वकिलको आन्दोलन सेलाउन नपाउँदै सरकारी कर्मचारीबाट चेतावनी, सुझावविपरित ऐन आए अमान्य

काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्न सरकारलाई विभिन्न सुझाव पेश गरेको जानकारी दिँदै उक्त सुझावविपरित ऐन आए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । वकिलहरुको आन्दोलन जारी रहेको बेला सरकारी कर्मचारीको पनि चेतावनी आएको हो । 

सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै युनियनले निजामती सेवा ऐन ल्याउँदा आफूहरुको सुझावलाई बेवास्ता गरेमा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दियो । नेपाल निजामती कर्मचारी युनीयनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले कर्मचारीहरुको माग र सुझावहरु ऐन र अध्यादेशमा आएनन् भने कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने सरकारलाई चेतावनी दिए । 

पोखरेलले भने, ‘गएको राज्य व्वयस्थाबाट जुन विधेयक पास भएको थियो त्यसमा निजामतीको असही थियो त्यो कर्मचारीको हकहितमा थिएन् ।’ तर कांग्रेसले ७ वटा बुँदामा असहमती राखेको समेत उनले बताए । पोखरेलले सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिएको भन्दै समेत धन्यवाद दिए । 

ऐन फेरि ल्याउनको लागि मात्र फिर्ता लिन आग्रह नगरेको समेत पोखरेलको भनाई थियो । उनले विधेयकमा सानो भुल भएमा आम कर्मचारीको मान गिर्ने पनि बताए । कर्मचारीहरुको माग र विज्ञहरुको राय लिन पनि सरकारलाई पोखरेलले आग्रह गरे । उनले भने, ‘हाम्रो इच्छा विपरित किन विभिन्न स्थानमा जबरजस्त रुपमा पठाइयो आजको सरकारले जवाफ दिन पर्छ ।’ 

ट्रेड युनियनको अधिकारलाई घटाउने कुरा भइरहेको भन्दै पोखरेलले भने, ‘च्याउ उम्रिए झै ट्रेड युनियन उम्रदै छ । हाम्रो युनियनलाई मान्य हुनेछैन् । सरकारको नेतृत्व यहाँहरुको हातमा छ । नेपाली कांग्रेसलाई बुङ्ग्रोमा हालेर ट्रेड युनियनलाई सकाउन खोजिएको छ । सावधान’ 

उनले बृत्तिविकास भनेको माथिल्लो पदलाई मात्र होइन् भन्दै सबै समूहलाई समेट्ने गरी सम्बोधन गर्न मन्त्रीसँग कुरा गरेको सुनाए । पदपूर्ति वैज्ञानिक पद्धतीमा भएको हुनाले सोही पद्दती नै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।  

कार्यालयमा काम नगरेमा कुनै पनि कर्मचारीलाई नियम अनुसार कारवाही गर्नु पर्छ भन्दै उनले भने, ‘त्यस्ता कर्मचारीलाई किन दुर्गममा पुर्याउने ? हटाइदिनोस् । सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने नि हुन्छ ।’ पोखरेलले युनियनको केन्द्रीय आठौ महाधिवेशन पनि काठमाडौंमा मंसिर २३, २४ २५ गते गर्ने जानकारी दिए । 

युनियनका उपाध्यक्ष तथा आधिकारीक ट्रेड युनियनका महासचिव तेजकुमार केसीले निजामती सेवा ऐन छिटो ल्याउन दुई मन्त्रालयसँग माग गरेको बताए । उनले राज्य संघीय संचनामा गएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म समिति गठन नसकेको भन्दै विधेयक कर्मचारीहरुको हितमा नभएकोले फिर्ता लिनुपर्ने बताए । 

उनले मुस्कानसहितको सेवा दिनलाई मुस्कानसहितको ऐन हुनुपर्ने तर्क गरे । विधेयकमा कर्मचारीको हितमा केही नभएको बताउँदै केसीले मुस्कानसहितको ऐन ल्याउन पनि सरकारसँग आग्रह गरे । 

