राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ती गरेकाले न्यायालयमा बिकृति मौलायोः श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आफूहरुले अहिले पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा नमागेको स्पष्ट पारेका छन् । रिपोर्टर्स क्लबमा शनिबार उनले भने, ‘हामीले अहिले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको छैनौं । हामी छलफलमै छौं । भोलि उहाँलाई भेट्ने कार्यक्रम छ । उहाँसँग भेटेपछि रिपोर्ट कार्यान्वयनमा हाम्रो जोड हुनेछ ।’

श्रेष्ठका अनुसार आइतबार छलफल भएपछि बारको बैठक बस्नेछ । उनले विगतमा भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ती गरिएको हुनाले अहिले समस्या उत्पन्न भएको टिप्पणी गरे । श्रेष्ठले भने, ‘उच्चतम योग्यताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ती भएन, भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ती गरिने काम भए । त्यो बेलादेखि नै हामीले यस किसिमको नियुक्ती ठिक भएन भनेर पटक पटक भन्दै आएका थियौं । त्यसको परिणाम न्याय सम्पादनमा असर पर्ने नै भयो । हामीले न्याय परिषद् सुधारको लागि, न्यायाधीश नियुक्तीको सम्बन्धमा हामीले सुझाव दिएका थियौं । यही बीचमा न्यायाधीश नियुक्तीको विषय, न्यायापालिकाभित्र विसंगति, विकृति, विचौलियाहरु मौलाएको विषय, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय, न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति रातारात बढ्दै जाने विषयको सम्बन्धमा, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका विषय र कुराहरु उठाउँदै आएका थियौं ।’

श्रेष्ठले अदालतको पेशी व्यवस्थापन र इजलास गठनका सम्बन्धमा भईरहेको व्यवस्थाबाट कतिपय गलत कार्यहरु भएकोले सोको सट्टामा स्वचालित पेशी प्रणाली लागू गराउन र सो प्रणाली लागु गर्न प्राविधिक रुपले केही समय लाग्ने भएमा सम्पूर्ण अदालतहरुमा गोला (राफल) प्रणालीबाट पेशी तोक्ने भनि सुझाव दिएको र उपरोक्त सुझाव हरिकृष्ण कार्कीको संोजजकत्वमा गठित समितिले समेत आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेको र प्रधानन्यायाधीशले लागू गर्ने भनेको तर अझै लागू नगरेकोमा गुनासो पोखे । प्रतिवेदन लागू गराउने समयसिमासहितको प्रतिबद्धता सर्वोच्च अदालतबाट १५ दिनभित्र नआएमा आफ्नो संस्थाले न्यायिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहने पनि अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ ।  

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेको कुरा आफूहरुले सुनेको पनि उनले स्मरण गराए । समस्या कसरी उत्पन्न भयो ? भन्ने सवालमा श्रेष्ठले सुनाए– ‘प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा भाग खोजेको कुरा मिडियामा आयो । न्यायापालिकाले कार्यपालिकाको भाग लिने कुरा कुनै हालतमा हुन सक्दैन भनेर हामीले भन्यौं । यसो भयो भने कार्यपालिकाको प्रभाव न्यायालयमा पर्न जान्छ र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिकुल हुन्छ भनेर हामीले खबरदारी गर्यौं । बारको तर्फबाट हामीले कडा स्टेटमेन्ट दिएका थियौं । सर्वोच्चले पनि मिडियामा आएको कुरामा सत्यता नभएको भन्दै विज्ञप्ती निकाल्यो । तर गजेन्द्र हमाल मन्त्री नियुक्त हुनुभयो । धेरै विरोध भएपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो । हिजो बारको मिटिङ बसेको थियो । विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि सुधारको रिपोर्ट दिएका छौं, त्यो लागू गर्नुपर्छ भनेका छौं । कार्तिक १५ गतेभित्र प्रतिवेदन लागू गर्न भनेका छौं ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले विकृति तथा विसंगति रोक्नको लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने धारणा आफूहरुले राख्दै आएको पनि उनले स्मरण गराए । श्रेष्ठले भने, ‘न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ । छानबिन हुनुपर्छ । यो हाम्रो सुझाव हो । प्रधानन्यायाधीशलगायत अन्य न्यायाधिशबारे उजुरी पर्यो भने यसको भित्रैबाट सुनुवाई हुनुपर्ने निकाय हुनुपर्छ । हामीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हो भने समस्या हल हुन्छ ।’

बेञ्च र बारको विवाद के हो त ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले थपे– ‘खासगरी न्यायापालिकाको प्रशासनको प्रमुखसँगको विवाद के हो भने प्रतिवेदन लागू गर्नेतर्फ विमुख हुँदै गैरहेको स्थिति छ । संवैधानिक नियुक्तीको प्रश्नलगायतका जनताका मर्का परेका मुद्दा नटुँग्याउने । १०औं महिनासम्म प्रारम्भिक सुनुवाई नहुने स्थिति जो देखिएको छ, जनताले भोगेका कुरा समाधान गर्न न्याय प्रशासनको प्रमुखले सोच्नुपर्ने थियो । त्यो गरिएको छैन् । पेशी तोक्ने सवालमा पनि गोला प्रथा भदौ १६ गतेबाट लागु गर्नुपर्ने थियो, आज कार्तिक ६ गते हुँदासम्म यो लागु हुन सकेको छैन् । बरु, प्रधानन्यायाधीशबाटै यो लागू हुन सक्दैन भन्ने अभिव्यक्ति आउनु गलत हो ।’ 

श्रेष्ठले आफूहरुले बारको तर्फबाट भोलि प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको सुनाए । त्यसपछि बारले फेरि नयाँ धारणा सार्वजनिक गर्ने पनि उनले जनाए । पूर्वन्यायाधीशहरुको फोरमले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेको सवालमा बारले कुनै आधिकारिक धारणा नबनाएको पनि अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ । उनले भने, ‘उहाँहरुले आफ्नो विचार दिनुभएको छ । त्यसको अवलम्बन गर्ने या नगर्ने भन्ने त्यो प्रधानन्यायाधीशले सोच्नुपर्ने हो । फोरमको वक्तव्य नेपाल बारमा आईसकेको छैन् । औपचारिक रुपमा अध्ययन गर्छौं । अहिले धारणा बनेको छैन् ।’