दुई सय प्रतिशत सस्तोले विद्युतीय सवारीमा आकर्षण, चार महिनामै भित्रियो २७ सय सवारी

काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गरेको र आयात गर्दा भन्सार छुट दिएका कारण विद्युतीय सवारीको प्रयोगकर्ता करिब दुई सय प्रशितले बढ्न थालेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक तथ्यांक अनुसार नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको आयात १८४ प्रतिशतले बढेको छ ।

विभागको तथ्यांक अनुसार चालू आवको साउनदेखि कात्तिकसम्म विद्युतीय सवारी साधान मात्रै दुई अर्ब २१ करोड रुपियाँ मूल्यका २७ सय ६१ वटा भित्रिएका छन् । यस्तो सवारी आयात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा जम्मा १० करोड रुपियाँको नौ सय ७२ वटा मात्रै थियो ।

तथ्यांक अनुसार समीक्षा अवधिमा विद्युतीय सवारी आयात १७ सय ८९ वटाले बढेको छ । यस्तो सवारी आयात चालू आवको पहिलो चौमासिकमा मात्रै दुई अर्ब १० करोड रुपियाँले बढेको हो । अघिल्लो आवको तुलनामा यो वर्ष सरकारले विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गरेको प्रयोगमा पनि दुई सयप्रतिशत भन्दा बढी सस्तो पर्ने गरिदिएको हुँदा आयात बढेको नेपाल अटोमाबाइल्स एशोसिएसन (नाडा)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले बताए ।

दुलालले कर्पोरेट नेपालसँग भने ‘सरकारले प्रवद्र्धन गरेको र भन्सारमा न्यून शुल्क लिएर आयात गर्न दिएको कारण अरु पेट्रोल तथा डिजेटका गाडीको तुलनामा दैनिक प्रयोगमै दुई सय प्रतिशत भन्दा सस्तो पर्छ । त्यति मात्रै नभएर किन्दै पनि सस्तो पाइने भएकोले यसतर्फ आकर्षण बढेको हो ।

दुलालका अनुसार सरकारले भन्सार छुट दिएकै कारण यस्तो सवारी चार महिनामा नै यसको प्रयोग तीन सय प्रतिशतसम्मले बढेको देखिन्छ । गत वर्ष नौ सय वटा मात्रै भित्रिएको यस्तो सवारी चार महिनामा नै २७ सय पुग्नु भनको अन्य सवारीको तुलनामा प्रयोग पनि अस्वभाविक रूपमा बढेको दुलाल बताउँछन् ।

अरु पेट्रोलिय पदार्थका सवारी आयात र प्रयोग वार्षिक २०/३० प्रतिशतले बढ्दा विद्युतीय सवारी भने तीन गुण बढीले बढ्नु नै यसतर्फ उपभोक्ताको आकर्षण भएको दुलाल बताउँछन् । उनका अनुसार अबको नेपालीको सवारी विद्युतीय र सरकारी नीति पनि वातावरणमैत्री नै प्रयोग हुने पछिल्लो सरकारी नीतिबाट देखिएको छ ।

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयातलाई प्रोत्साहन गरेको, लोडशेडिङ हटेर २४ सै घण्टा विद्युतीय सवारी चार्ज गर्न सकिने अवस्था भएको र सार्वजनिक स्थानमा पनि सरकारले विद्युतीय चार्ज स्टेसन बनाउँदै जाने रणनीति अवलम्बन गरेकोले पनि पछिल्लो समय अन्य सवारीको तुलनमामा विद्युतीयमा आकर्षण बढेको हो । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सरकारले विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पुरै खारेज गरी भन्सार महसुल समेत उल्लेख्य मात्रामा घटाएको छ। विद्युतीय सवारीको पूर्ण रूपमा अन्तःशुल्क खारेज गरिनुका साथै सरकारले भन्सार दर पनि विद्युतीय सवारीको क्षमताका आधारमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म मात्रै कायम गरेको छ ।