नाडाका अध्यक्षले ‘अर्कोपल्ट सहयोग गरौंला’ भनेर अहिले अर्को पक्षलाई साथ दिनुभयोः थापा

नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालको आगामी मंसिर २२ र २३ गते हुने ४५ औं वार्षिक साधारण सभासँगै नयाँ नेतृत्व चयन हुँदैछ । निर्वाचनको मिति नजिकिएको बेला अटोमोवाइल व्यवसायमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ । नाडाको नेतृत्वका लागि दुई जना प्रतिस्पर्धामा उत्रिने देखिएको छ । नाडाको अध्यक्षका लागि व्यवसायिक घराना चौधरी समूहका सदस्य तथा सुजुकी गाडि बिक्री गर्दै आएका करण चौधरी र नाडाका पूर्वउपाध्यक्ष तथा फोर्स मोटरको गाडि बिक्री गर्दै आएका ध्रुव थापाले नाडाको अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । हिमालय अर्गनाइजेशनको संस्थापक थापा पोखरामा आधारित भएर अटोमोवाइलसँगै होटल र घरजग्गामा पनि सक्रिय रहँदै आएका छन् । नाडाको नेतृत्वमा पुग्न थापाको के कस्तो तयारी छ ? भन्नेबारे कर्पोरेट नेपालले उनीसँग गरेको कुराकानीको सार प्रस्तुत छः 

नाडामा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने समय नजिकिदै गएको छ । नाडाको अध्यक्षमा तपाईंको उमेदवारी किन ?
केही वर्ष अगाडिको नाडा र अहिलेको नाडामा फरक भइसकेको छ । सदस्य सख्याका हिसावले यसको आकार ठूलो भएको छ । गत वर्षसम्म मात्रै साढे नौ सय सदस्य भएको नाडामा करिब  तीन गुणाले बढेर करिब तीन हजार दुई सय पुगेका छन् । यसमा पनि करिब ९५ प्रतिशत सदस्य सामान्य र मध्यम वर्गका व्यवसायी छन् । बाँकी पाँच प्रतिशत मात्रै कर्पोरेट व्यवसायी छन् । नाडाका सम्पूर्ण व्यवसायी साथीहरूसँग समन्वय गरेर जाने खाँचो परेको छ । यसको ढाँचा हेर्दा पनि प्रादेशिक संरचना गएको छ । पहिलो ७५ प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकामा र बाँकी २५ प्रतिशत मात्रै बाहिरका सदस्य हुने गरेका थिए । अहिले ६५ प्रतिशत मोसफलबाट र ३५ प्रतिशत मात्रै काठमाडौंका सदस्य छन् । यसमा एक हजार एक सय जति काठमाडौंबाट र दुई हजार भन्दा बढी बाहिरका सदस्य छन् । यसले बाहिरबाट पनि नाडामा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने छ । नाडामा आम व्यवसायीको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवसायी आउनुपर्छ भन्ने पनि छ । त्यसले यस पटक मेरो उमेदवारी आएको हो ।

व्यवसायीहरूबीच सहमति गरेर जान सक्ने अवस्था छैन् ?
म पनि सहमतिकै पक्षमा रहेको हुँ । चुनाव हुँदा भोलि संस्थामा दुई वटा पक्ष भएर देखा पर्छन् । त्यसो हुँदा हामी मिलेर जानुपर्ने हुन्छ । मिलेर जाने नाममा सधै एउटा पक्षले मात्रै त्याग गर्नुपर्छ भन्ने पनि भएन् । अघिल्लो वर्ष पनि मैले अध्यक्ष पदमा उमेदवारी दिने तयारी थियो । तर, मिलेर नै जानुपर्छ भनेर मैले छोडेको हुँ । अहिलेको अध्यक्षले यसभन्दा अगाडि मलाई सहयोग गर्नुस्, मिलेर जाउँ, अर्को पटक तपाईंलाई सहयोग गरौंला भनेको कारण मैले छोडेको थिए । त्यतिबेला मैले उहाँलाई सहयोग गरें ।  उहाँले आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गर्नुभएन् । उहाँ अहिले मलाई छोडेर अर्को पक्षमा हिंडिरहनुभएको छ । म अटो क्षेत्रमा लागेको दुई दशक भएको छ । वेष्टर्न अटो डिलर एशोसिएसनको अध्यक्षदेखि नाडामा नै तीन कार्यकाल काम गर्दै आएको व्यक्ति हुँ । त्यसैले मैले यो पटक नाडाको नेतृत्व लिएर काम गर्ने इच्छा राखेको हुँ । यसका लागि अर्को पक्षले पनि यो पटक मलाई छोड्न सक्थ्यो । त्यसो हुँन नसक्दा प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वभाविक प्रक्रिया अपनाउनु परेको हो । 

