गजेन्द्र हमाल पूरानो काँग्रेसी नेता हो भनेर उहाँले भनेको मैले सुनेको छु । उहाँ नभई किन भएन ? भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नसक्नुपर्यो । यो हाम्रो माग हो । प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेको छ । उहाँले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ ।’ 

प्रधानले प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैली हेर्दा अहिले उठेको विषयमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको संकेत गरे । उनले भने, ‘उहाँको कार्यशैली हेर्दा, खासगरी केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक आयोगको नियुक्तिमा, अध्यादेशमा साक्षी बसेर नियुक्तिहरु भए । संस्थालाई व्यक्तिको स्वार्थअनुसार चलाउन खोज्दा परीणाम त यही हो । उहाँले जतिसुकै होईन भनेपनि, नियुक्तिले पुष्टि गरेको छ । उहाँले गरें भनेर त भन्नु हुन्न होला । तर, यस्तो प्रश्न उठेपछि के गर्नुपर्छ भनर उहाँले बुझनुपर्छ ।’

प्रधानले कार्यकापालिकासँग भीख मागेको ढंगले कुरा आएकोले प्रधानन्यायाधीशले जवाफ दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हुन त सर्वोच्च अदालतले होईन भन्ने खालका जवाफ दिएको छ, यो चित्तबुझ्दो जवाफ होईन । बारले एउटा स्टेप लिनुपर्छ । बारले अब कम्मर कस्नुपर्यो । ठीक हो भने ठीक, होईन भने बेठिक भन्नुपर्यो । अदालतले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । न्यायाधीशहरुको आचरणले गर्दा न्याय सम्पादनको प्रसंगमा नराम्रो असर गरेको छ । अदालत भनेको राजनीतिक निकाय नै होईन ।’

नेपाल बार एशोसिएशनका कोषाध्यक्ष रुद्रनाथ पोखरेलले अहिलेको सरकारलाई अदालतको मातहतमा रहेको निकायको संज्ञा दिएका छन् । उनले भने, ‘अहिले एउटा घट्ना सतहमा आईसकेको छ । नेपाल बारले प्रारम्भिक रुपमा, जतिखेर यो समाचारको ब्रेक भयो । त्यतिखेर नै आफ्नो धारणा सर्वाजनिक गरिसकेको छ । यदि यसो हो भने, बारले बाध्यतात्मक रुपमा कानूनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको लागि अदालतको विरुद्धमा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ । अहिले अदालत विदा भएको अवस्थामा यो घट्ना बाहिर आएको छ ।’

अहिले सबैले अदालतको प्रतिनिधि पनि सरकारमा नियुक्ति भएको भनेर टिकाटिप्पणी गरेको भन्दै पोखरेलले भने, ‘यो नियुक्ति प्रधानन्यायाधीशको मात्रै प्रतिनिधि होईन, यसमा सर्वोच्च अदालतको सिंगो कोर्टले जवाफ दिनुपर्छ । वरिष्ठतम न्यायाधीशहरुले जवाफ दिनुपर्छ । बिग फाईभले जवाफ दिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतका अहिले हामीले मानेका वरिष्ठतमहरुले, जसले पदक पाउनुभयो, पुरस्कार पाउनुभयो, उहाँहरुले जवाफ दिनुपर्छ । बारले यसलाई स्वभाविक रुपमा लिन सक्दैन् । रुल अफ ल, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको कुनै सिद्धान्तले यसलाई ग्रहण र समर्थन गर्न सक्दैन् । यो पछिल्लो घट्ना, यही घट्नाको निरन्तरता हो ।’

अहिले अदालतको प्रतिनिधि सरकारमा छ भनिएपनि अब सरकारका कामकारबाहीहरु, अहिलेको अदालतको नेतृत्वले गरिरहेको पनि पोखरेलको टिप्पणी छ । उनले भने, ‘यो अहिलेको सरकार अदालतको मातहत छ । अदालतको निर्देशन सरकारले पालना गर्ने हो । स्वतन्त्र न्यायापालिका भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई शक्ति केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्यौं । अहिले अदालत न्याय निरुपणको रुपमा होईन, शक्ति केन्द्रको रुपमा विकास हुँदै गयो । अदालतको निर्देशनबमोजिम सरकारले काम गरेको छ । अहिले मन्त्री भएकाभन्दा यो भन्दा ठूलो ठूलो विचौलियको नाम आएको थियो । ढुक्क हुनुहोस, अर्को पूनर्गठनमा त्यो पनि आईहाल्छ । यो सरकार नै अदालतको हो । परमादेशबाट जारी भएर भएको सरकार हो । त्यसमा एउटा मन्त्री गयो भनेर धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन् ।’