सुचना प्रविधि थप्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीयमा एकरुपता हुनुपर्ने, सेवा प्रवेशमा भर्ना छनौट हुनुपर्ने, सरुवा विषयमा योग्यताको आधारमा हुनुपर्ने, लोकसेवाको आधारमा सेवा सुविधा दिनुपर्ने, ब्याज सिस्टमको व्यवस्था गरेर बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता माग मन्त्रालयसँग राखेको उनले बताए । 

समायोजनको विषयमा इच्छाविपरित गरिएको सरुवा एकपटक चाहेअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीयको जुनसुकै स्थानमा जान पाउनुपर्ने भन्दै केसीले कर्मचारीले रोजेको स्थानमा जाने र सरकारले लगाएको स्थानमा काम गर्न पाउने पहिल्यैको नियम राम्रो भएको तर अहिले त्यो हटाएको प्रति दुखेसो गरे । उनले स्वेच्छिक अवकासको माग गरेको समेत जानकारी दिए । 

युनियनका उपाध्यक्ष उत्तम कटुवालले कम्युनिष्ट सरकारले एकल तरिकाले पेलेर समायोजन जबरजस्त तरिकाले गरेर जथाभावी कर्मचारीहरुलाई घचेटेको बताए । लोकतान्त्रिक सरकारले दुःख पाएका साथीहरुलाई अब एक पटक सुधार गर्न अवसर दिनुपर्ने कुरा राखेको भन्दै उनले युनियनको कारणले नै सरकारले विधेयक फिर्ता गरेको दावी गरे । 

नेपाली काँग्रेसको सरकार हुँदा नै युनियनलाई स्थापित गराएको समेत कटुवालको दावी छ । उनले भने, ‘हिजोको व्यवस्थाले नायब सुब्बालाई असर गर्ने गरेको देखिन्छ । ४९ को व्यवस्थामा भएकोलाई पछिल्ला सरकारले हटाएको हो ।’ उनले माथिदेखि तलसम्मका सबै कर्मचारीको हित हुने विषय सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई पेश गरेको बताए । 

कटुवालले निजामती ऐनले वैज्ञानिक दस्तावेज हो भन्दै भने, ‘संघ, प्रदेश र केन्द्रमा जो जता जान पनि पाउनुपर्छ र संघीय निजामती ऐनले वैज्ञानिक दस्तावेजमा समेटेको छ सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्नुहोला । भन्ने माग गरेका छौ ।’ ट्रेड युनियनको हकहितको विरुद्धमा कुनै पनि सरकारले विधेयक ल्याएमा आफूहरुलाई मान्य नहुने उनको चेतावनी छ । 

युनियनका उपमहासचिव दुर्गा फुयाँलले संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको हकहितको माग समावेश गर्न सुझाव दिएको बताए । उनले भने ‘सरकारले पटक–पटक ऐन ल्याउने गरेको थियो, हाम्रो सांदसबाट ल्याउन पर्नेमा जोड हो, यद्यपी अध्यादेशबाट ल्याउने हो भने हाम्रा केही सुझाव समावेश गरिदिन आग्रह गरेका छौ ।’ 

उनले पूरानो ऐनले विशेषत नासुहरुलाई मर्का परेको भन्दै सुझाव पेश गरेको बताए । उनले तहगत प्रणालीमा जान समानताको दृष्टिले हेरिनुपर्ने माग राखेको जानकारी दिए । उनले स्थानिय र प्रदेशमा जान चाहानेले जान दिन पनि सुझाव पेश गरेको बताए । उनले भने, ‘सरकार एकल ट्रेड युनियन, बहु ट्रेड युनियनको व्यवस्था अनुसार कर्मचारीको हकहितमा काम गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौ । त्यस्तै, प्रसुती सेवा बिदामा पनि ३० दिन थप गर्न माग गरेका छांै ।’