महामारीपछि भर्खर तंग्रिन लागेकै बेलामा खर्च कटौती गरेर जाउँ भन्नुपर्ने समयमा चुनाव गर्दा खर्चिलो पनि हुने भयो । मिलेर जान सक्नुहुन्न ? 
चुनाव गर्ने भनेपछि खर्च त पक्कै बढ्छ । यसले उमेदवारको खर्च हुनु त एक ठाउँमा छ । चुनाव गराउँदा नाडाको पनि खर्च बढ्ने हुन्छ । यसको लागि अहिले पनि मिलेर जाने पहल भने भइरहेको छ । अझै मिल्न नसकिने भन्ने पनि छैन् । पहल पनि जारी छ । सकेसम्म मिल्ने हो । नभए चुनाव हुन्छ ।

धेरै त साझा एजेण्डा हुन्छन् । आखिर दुबै पक्षले त्यसलाई आधार बनाएर जाने पनि अवस्था आउनसक्छ । मिलेर जान चाहीं तपाईंलाई किन समस्या ? 
साझा एजेण्डालाई आधार बनाएर सहमति हुन सके त्यो भन्दा राम्रो केही हुन सक्दैन् । तर, सहमती नहुने र चुनावै हुने परिस्थिति पनि बलियो भइरहेको छ । महामारी अझै नसकिएकोले पनि चुनाव गराउन चुनौती छ । तर, पनि चुनाव नै गराएर जानुपर्ने अवस्थामा भने सामना भने गर्नुपर्ने छ । यसका साथै सहमतिको विकल्प त चुनावको अघिल्लो दिनसम्मलाई खुला नै हुन्छ ।

नाडा अटो शो गर्न चाहिं महामारी लाग्ने, अनि चुनाव गर्न चाहिँ मिल्ने ?
नाडा अटो शो गत वर्ष दशैंलाई नै गर्न सकिने भन्ने तयारी थियो । आम व्यवासायीले उक्त मेलालाई केही पछाडि सार्नुपर्छ भनेकोले नै केही समय पछाडि धकेलिएको हो । आगामी फेब्रुअरी महिनामा गर्ने भन्ने तालिका नै तय भए पनि यो समय पनि अनुपयुक्त भन्ने निष्कर्ष निकालेर अब आगामी वर्ष दशैंको समयमा नै गर्ने भन्ने छ । अहिले व्यवसायीले गाडीको बुकिङ लिए पनि बैंकहरूमा तरलता अभाव हुँदा बैंकहरूले लगानी गर्न सकेनन भने समस्या हुने देखियो । अर्कोतर्फ विश्वव्यापी रूपमा चिपको अभावका कारण वा अन्य कोभिडले विश्वव्यापी रूपमै सप्लाई समयमा नै हुन नसक्ने अवस्था आयो । अहिले नाडा अटो शो गर्दा बुकिङ आएका सबैलाई समयमा नै गाडी सप्लाई नहुन सक्छ । एकातर्फ नाडा अटो शो खर्चिलो हुने अर्कोतर्फ त्यो अनुसार आउटपुट नआउने देखिएकोले सार्न बाध्य भइएको हो ।

अटो शो नगर्दैमा व्यापार नहुने त हैन् । किन्नेले त किनिरहेकै हुन्छन् नि । होइन् ? 
किन्नेले किनिरहेका छन् । सुविधा दिनेले पनि दिइरहेका छन् । तर, सबै कम्पनीले सेवा दिने र ग्राहक आकर्षित गर्ने अनि समयमा नै डेलिभरी गरिहाल्ने भन्ने चाहिँ उपयुक्त तबरले हुन सकेको छैन् । एउटा कम्पनीले राम्रो सेवा सुविधा दिइरहेको छ भने त्यसको सकिने र अर्कोको आउने भएको छ । गाडी कम्पनी सबैले सहज रूपमा सेवा दिन नसकेको र मुख्य कम्पनी नै अटो शोमा आउन नसक्ने अवस्था हुने देखिएकोले पनि अटो शो मात्रै पछाडि थकेलिएको हो ।

सवारी साधनलाई विलासिताको वस्तुमा राख्ने, कर बढी लिने काम भइरहेकै छ । अझ आयात निरुत्साहन गर्न ५० हजार डलर माथिका सवारीमा प्रतिवन्ध पनि छ । यसले अटो बजारमा कस्तो असर गर्छ ?
सरकारको यस्तो नीतिले अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई ठूलो असर गर्ने गरेको छ । अटोमोबाइल्स क्षेत्र सानो र ठूलो सबै प्रकारको सवारी किनबेच गर्ने ठाउँ हो । सरकारको नीतिले पक्कै यो क्षेत्रलाई असर त गर्ने नै हुन्छ ।

