शनिबार ८ बैशाख, २०८१ | Saturday Apr 20, 2024
काठमाडौं । सहकारी संघसंस्थाले लिने सेवा शुल्कमा सरकारले अंकुश लगाएको छ । वाग्मतीको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै यस्ता संघसंस्थाले ऋण नवीकरण गर्दा लिने सेवा शुल्क ०.२५ भन्दा बढि हुन नहुने व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि यस्ता संघसंस्थाले आफ्ना ऋणी सदस्यहरुबाट एकदेखि दुई प्रतितशसम्म सेवा शुल्क अशुल्ने गरेकोमा अब भने उनीहरुलाई केही राहत मिल्ने भएको छ । ब्याज नै चर्को लिने सहकारी संघसंस्थाले सेवा शुल्क पनि चर्को लिँदा सदस्यहरुलाई ठूलो मर्का पर्दै आएको थियो । त्यस्तै, ऋण लिँदा यस्तो शुल्क बढीमा एक प्रतिशत मात्रै हुनुपर्ने भनिएको छ जुन आफैमा अझै पनि धेरै हो ।
साथै, मन्त्रालयले यस्तो ऋणमा १४.७५ प्रतिशत सन्दर्भ व्याजदर भन्दा बढी ब्याज लिने सहकारी संघसंस्थालाई कारवाही गर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । तोकिएभन्दा बढि ब्याजदर तथा सेवा शुल्क लिने सहकारी संघसंस्थालाई तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
