इन्भेष्टमेन्ट–हिमालयन मर्जर रोक्न अर्थमन्त्रीकै खुला हस्तक्षेप, किन हुँदैछ चलखेल ?

Advertisement

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकलाई मर्जरमा जान नदिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ठाडो हस्तक्षेप गरेका छन् ।  दुई बैैंक मर्जर गर्ने सम्झौता गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाए पनि अन्तिम टुंगो लगाउन तोकिएको छ महिनाको समयसमेत नाघेको छ । अहिले संयुक्त मर्जर कमिटिले राष्ट्र बैंकसँग थप एक महिनाको समय मागेको छ । 

बैंकहरुबीच तीब्र प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएपछि इनभेष्टमेन्ट र हिमालयन मर्जरका लागि तयार भएका थिए । त्यसको लागि पहिना हिमालयन बैंकले नै पहल अघि बढाएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले दुई पटक गरेर दिएको छ महिनाको समयको बीचमा नै सरकार परिवर्तन भई अर्थमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका शर्मा आएपछि प्रक्रिया एकाएक अवरुद्ध हुन पुगेको हो । 

Advertisement

सरकार फेरिएसँगै हिमालयन बैंकमा अध्यक्ष भएर आएका प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठ र संचालक समिति सदस्य जितेन्द्र धितालले करको असान्दर्भिक विवाद निकालेर मर्जर प्रक्रिया रोक्न लागिपरेका छन् । यसअघि मर्जर प्रक्रिया सुरु गर्दा कोषका तत्कालिन प्रशासक तुलसी गौतम थिए । हिमालयन बैंकको अध्यक्षसमेत भएकाले उनले नै मर्जर प्रक्रियाका लागि सहजीकरणसमेत गरेका थिए । 

तर, उक्त प्रक्रियाबाट असन्तुष्ट रहेको समूहले नयाँ अर्थमन्त्री आउनासाथै गौतमलाई बिना कारण गैरकानुनीरुपमा कोषबाट अवकाश दियो । तर, अदालतले उनलाई कोषको प्रशासकमा काम गर्न दिन आदेश दियो । काममा फर्किएका गौतमलाई अर्थ मन्त्रालयले फेरि मन्त्रालय तानेर कोषको दोस्रो बरियताका धिताललाई निमित्त प्रशासक बनाएपछि उनै धिताल नै अहिले हिमालयन बैंकमा कोषको तर्फबाट सञ्चालन छन् । अदालतले पुर्नबहाली गरेपनि धितालले गौतमलाई कोषमा छिर्न नदिने निकै प्रयास गरेका थिए । तर, उपाय नलागेपछि अर्थमन्त्री शर्माले उनलाई मन्त्रालय तानेका हु्न् ।  

स्रोत भन्छ, ‘राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि बैंकहरुलाई प्रोत्साहन गरिरहेको बेला अर्थमन्त्री शर्मा र प्रचण्ड तथा मनोजको समूहले भने इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयनको मर्जर रोक्न मरिहत्तै गर्नु निकै अर्थपूर्ण छ ।’ हालका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ निर्माण कार्यमा संलग्न ठेकेदार हुन् । उनी एन ट्रेडिङ प्रालि र न्यू एभेरेष्ट कन्ष्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक हुन् । स्रोत भन्छ, ‘एउटा बदनाम ठेकेदारलाईणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाउने कुरा नै अनौठो र रहस्यमय छ । अध्यक्ष हुँ भनेर अहिले जसरी फाइदा उठाउन पाइन्छ, भोलि मर्जरपछि पाइन्न भनेरै भाँजो हाल्न लागिएको हो ।’

कारण के हो ? 
कर्पोरेट नेपाललाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार बैंकका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ र राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठबीच निकट सम्बन्ध छ । उमेश श्रेष्ठकै घरमा अर्थमन्त्री शर्मा पनि विगतमा बस्दै आएका थिए । सोही नाताका आधारमा प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ शर्मालाई भेट्न पटक पटक जाने गर्थे । मन्त्री शर्मासँग राम्रो सम्बन्ध बनाइसकेका उनले अहिले सोही सम्बन्धलाई प्रयोग गर्दै इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयनको मर्जर रोक्ने प्रयास गरेका छन् । 

प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठको लगानी रहेको छायाँ इन्टरनेशनल प्रालिको ८.८९ प्रतिशतसहित उनको समूहको हिमालयन बैंकमा १९ प्रतिशत लगानी छ । दुबै बैंक बराबरी हैसियतमा मर्जरमा जाँदा श्रेष्ठ समूहको हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ । मनोज प्रचण्डको दाई पनि हुन् । उनीहरु पहिलेदेखि नै मिलेर हिमालयन बैंकलाई आफ्नो व्यापार प्रवद्र्धनको माध्यम बनाउँदै आएका छन् । कोषको आफूलाई टिकाइराख्न धितालले उनीहरुलाई साथ दिँदै आएका छन् । 

अहिले हिमालयन बैंकको सञ्चालक तथा ठूलो लगानीकर्ताको हैसियत देखाउँदै विभिन्न ढंगले फाइदा उठाउँदै आएका श्रेष्ठद्धय मर्जरपछि त्यो अवसर गुम्ने र इन्भेष्टमेन्टका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे तथा उनको समूहको पकड कायम हुने भएको भन्दै कुनै पनि हालतमा यो प्रक्रिया रोक्न लागिपरेको स्रोतको भनाई छ । 

