बीमा समितिसँग टक्कर लिन खोज्दा बीमा संस्थानलाई धक्का, प्रशासक नै कमजोर

काठमाडौं । बीमा समितिसँग टक्कर लिन खोज्दा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको अवस्था खस्किँदै गएको छ । सरकारी स्वामित्व भएकै आधारमा समितिको नीति निर्देशन अटेर गर्दै आएको बीमा संस्थानको आर्थिक र व्यवस्थापकीय अवस्था दिनप्रतिदिन खस्किँदै गएको हो । 

निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो अवस्था दिनप्रति दिन सुधार गर्दै गएको बेलामा बीमा संस्थान भने सरकारी विजनेशको भरमा रमाउँदै आएको छ । प्रतिस्पर्धाको अभावले उसको स्थान पुच्छारमा पुग्ने जोखिम बढेको छ । 

संस्थानले आफ्नो हिसावकिताव मिलानदेखि प्रविधिमा आफूलाई अद्यावधिक गर्ने कुरामा सुस्त ढंगले काम गर्दै आएका छन् जबकी अरु कम्पनीहरुको गति निकै अघि देखिन्छ । संस्थानका अधिकांश प्रशासकहरु अशिकांश अवकाशप्राप्त कर्मचारी हुने र यस्ता कर्मचारीमा नयाँ उर्जा र नयाँ योजनाभन्दा जागिरे मानसिकता हुने गरेको देखिन्छ । 

अर्कोतर्फ लामो समय सरकारी संस्थान तथा निकायमा काम गरेर थकिन मुद्रामा हुने अवकाशप्राप्त यस्ता पूर्वकर्मचारीहरु बीमा संस्थानभित्रको सरकारी जटिलता र कार्यशैली, कर्मचारी प्रशासनको सिण्डिकेट, कमिशनतन्त्र, कर्मचारी युनियनको दबाब, आफूलाई नियुक्त गर्ने राजनीति नेतृत्वको आदेश तामेलीमै अल्मलिने गरेको देखिन्छ । हालका प्रशासक पाठकको कायैशैली हेर्दा उनी ‘बीमा संस्थानको हित गरेर के हुन्छ र ? मलाई कृषि विकास बैंकको पेन्सनले नै खान पुगिहाल्छ’ भन्ने मानसिकताले काम गरेको देखिन्छ । 

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले सरकारी संस्थान र निजी कम्पनी दुवैले नियामक निकायको निर्देशनलाई बराबरीरुपमा पालना गर्नुपर्ने भए पनि बीमा संस्थानले भने पालना नगर्ने गरेको स्वीकार गर्छन् । उनले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘सरकारी कम्पनी भनेपछि केही कुरा फरक पर्छ । विदेशमा पनि त्यो हुन्छ । तर, सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले नियमकको निर्देशन र नियमन ऐन पालना गर्नुपर्दैन भन्ने हुँदैन् । दुवैले पालना गर्नुपर्छ ।’

चुक्ता पूँजीमा कमजोर
अहिले निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढिसकेको छ । त्यसमा पनि जीवन बीमा क्षेत्रका कम्पनीको चुक्ता पूँजी निर्जीवनको तुलनामा दोब्बर बढि छ । तर, बीमा संस्थानको हकमा भने यो लागू हुँदैन । किन भने उसले आफूलाई संस्थान ऐनअन्तर्गतको ठान्छ । अन्य जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी दुई अर्ब पुगिसक्दा बीमा संस्थानको पुँजी १८ करोड रुपियाँ मात्रै छ । 

शाखा सञ्चालमा पनि कमजोर
व्यवसाय बढाउन निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले शाखा सञ्जालदेखि अभिकर्ता संख्या बढाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यस कुरामा पनि बीमा संस्थानको गति सुस्त छ । संस्थान हालसम्म बल्ल १९ शाखा स्थापना गरेको छ । 

‘बीमा समितिभन्दा जेठो हौं’ भन्ने दम्भ 
बीमा संस्थानसँग देखिएको अर्को कमजोरी आफू बीमा समितिभन्दा जेठो हौं भन्ने दम्ब हो । आफूहरू सरकारी संस्थान मात्र नभई बीमा समितिभन्दा पहिला जन्मिएकाले समितिलाई टेर्नु पर्दैन भन्ने मानसिकताले जरा गाडेको देखिन्छ । 