पोखरेलले मूल नै धमिलो भइसकेको पनि बताए । उनले भने, ‘यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन् । अदालतप्रति उत्तरदायी छ । न्यायपालिका अब न्यायपालिकाको रुपमा रहेन । यो राजनीतिक शक्ति केन्द्रको रुपमा रह्यो । संसद् नभएको व्यक्तिलाई किन ल्याइयो ? यसको पुष्टि गर्नुपर्छ । सरकारले जवाफ नदिए अदालतले जवाफ दिनुपर्छ । धेरै कोकोहोलो गर्नुपर्ने अवस्था त म देख्दिन्, यो सरकार सर्वोच्च अदालतको धेरै महाशाखा छन्, तीमध्येको एक हो । यो सरकार अदालतको निकायमात्रै हो ।’

पोखरेलले नेपाल बार आफ्नो मूल्य र मान्यताभन्दा पछि नबस्ने पनि बताए । उनले भने, ‘बार आफ्नो मूल्य र मान्यताभन्दा अघि नै बस्छ । महत्वपूर्ण निर्णय लिनुभन्दा पहिले सल्लाह लिने चलन । सल्लाहकारको बैठक बस्छ । बैठकपछि आधिकारिक धारणा ल्याउँछ । बारले आजको दिनसम्म कसैको राजीनामा मागेको छैन् ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा नै मागे । उनले भने, ‘अहिलेको घट्ना यो जनसरोकारको विषय हो । संविधानवादको मूल आत्मामाथि नै प्रहार भएको छ । शक्ति पृथकीकरण ध्वस्त भयो । न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता ध्वस्त भयो । कार्यपालिका र न्यायापालिकाबीच अपवित्र साँठगाँठ देखिएको छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यो संविधानमाथिको अपुरणीय क्षति हो । न्यायपालिकाको ठूलो शक्ति भनेको पब्लिकको विश्वास अनि भरोसा हो । उहाँ अब प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य हुनुहुन्न । म उहाँको ओपेन्ली राजीनामा माग्छु ।’
त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश राणा जति दिन पदमा बस्छन्, त्यति नै न्यायापालिकाको ड्यामेज हुने टिप्पणी गरे ।  उनले भने, ‘उहाँको कार्यकाल अझै १४ महिना बाँकी छ । उहाँ विदा भएसँगै यो संविधान पनि विसर्जित हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशबाट नै ठूलो खतरा यो संविधानमा देखियो । न्यायापालिकाको विश्वसनियता र गरिमामा खतरा आयो । उहाँ अब घर जानुपर्छ । राजीनामा गर्नैपर्छ ।’

त्रिपाठीले नेपालका राजनीतिक दल जनताप्रति उत्तरदायी भए, र नैतिकता र विश्वसिनयता छ भने तत्काल प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘उहाँले न्यायिक विचलन गर्नुभएको छ । न्यायालयको अस्तित्वलाई संकटमा पार्नुभएको छ । अब संविधान र अदालतले उहाँलाई धान्न सक्दैन् । न्यायापालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्वको लागि उहाँ विदा हुनैपर्छ । राजनीतिज्ञहरुले संविधान बुझेका छैनन् र ? उहाँले कार्यपालिकामा भाग खोज्नुभको छ । कार्यपालिका स्वेच्छचारी हुनसक्छ भनेर स्वतन्त्र अदालत भनिएको हो । संवैधानिक निकायमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना आसेपासे नियुक्त गर्नुभयो । गैरसंवैधानिक नियुक्तीको मतियार उहाँ बन्नुभयो ।’

संवैधानिक निकायको नियुक्ति नै गैरसंवैधानिक हो भनेर आफूहरुले रिट दायर गरेको १०औं महिना हुँदासमेत उक्त रिटको सुनुवाई हुन नसकेको त्रिपाठीको गुनासो छ । उनले भने, ‘उहाँ पदमा रहनु भनेको त्यो चाहीँ लोकतन्त्रको लागि खतरा हो । स्वयम न्यायपालिकाको लागि खतरा हो । बाँकी जजले अब उहाँसँग कसरी बेन्च सेयर गर्ने ? सर्वोच्च अदालतमा फर्किने नैतिकता के हो ?’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेका छन् । उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले यसअघि दुई जनालाई, दीपक तिमिल्सिना र गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने कुरा भएको थियो । प्रधानन्यायधीशले भाग खोज्नुभयो भन्ने समाचार आएका थिए, त्यो कुरा हिजोबाट पुष्टि भयो । अब उहाँ न्यायिक आचरणमा हुनुहुन्न । न्यायिक नैतिकताको धरातल समाप्त भैसकेको छ । उहाँमाथि प्रश्न उठ्यो । नेपाल बार एशोसिएसन र लिगल कम्युनिटीभित्र गम्भीर छलफल भैरहेको छ । संगठित रुपमा अहिले केही गर्न अप्ठ्यारो छ । बारले दशैंपछि आन्दोलनका कार्यक्रम आउँछन् भनेको छ, अब हामीले निर्णायक काम गर्नुपर्नेछ ।’

