काठमाडौं । राजनीतिमा लाग्ने शिक्षकलाई कारवाही गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरु माधव पोखरेल र नीलम पौडेलको इजलासले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरु राजनीतिमा भाग लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न आदेश दिएको हो ।
शिक्षकहरु राजनीतिक दलको क्रियाशिल सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेको र त्यसले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको भन्दै कानुन व्यवसायी अजित भण्डारीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले कानूनको उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न आदेश दिएबाट शिक्षक खुलेर राजनीतिमा लाग्ने बाटो बन्द भएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न ऐन लगायत राजनीतिक दलहरुले पारित गरेका विधानहरुमा पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरुले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको पाइन्छ । कानूनमा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने, कानून विपतिरको काम कसैले गरेमा नियामक निकायले कानूनबमोजिम गर्न लगाउनुपर्ने, कानून उल्लंघन गर्नेलाई दण्डित गरी यथावत कानून परिपालना गराउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशील हुनुपर्ने कुरालाई अनिवार्य दृष्टिगत गरी कानूनको परिपालना गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’