 नेपालमा बीमा व्यवसायको सुरूवात नै आफूहरूले गरेको भन्ने अहम पाल्दै आएको बीमा संस्थान लामो समयदेखि आफ्नो लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी साधारणसभा गर्न भने उदासिन रहँदै आएको छ । संस्थानमा आउने व्यवस्थापकहरु हरेक कुरा अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिलाई दोष दिएर आफ्नो कार्यक्षमतामा रहेको कमजोरीलाई लुकाउँदै आएका छन् । हालका प्रशासक पाठकमा पनि सोही समस्या देखिएको छ । संस्थानमा क्षमतावान प्रशासक आउने हो भने उसले अर्थ मन्त्रालयदेखि बीमा समितिसम्मलाई विश्वासमा लिएर उहिल्यै हिसाव किताव मिलान गराउन सक्षम भइसक्ने थियो । 

संस्थानले बीमितलाई दिने बोनस दर घोषणा गर्न पनि समस्या हुने गरेको । कुनै वर्षको बोनस अत्याधिक धेरै र कुनै बर्षको बोनस कम हुने भएकाले संस्थानलाई अन्तरिम बोनस दर नै चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । 

धेरै बर्षदेखिको हिसाव किताव मिलाउन बाँकी रहेकाले उक्त हिसाव किताव मिलाउँदा गडबड हुनसक्ने र विविध समस्या आउने भन्दै समितिले चाँडै यसलाई सल्टाउन सुझाव दिँदै आएको छ । त्यसका लागि आफूहरुले सहजीकरण गर्दा पनि संस्थानले काम गर्न नसकेको समितिका अधिकारीहरुको भनाई छ । 

बीमा संस्थानको अवस्थामा खासै सुधार नहुँदा संस्थानमा कार्यरत अनुभवी कर्मचारीहरु भकाभक संस्थान छोडेर विदेश पलायन हुन थालेका छन् । संस्थानको जागिरले उनीहरुमा उत्साह र आकर्षण थप्न नसक्दा यस्तो पलायन बढेको स्वयम संस्थानमा कार्यरत कर्मचारी स्वीकार गर्छन् । 

प्रविधिमा पछाडि
नयाँ प्रविधि अपनाउने कुरामा सबैभन्दा सुस्त बीमा संस्थान देखिएको छ । पूरानो प्रविधि र पूरानो कार्यशैलीका कारण धेरै सेवाग्राही संस्थानको सेवा लिन रुची राख्दैनन् । 

निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले नयाँ नयाँ प्रविधिमार्फत बीमितहरुको संख्या बढाइरहेको बेला बीमा संस्थान भने आफू सरकारी स्वामित्वको संस्थान भएको देखाउँदै त्यसको ब्याज खानमै रमाइरहेको छ । संस्थानका कर्मचारीहरु नयाँ प्रविधिसँग अभ्यस्त हुन सकेका छैनन् । 

संस्थानमा राजनीतिक नियुक्ति लिएर आउने प्रशासकहरु भने यस्ता कुरामा गम्भीर देखिन्नन् । प्रतिस्पर्धीहरुले कसरी फड्को मारेका छन् ? विश्व बीमा बजारमा नयाँ नयाँ प्रविधि र प्रयोगहरुको कसरी विकास भइरहेको छ ? भन्ने कुरामा संस्थानका उच्च व्यवस्थापनको अध्ययन शुन्य प्रायः देखिन्छ । दिनभरी चिया खाने, राजनीतिक गफ गर्ने, कर्मचारीहरुमा गुटबन्दी गर्न मै व्यवस्थापकहरु रमाउने गरेको संस्थानका कर्मचारीहरुको गुनासो छ । 

निजी क्षेत्रका कम्पनीका सीईओहरुले सरकारी संस्थान र आफूहरुलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै बारम्बार कुरा उठाउने गरेका छन् । सेवाग्राहीबाट पनि संस्थानको सेवाप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । तर बीमा संस्थानले नयाँ नयाँ प्रतिस्पर्धीहरू बढि रहेको बेलामा पनि ग्राहक बढाउन कुनै नयाँ योजना ल्याउन सकेको छैन् । यसमा मुख्य जिम्मेवार संस्थानका प्रशासक नै देखिन्छन् ।