सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन र तराईको सम्बृद्धि

ई.डा. मुकेशराज काफ्ले

नेपालको अर्थतन्त्र मूलतः कृषिमा आधारित छ । सन् २०१९ को आँकडाअनुसार नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ३०.६४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर थियो । यसमा २८.२ प्रतिशत योगदान कृषिको हो । कृषिको उर्वर भूमि हो तराई । यही कृषिको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो सिँचाई । तर पर्याप्त सिँचाईको अभावमा आन्तरिक कृषि उत्पादनले माग धान्न सकेको छैन । इतिहासको कुनै कालखण्डमा नेपालले कृषिजन्य खाद्यान्न निर्यात गर्दथ्यो । तर, सन् १९८० को सुरुवातदेखि कृषि खाद्यान्नमा आयातमुखी हुन पुग्यो । देशको जनसंख्या १.३५ प्रतिशतले बृद्धि हुँदा कृषि उत्पादन १.३ प्रतिशतले मात्र बृद्धि भएको छ । 

पानीको उपलब्धता र पूर्वाधारको प्रकृतिका कारण सुख्खा याममा न्यून सिँचाई सुविधा उपलब्ध छ । देशभरि अनुमानित २६ लाख ४० हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छन् । तीमध्ये १४ लाख ३० हजार हेक्टर भूमिमा मात्र सिँचाई सुविधा उपलब्ध छ । यसमा ३३ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ७० हजार हेक्टर जमिन मात्र नियमित र निरन्तर सिँचाईको पहुँचमा छ । करिव १२ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिन आकाशे पानीमा निर्भर छ । यो समस्या समाधानका लागि निरन्तर र नियमित सिँचाई उपलब्ध हुन सक्ने पूर्वाधार निर्माण गर्नु आवश्यक छ । त्यही पूर्वाधारको एउटा उदाहरण हो– सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना ।

यो आयोजनाको परिकल्पना कसरी भयो ? तराईको सम्बृद्धिसँग आयोजनाको सम्बन्ध के छ ? यसबारेमा चर्चा गरौं ।

देशभित्र दुई प्रकारका सिँचाई प्रणालीहरू छन्– एउटा राज्यद्वारा व्यवस्थापन गरिएको सिँचाई प्रणाली र अर्को कृषकहरूद्वारा व्यवस्थित सिँचाई प्रणाली । राज्यद्वारा व्यवस्थित सिँचाई प्रणालीमध्ये बागमती सिँचाई एउटा प्रमुख आयोजना हो । वि.सं. २०३५ सालमा परिमार्जित बागमती सिँचाई गुरुयोजना तयार भयो । त्यसले मध्यतराईको १ लाख २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको थियो । यस गुरुयोजनालाई दुई चरणमा विभक्त गरियो । पहिलो चरणमा सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लाका ६८ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराउने योजना थियो भने दोस्रो चरणमा बागमती ब्यारेजको माथिल्लो तटमा उच्च बाँध निर्माण गर्ने लक्ष्य थियो । उच्च बाँध निर्माणबाट सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाहरूमा थप ५४ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य थियो । साथै उच्च बाँधको तल विद्युतगृह निर्माण गरी १४० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना थियो । प्रथम चरणको काम आ.व. २०३५।०३६ बाट प्रारम्भ भयो । सो चरणको अधिकांश काम सम्पन्न हुने क्रममा छन् । दोस्रो चरणको प्रस्तावित उच्च बाँध निर्माणको लागत अत्यधिक भएको र वातावरणीय मूल्याङ्कनका हिसाबले प्रतिकूल भएकोले अघि बढ्न सकेन । त्यसैको विकल्पमा परिकल्पना गरिएको आयोजना हो– सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना ।

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना एउटा बहुद्देश्यीय आयोजना हो । यसको प्रस्तावित बाँधस्थल सिन्धुली जिल्लाको खुर्कोटमा पर्दछ । सुनकोशी ब्यारेजबाट ६७ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानीको बहाव नियमित रूपमा १३.१ कि.मि. लामो सुरुङमार्फत् मरिन खोलामा झारिने छ । सिन्धुली जिल्लाकै कुडुले गा.वि.स. मा विद्युतगृहको निर्माण हुने छ । उक्त विद्युतगृहको जडित क्षमता २८.२ मेगावाट छ । बिजुली उत्पादनपछि सोही पानी मरिन नदी हुँदै बागमतीमा मिसिने छ । मरिन नदी बागमतीको सहायक नदी हो । यसका कारण थप ६७ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी नियमित र निरन्तर बागमती ब्यारेजमा उपलब्ध हुन्छ । वर्षा याममा पानीको बहाव उच्च हुने हुँदा बागमती नदीको पानी पर्याप्त छ । सुख्खा याममा सुनकोशीबाट झारिएको पानीले थप सिँचाई सुविधा उपलब्ध हुन्छ । यो अवस्थामा बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका करिव १ लाख २२ हजार हेक्टर भूमिमा निरन्तर र नियमित सिँचाई सुविधा उपलब्ध हुन्छ । बागमती नदीको पूर्व र पश्चिमतर्फ क्रमशः ७६ हजार ६ सय र ४५ हजार ४ सय हेक्टर जमिनलाई यसले समेट्छ । पूर्वी नहरमा ६४.४ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड र पश्चिमी नहरमा ४८.२ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानीको बहाव निरन्तर उपलब्ध हुने छ ।
 
सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको प्रस्तावित बाँधस्थल
त्यसो हुँदा हालको परिस्थितिमा के परिवर्तन हुन्छ ? तराई क्षेत्रको आम्दानी कति र कसरी बढ्छ ? यसले समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? यस बारे चर्चा गरौं ।

यो आयोजनाबाट हुने फाइदालाई मूलतः विद्युत र कृषिमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । विद्युततर्फ आयोजना सम्पन्नपश्चात् सुख्खा याममा ११७.५७ गिगावाट–घण्टा र वर्षा याममा ११८.२१ गिगावाट–घण्टा इनर्जी प्राप्त हुन्छ । वार्षिक कूल इनर्जी २४८.४८ गिगावाट–घण्टा हुन्छ । ५ प्रतिशत प्रणाली चुहावट घटाउँदा वार्षिक २३५.७८ गिगावाट–घण्टा इनर्जी बिक्रीयोग्य छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निजी क्षेत्रसँग हुने गरेको विद्युत खरिद सम्झौताको प्रचलित दररेट प्रति किलोवाट घण्टा वर्षा याममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र सुख्खा याममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा छ । यसलाई आधार मान्दा विद्युत उत्पादन र बिक्रीबाट रु. १ अर्ब ८० करोड आम्दानी हुने देखिन्छ ।

कृषितर्फ आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्रमा पर्ने बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाको कृषियोग्य जमिनमा हुने उत्पादन र आम्दानीलाई आधार मानिएको छ । मुख्यतः तराईमा तीन बाली हुने गर्दछ– वर्षा, हिउँद र गर्मी बाली । आयोजना निर्माणपश्चात् प्राप्त हुने नियमित सिँचाईका कारण उत्पादन बृद्धि भई १ लाख ४ हजार हेक्टर भूमिमा लगाइने धान बालीबाट वार्षिक थप रु. ५ अर्ब १३ करोड आम्दानी हुने छ ।
 
आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्र
आलु खेतीबाट साविकभन्दा वार्षिक रु. ५ अर्ब ७५ करोड थप आम्दानी हुने छ । त्यसै गरी गहुँ खेती वार्षिक रु. २ अर्ब ६७ करोड, तोरी खेतीबाट करिव रु. ८० करोड, दाल खेतीबाट रु. १ अर्ब ५० करोड र अन्य हिउँदे तरकारीबाट रु. ५ अर्ब ७५ करोड थप आम्दानी हुने एक अध्ययनले देखाएको छ ।नियमित सिँचाईका कारण उत्पादकत्व बढ्न गई उखु खेती बाट त्यस क्षेत्रमा वार्षिक करिव रु. ४ अर्ब ७५ करोड थप आम्दानी हुने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, उल्लेखित सूचकाङ्कहरूको तुलनात्मक अध्ययनले सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत बिक्रीबाट करिव रु. १ अर्ब ८० करोड वार्षिक आम्दानी हुने देखिन्छ । कृषितर्फ आयोजना सम्पन्नपश्चात् प्राप्त हुने नियमित सिँचाईको कारण करिव रु. २६ अर्ब २० करोड थप आम्दानी हुने देखिन्छ । यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा वार्षिक करिव रु. २८ अर्बको योगदान पुग्ने छ । सुनकोशीको पानी तराईको निम्ति वरदान हुने देखिन्छ । संघीय संरचनाअनुसार आयोजनाको भौतिक संरचनाहरू बागमती प्रदेशमा हुने छ तर प्रदेश नं. २ का जनताहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने छन् । त्यसै पनि प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले प्रदेश नं. २ ठगिएको छ । कृषि नै यो प्रदेशको मूल आयस्रोत हो । देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यो प्रदेशको योगदान करिव १४ प्रतिशत छ । आयोजना पूर्ण कार्यान्वयनमा आएपश्चात् हुने लाभले यो प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ५ प्रतिशतले बृद्धि हुने छ । यसले तराई र पहाडबीच बढ्दो सामाजिक, राजनैतिक दूरीलाई कम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । देशको प्राकृतिक सम्पदाको समुचित प्रयोग हुने छ । तत्पश्चात् “हिमाल–पहाड–तराई, कोही छैन पराई” को भनाईले सार्थकता प्राप्त गर्ने छ तर कार्यान्वयन पक्ष चूनौतिपूर्ण छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्न करिव रु. ८३ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । राज्यले साधन–स्रोतको उचित व्यवस्थापन गरी यथाशिघ्र आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ पहलकदमी लिनु पर्दछ । सुरुङमार्गको निर्माण प्रारम्भ भइसकेको र चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यो आयोजना कार्यान्वयन गर्न बजेटसहितको प्रतिबद्धता आएकोले विश्वास गर्ने ठाउँ चाहिँ छ । यसमा सरोकारवाला सबैको सहयोग आवश्यक हुन्छ । अब काठमाडौंले मधेस र मधेसले पनि काठमाडौंलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न जरुरी छ ।