आफ्नो पार्टीको सरकार बनेको बेला मोवाइल सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स लिने चौधरीको तयारी

काठमाडौं । सरकारले विनोद चौधरीको सिजी टेलिकम्युनिकेशन प्रा.लि. (सिजी टेलिकम)लाई मोवाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने तयारी गरेको छ । 

चौधरीले लामो समयदेखि यस्तो लाइसेन्स लिन प्रयास गर्दै आए पनि नेकपा एमालेसँगको सम्वन्ध राम्रो नहुँदा लाइसेन्स पाउन सकेका थिएनन् । नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्य र सोही पार्टीबाट साँसदसमेत रहेका उनले अहिले आफ्नो पार्टीको सरकार भएको बेला लाइसेन्सका लागि प्रयास गरेपछि सरकारले त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रोयल्टी रकमको किस्ता नतिरेको भन्दै गत शुक्रबार अजय सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट कम्पनी लिमिटेड (हेलो नेपाल)को आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्र खारेज गरेसँगै चौधरीलाई लाइसेन्स दिन सहज भएको छ । 

यो निर्णयले टेलिकमलाई दिनुपर्ने महत्वपूर्ण फ्रिक्वेन्सी खाली भएको छ । यस्तो फ्रिक्वेन्सी एनसेलको दोस्रो कम्पनी स्मार्ट सेल र हेल्लो नेपालले होल्ड गर्दै आएका थिए । त्यसमध्ये हेल्लो नेपालको लाइसेन्स खारेज गरेसँगै दूरसञ्चार क्षेत्रमा मोबाइल सेवाको नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्ने बाटो खुलेको हो । 

पश्चिम नेपालमा लिमिटेड मोबिलिटी सेवाको अनुमति पाएको नेपाल स्याटेलाइट कम्पनीले लाइसेन्ससँगै ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ४.४ मेगाहर्ज ब्यान्डविथ र १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ९ मेगाहर्ज ब्यान्डविथ प्रयोगको अनुमति लिएको थियो । यी ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सी हात पार्न विगतमा ठूला व्यापारीबीच चर्को प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।

टेलिकम विजनेश विश्वमै सबैभन्दा फाइदाजनक व्यवसायको रुपमा हेरिन्छ  । टेलिकममै गरेको लगानीका कारण विश्वका ठूला धनाड्यहरु फोब्सको सुचीमा पर्ने गरेको देखिन्छ । विनोद चौधरी उक्त सुचीमा पर्ने नेपालका एक मात्रै व्यवसायी हुन् । उक्त सुचीमा आफ्नो नाम माथि पुर्याउन पनि टेलिकममा लगानी उपयुक्त माध्यम हुनसक्ने देखेर चौधरीले टेलिकममा २५ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने घोषणा गरेका छन् । 

तर उनका प्रतिस्पर्धीहरुले सिजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिन सहजै दिने अवस्था छैन् । यस्तो लाइसेन्समा अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम टाइकुनहरुको समेत चासो धेरै हुने र उनीहरुले अदालतदेखि सरकार र प्रशासनलाई सजिलै प्रभाव पार्नसक्ने भएकाले सिजी टेलिकमको लाइसेन्स पाउने अबको यात्रा निकै चुनौतिपूर्ण र महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । 

फ्रिक्वेन्सीमा सिजी टेलिकम र एनसेलबीच समेत प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने अवस्था छ । चौधरीलाई लाइसेन्स रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका एनसेलकै रहेको कतिपयको तर्क छ । यद्यपि सुचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको निदेशनमा प्राधिकरणले सिजीलाई लाइसेन्स दिन भित्री तयारी भने थालेको छ । उक्त मन्त्रालयमा पनि अहिले काँग्रेसकै मन्त्री छन् । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल सिजीप्रति पहिलेदेखि नै अनुदार रहँदै आए पनि प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीको दबाबपछि उनी लचक भएका छन् । 

यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि परराष्ट्र मन्त्री बन्न प्रयास गरेका विनोद चौधरीले मोवाइल सेवाको लाइसेन्स दिलाउने आश्वासन पाएपछि पछि हटेका थिए । उनले आफूलाई मोवाइल सेवाको लाइसेन्स दिए भ्वाइस र डेटा निकै सस्तो बनाउने बताउँदै आएका छन् ।