मर्जर भाँड्न एफपीओमा कर लगाउनुपर्ने अस्त्र प्रयोग 
आयकर ऐन अनुसार आम्दानी गरेको रकमबाहेक अरुमा कर तिर्नुपर्दैन् । यो विश्वाव्यापी मान्यता हो । तर, इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयनबीचको मर्जर भाँड्न प्रचण्ड समूहले सोही अस्त्र प्रयोग गरेको छ । कर नै नलाग्ने इन्भेष्टमेन्ट बैंकले छ वर्ष अगाडि जारी गरेको एफपीओमा प्रचण्डले कर लगाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । 

एफपीओमा कर नलाग्ने कुरा आन्तरिक राजश्व कार्यालयले समेत निर्णय गरेर पत्रसमेत दिइसकेको अवस्थामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएको कारण देखाउँदै मर्जर प्रक्रिया रोक्न लागिपरेका छन् । महालेखाले बेरुजु देखाए पनि मर्जर प्रक्रिया रोक्न जरुरी नरहेको राष्ट्र बैंकले सल्लाह दिँदै आएको छ । प्रचण्ड समूहको अवरोधका कारण मर्जर कमिटि अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ ।  

इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एफपीओको पैसा संचित कोषमा राखेको छ । एफपीओ जारी गरेर संकलन भएको रकम आम्दानी नभएकाले कर तिर्नुनपर्ने इन्भेष्टमेन्ट बैंकको तर्क छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालयले पनि नगद कारोबार नभएकोले बोनस शेयर दिदा कर नलाग्ने स्पष्ट पारिसक्दा पनि प्रचण्ड तथा मनोजको समूहले भने कर नतिरेसम्म मर्जर हुन नदिने अड्डी गर्दै आएको छ । 

अर्थमन्त्रीले नै इन्भेष्टमेन्टलाई तिर्नुनपर्ने कर पहिला कर तिराएर मात्रै मर्जर गराउन निर्देशन दिएपछि राष्ट्र बैंक पनि मुकदर्शक बनेको छ । राष्ट्र बैंकले अगाडि बढ्न सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर निर्देशन दिनसक्ने भए पनि अर्थमन्त्रीको बढ्दो चासोका कारण हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन् । यद्यपि मर्जर होस भन्ने आशयबाटै राष्ट्र बैंकबाट पटक पटक म्याद थप भएर सहयोग भइरहेको स्रोतको भनाई छ । तर, प्रचण्ड र मनोजको समूह भने राष्ट्र बैंकले दिएको समय सीमा घर्काएर मर्जर भाँड्न सक्रियरुपमा लागेको छ । 

आन्तरिक राजश्व विभागको निर्णय अनुसार शेयर प्रीमियम खातामा आम्दानी बाधिएको रकममध्ये बोनश शेयर जारी गर्न प्रयोग भएको अवस्थामा लाभांशसरह मानेर अन्तिम रूपमा कर कट्टिको विधिले कर लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर, सो रकम बोनश शेयर वितरण गर्ने कार्यको लागि खर्च नगरी कम्पनीको विगत वर्षका, प्रारभिम्क खर्च वा ऐनले छुट नपाउने खर्च शोधभर्ना गर्न प्रयोग भएको हदसम्मको रकमलाई निकायको आयमा समावेश गनुपर्ने स्पष्ट भएको छ । त्यसो हुँदा शेयर प्रिमियम खातामा राखिएको रकमबाट बोनस शेयर वितरण गर्दा त्यस्तो रकम निकायको आयमा समावेश गर्नु नपर्ने राजस्व विभागका महानिर्देशक नेतृत्वले निर्णय गरेर ठूला करदाता कार्यालयलाई जानकारी गराएको छ ।

इन्भेष्टमेन्टको पाण्डे समूह र हिमालयनको राणा समूहसहित बहुसंख्यक संस्थापकहरु मर्जरको पक्षमा भए पनि हिमालयनको सानो समूहका कारण महिनौदेखि मर्जर प्रक्रिया अलपत्र अवस्थामा छ । दुई बैंक मर्जर प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको र आफ्नो राय मर्जर रोक्ने एजेण्डा हुन नसक्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मर्जर कमिटिलाई जानकारी दिइसकेको भए पनि प्रचण्ड तथा मनोजको समूहले अर्थमन्त्रीलाई प्रयोग गर्दै कुनै पनि हातमा मर्जर हुन नदिन सक्रिय छ । 

हिमालयन बैंकसँग मर्जरमा जाने सबै तयारी पूरा भएको र आफ्नो तर्फबाट कुनै समस्या नभएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको भनाई छ । जसरी पनि हिमालयनसँगको मर्जरको विषय टुंगो लगाउनुपर्ने भएकोले चाँडै टुंगो लागे अर्को विकल्पमा जान सकिने सो बैंक स्रोतको भनाई छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकले करको कुरामा आफू स्पष्ट रहेको र जबरजस्ती तिराउने प्रयास गरिए कानुनी उपचारमा जाने र आफूहरुले जित्ने दावी गरेको छ । करको विषयमा कर प्रशासनको निर्णय नै निर्णयक हुने भन्दै इन्भेष्टमेन्ट बैंक स्रोतले त्यसको प्रमाण विभागको पत्र पनि हो भन्यो । 

Advertisement

Advertisement