अर्यालले न्यायपालिकाको नेतृत्वले कार्यपालिकामा हिस्सा खोज्नु भनेको दुर्भाग्य भएको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘प्रधानन्यायधीशले आफ्नो पद दुरुपयोग गर्छ भने कानूनी क्षेत्रका मान्छे मात्रै नभएर सबैले यसको विरोध गर्नुपर्छ । अब सर्वोच्च अदालतभित्र प्रधानन्यायाधीशलाई छिर्न दिने कि नदिने ? यो बहस चलाउनुपर्छ । खिलराज रेग्मीलाई पनि हिजो फिर्ता हुन दिएनौं । कार्यकारिणी आचरण देखाएको व्यक्ति अब न्यायपालिकामा योग्य छैन् । स्वयम सर्वोच्च अदालतभित्रबाट प्रतिवाद हुनुपर्छ ।’

अर्यालले सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बारेमा पार्टीबाट प्रतिरोध हुनुपर्ने पनि धारणा राखे । उनले भने, ‘अब अवेज्ञा आन्दोलन सुरु हुनुपर्छ । अब उहाँको न्यायिक हैसियतलाई मान्न सकिँदैन् । प्रधानन्यायधीशले त्यो प्रवृत्ति बोकेर हिँडेपछि, अब उहाँलाई अदालतमा छिर्न दिनुहुँदैन् । अब उहाँ सुध्रिने ठाउँ पनि छैन् । अरु कुरा पनि छन् । नियुक्तीको मात्रै कुरा छैन्, हरिकृष्ण कार्की श्रीमानको नेतृत्वमा गठन भएको समितिको प्रतिवेदनले पनि न्यायिक विकृति छ भनिएको छ । नेतृत्वको कारणले पनि कमजोर हो भनिएको छ ।’

अर्यालले संविधानको उल्लंघन भएको भन्दै उक्त विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘यो विषयमा संसद्ले छानबिन गर्नुपर्छ । जनस्तरबाट, सांसदबाट, पार्टीका नेताहरुले जवाफदेहिता खोज्नुपर्छ । उहाँले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । यो प्रवृत्ति बोकी बोकी अब बस्न मिल्दैन् । अब महाअभियोग लगाउने र राजीनामा मात्रै विकल्प छ ।’

अर्यालले गठबन्धनका नेताहरुले न्यायालयलाई दुरुपयोग गरेको र मिलेमतो गरेको भन्दै नेताहरुको विरुद्धमा पनि अवज्ञा आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हुन त उहाँहरुले हिजो संसद् विघटनको विरुद्धमा संविधानको रक्षाको लागि नेतृत्व गरेको भन्नुभयो । तर, त्यो कुरा आचरणमा देखिएन । हामीले संसद् विघटनको विरोध गरेको हो । तर, हामी देउवा, प्रचण्ड र माधव नेपालको समर्थक होईनौं ।’

अर्यालले प्रधानन्यायधीशमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग दोहोर्याए । उनले थपे–‘संसदमा महाभियोग समिति गठन नै भएको छैन् । परिस्थिति जटिल छ । यो क्षम्य विषय होईन । यत्तिको परिस्थिति भैसकपछि पदीय हैसियत समाप्त हुन्छ । अदालतमा उहाँलाई प्रवेश गर्न दिनुहुँदैन् । अदालत खुलेपछि उहाँको पदीय हैसियतको अवज्ञा गर्नुपर्छ । उहाँले कार्यकारिणी आचरण देखाईसक्नुभयो । यसको बारेमा हामी सोच्छौं । उहाँले न्यायमा अवरोध गर्ने काम गर्नुभएको छ । संसदीय छानबिन हुनुपर्छ । यो हदको विकृति र विसंगितको भार अदालतले धान्न सक्दैन् । गठबन्धनका नेताहरुको पनि त्यतिकै दोष छ ।’