सवारी खरिद बिक्रीको चक्र त चलिरहन्छ । दुई पाङ्गेबाट इन्ट्री लेवल हुँदै महंगा गाडीसम्म जाने हुन्छ । एउटा वर्गलाई रोक्दा समग्र क्षेत्रमा असर पर्ने त होला नि ?
पक्कै पनि असर गर्छ । सवारी खरिद बिक्री गर्ने चक्र तपाईंले भनेजस्तै चलिरहने हुन्छ । एउटा वर्गलाई रोक्ने वित्तिकै त्यसको असर अटोमोबाइल्स बजारमा देखिने हुन्छ । सरकारले गर्ने नियन्त्रण र कडाइ हामी व्यवसायी असर पर्ने विषय हो । सरकारको नीति सहज हुनुपर्छ । सवारी साधन हरेक व्यक्तिको लागि आवश्यक हो । अटोमोबाइल्स सबैका लागि अत्यावश्यक भएकोले सानादेखि ठूला, सार्वजनिक वा निर्माणमा प्रयोग हुने सबै सवारी समाजका लागि आवश्यक हुन्छ ।

व्यवहारमा अटोमोबाइल्स अत्यावश्यक, तर नीतिमा विलासिताको बस्तु भइरहेको छ । यसमा तपाईंहरु जस्तो अटोमोवाइल व्यवसायीले आवाज उठाउनु भएको ? 
सरकारले अटोमोबाइललाई अत्यावश्यक सेवाभित्र पार्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेकै छौं । अत्यावश्यक पनि हो । त्यसैले त अटोमोबाइल क्षेत्रको नीतिगत सुधार गर्न बारम्बार सरकारसँग लविङ गरिरहेका छौं । यस्तो नीतिगत संरचना सुधारको लविङमा नाडा पनि अझै बलियो हुनुपर्ने छ । नाडाको गरिमा पनि जोगाउनुपर्ने र बलियो संस्थाको छवि बनाउनुपर्ने अवस्था छ । नेपालीले संसारमै महंगो सवारी चढ्नुपरेको अवस्था छ । नेपालमा नीतिगत सुधार गर्ने, नयाँ डिलर, एसेम्बलमा स्पष्ट नीति हुनुपर्छ भन्ने छ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता पनि यही हुने छ । त्यसो नहुँदा २५० प्रतिशतभन्दा बढी महंगो भन्सार सधै तिरेर नेपालीले सवारी चढ्न सक्दैनन् ।

सरकारले पछिल्लो समय एसेब्लिङ प्लान्ट खोल्नलाई प्राथमिकता दिएर छुट सुविधा दिएको भए पनि यतातर्फ व्यवसायिक रूची कम हुनुको कारण चाहिँ के हो ?
विकास भन्ने विषय क्रमिक रूपमा हुँदै जाने हो । पहिले अमेरिकाले पनि आफैं उत्पादन नगरेर एसेम्बल गर्दै सिक्दै उत्पादन गर्न थालेको हो । छिमेकी मुलुक भारतले पनि एसेम्बलबाट आफैं उत्पादनतर्फ गएको हो । अहिले नेपालमा भर्खर एसेम्बलको सुरुवात हुन थालेको छ । यो विकासको गतिको सुरुवात भएको छ । विस्तारै बढ्ने र यही उत्पादन हुनेतर्फ पनि जान्छ ।

नेपालमै एसेम्बल हुँदा कत्तिको सस्तो पर्छ गाडिहरु ? 
सस्तो बनाउने भन्ने विषय त सरकारको नीतिमा भर पर्छ । यहीं एसेम्बल हुनेलाई सहुलियत दिने हो भने सस्तो पर्ने नै हुन्छ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ । विदेशी मुद्रा केही मात्रामा भए पनि जोगिन्छ । केही न केही मात्रामा देशलाई लाभ नै हुन्छ ।

पछिल्लो समय सरकारले एसेम्बल प्लान्टसँगै विद्युतीय सवारी (ईभी)लाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । तर, समग्रमा हेर्दा ईभीको प्रयोगमा आकर्षण अपेच्छाअनुसार हुन नसक्नु चाहिँ के हो ? 
ईभी त संसारभरी रुचाइएको साधन हो । संसारभरले नै वातावरणमैत्री सवारी साधानको रूपमा प्रयोग गर्न थालेको र ठूलो मात्रामा यी सवारीमार्फत क्रान्ति गर्न थालिसकेका छन् । नेपालले पनि २०८८ सम्ममा ईभीमा नै जाने नीति चाहिँ आइसकेको छ । कतिपय देशले त ५–१० वर्ष भित्रमै डिजेल र पेट्रोलबाट चल्नेको उत्पादन नै बन्द गरेर ईभीमा नै जाने भनिसकेका छन् । यसका लागि सबै देशको उत्तिकै दायित्व हो । नेपालले पनि यसको प्रयोग बढाउँदै जानुपर्छ भने नाडाले पनि यसलाई नै प्रवद्धन गर्नुपर्छ । दुई वर्ष अगाडि मात्रै प्रवद्र्धन गरिएको ईभी अघिल्लो वर्ष कडाइ गरिएकोले करिब बन्द नै भएको थियो । पछिल्लो पटक पुनः प्रवद्र्धन गर्ने गरी सरकारी नीति आएकोले यसको प्रयोग बढिरहेको छ ।