लघुवित्तलाई कस्दै राष्ट्र बैंक, भाखा नाघेको ६ महिनासम्म धितो लिलामी गर्न नपाउने

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई थप कडाइ गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले घ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि मंगलबार निर्देशन जारी गरेको छ ।  लघुवित्तहरूका लागि यस अघि २०७७ मा जारी गरिएको निर्देशनमा संशोधन, परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई पनि भाखा नाघेको ६ महिनासम्म ऋणीको धितो लिलामी गर्नमा रोक लगाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको उक्त निर्देशन अुनसार एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारवाही सुरु गर्नु अघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित भएको र कम्तीमा शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको अवस्थामा मात्रै धितो लिलामी गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ को प्रभावको कारणले २०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको किस्ताको साँवा र ब्याज रकमलाई ऋणीले सञ्चालन गरेको लघु उद्यम, पेशा, व्यवसायमा परेको प्रभाव, सुचारु हुन लाग्ने समय, ऋणीको आवश्यकता आदिको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ । यसरी मूल्यांकन गरेर २०७७ असोज मसान्तभित्र एक पटकको लागि बढीमा ६ महिनासम्म भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी भुक्तानी अवधि थप गरिएको किस्ताको साँवा र ब्याज रकम २०७७ चैत्र मसान्तभित्र समान किस्तामा असुल उपर गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ पनि उल्लेख छ । यस्तो किस्ता रकम नियमितरुपमा भुक्तानी गर्ने ऋणीबाट कुनै प्रकारको पेनाल ब्याज/शुल्क/हर्जाना/ब्याजको ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

यसका साथै राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको शेयरधनी, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कर्मचारी र निजहरुसँग सम्बन्धितलाई कर्जा/सापटी प्रदान गर्न बन्देज गरिएको थप व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था अनुसार संस्थापक शेयरधनी, १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएका व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/संस्था, कार्यकारी प्रमुख, बहालवाला लेखापरीक्षक तथा कर्मचारी वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा सञ्चालक मनोनित वा नियुक्ति गर्ने अधिकार पाएका फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कर्जा/सापटी प्रदान गर्न पाइने छैन ।

तर, विगतमा कुल जारी पुंजीको १ प्रतिशतभन्दा कम शेयर धारण गरेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका संस्थापक वा संस्थापक समूहका शेयरधनीलाई प्रदान भएको कर्जा सापटीको विस्तृत विवरण वार्षिक वित्तीय विवरणमा खुलाउनु पर्नेछ पनि उल्लेख छ ।