पर्यटनमन्त्री आलेको स्वार्थले १५ करोडको ठेक्का रद्द, न्यूनतम मापदण्डबिनै ठेक्का दिनुपर्ने !

काठमाडौं । पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको स्वार्थका कारण पर्यटन विभागले बुधबार (१ मंसिरमा) ग्रेट हिमालयन ट्रेल (जीएचटी) र बडिमालिका ट्रेलको तीन वटा प्याकेजको ठेक्का रद्द गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले ११ कात्तिकमा ३१ दिनको समय दिएर निकालेको सार्वजनिक प्रस्तावको लागि १ मंसिर दिउँसो प्रि विड मिटिङ राखेको थियो । उक्त मिटिङको विहानै गोरखापत्रमा सूचना जारी गरेर विभागले प्राविधिक कारण भन्दै ठेक्का रद्द गरिसकेको थियो ।

पर्यटन मन्त्री आलेले मंगलबार नै विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीलाई मन्त्रालयमा बोलाएरै न्यूनतम मापदण्ड बिना नै ठेक्का प्रस्ताव गर्नुपर्ने, ठेक्काको लागि कुनै शर्त र मापदण्ड नै नतोकि खुला प्रतिपस्पर्धा गराउन भन्दै विभागले निकालेको तीनवटै प्याकेजको ठेक्का रद्द गर्न मौखिक निर्देशन दिए ।

विभागका महानिर्देशक अधिकारीले पनि मन्त्रीको दबाबका कारण उक्त ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरे । मन्त्री आलेको दबाबका कारण बुधबार विहानै पर्यटन विभागले गोरखापत्रमा सूचना जारी गर्न लगाएर उक्त ठेक्का प्राविधिक कारण देखाउँदै रद्द गराएको छ । पर्यटन विभागले इ–विडिङमार्फत मागेको उक्त प्रस्ताव सूचना प्रकाशित गरेको मितिले ३१ औं दिन खोलिने सूचनामा नै उल्लेख थियो ।

विभागले ग्रेट हिमालयन ट्रेल अन्तर्गत धौलागिरिको रुइसे डाँडा–धौलागिरि आइसफल क्षेत्रको करिब १५ किमिको लागि ठेक्का निकालेको थियो । विभागले गोरखाको रुबिनाला–फेदीहुँदै ठाँडो बोराङ तथा सामागाउँदेखि विरेन्द्रतालहुँदै मनास्लु बेसक्यामसम्म अर्को प्याकेजको र बजुराको बडिमालिका ट्रेलको बोल्डे–पाइमा हुँदै बडिमालिकासम्मको करिब १६/१६ किमि ट्रेल बनाउने गरी ठेक्का निकालेको थियो । यो ठेक्का करिब ४७ किमिको र १५ करोड रुपियाँको रहेको छ ।

मन्त्री आलेले न्यूनतम मापदण्ड बिना नै यो ठेक्काको प्रस्ताव माग गर्नुपर्ने भन्दै रद्द गराएको पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले कर्पोरेट नेपाललाई जानकारी दिएको छ । आलेले ठेक्काको थप प्रक्रिय र न्यूनतम प्राविधिक विषय बुझ्न नचाहेको तथा न्यूनतम मापदण्ड तय नै नगरी खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भन्ने आशयबाट यो ठेक्का रद्द भएको छ । यस्तो ढंगबाट ठेक्का गर्दा अनुभव नै नभएको र कामै गर्न नसक्ने ठेकेदार आउन सक्ने हुन्छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको मापदण्ड पालना गरेरै ठेक्का गर्नपर्ने भन्दै सोही नियम पालना गरेर विभागले ठेक्का निकालेको थियो । मन्त्रीलाई यस ठेक्का लिन चाहने व्यवसायीले लविङ गरेको र मन्त्रीले आफ्नो मान्छेलाई पार्न वा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण ठेक्का रद्द गराएको उल्लेख छ ।

मन्त्री आलेको यस्तो कार्यले कुनै पनि सार्वजनिक निर्माणको लागि गरिने ठेक्का कुनै मापदण्ड बिना नै निर्माण गर्नुपर्ने वा कुनै मापदण्ड नतोकी असिमित प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने भन्ने देखिन्छ । यो आशयले पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतकै अर्बौका ठूला ठेक्का गर्ने लुम्बनी विकास कोष तथा विमानस्थल निर्माण गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पनि लागू हुन सक्छ । त्यसो हुँदा विमानस्थल बनाउने ठेक्का पनि असिमित प्रतिस्पर्धा गराउने र योग्यता/क्षमता नभएको कम्पनीलाई स्वार्थ जोडिएकै आधारमा  मन्त्री आलेले दिन दिन सक्छन भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ ।

यस विषयमा सन्देश पठाएरै पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेसँग कर्पोरेट नेपालले सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्क आउन चाहेनन् । मन्त्रीका स्वकीय उपसचिव हेमन्त रेग्मीसँग पनि सम्पर्क प्रयास भएको थियो । रेग्मीले भने आफैैंले फोन गरेर विभागले निरन्तर तीन वर्षदेखि एउटै व्यक्तिलाई ठेक्का दिइएकोले विभागकै स्वार्थ देखिएको भन्दै ठेक्का रद्द गर्न लगाएको दाबी गरे । यो पटक पनि गत वर्ष दिएकै कम्पनीलाई दिन मिल्ने गरी सूचना निकालेको रहेछ त्यसैले रद्द गराएको रेग्मीको भनाइ छ ।

योग्यता पुगेको र योग्य कम्पनीले दोहोर्याएर उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने यस्तो प्रस्ताव पाएको पनि हुन सक्ला तर विभागले पनि कुनै स्वार्थ नराखि नियमित काम मात्रै गरेको विभागले उल्लेख गरेको छ ।

यो विषयमा कर्पोरेट नेपालले बुझ्न चाहेको मात्रै भएपनि आलेका स्वकीय उपसचिव रेग्मीले विभागका महानिर्देशक अधिकारीलाई नै सूचना दिएको भन्दै कर्पोरेट नेपाल सम्वाददाताको टेलिफोन कुराकानी सकिन नपाउँदै अधिकारीलाई मिडियासम्म सूचना किन पुर्याएको भन्दै उल्टै धम्काएका छन् । विभागका महानिर्देशक अधिकारीले भने यो ठेक्काको विषय ठूलो नभएको र प्राविधिक कारण रद्द गरिएको भन्दै समाचार नबनाउन र नछाप्न पनि आग्रह गरेका थिए । 

यस्तो छ पर्यटन विभागले कात्तिक ११ मा निकालेको बोलपत्रको सूचना

विभागले मंसिर १ गते  रद्द गरेको सूचना