सेन्चुरी बैंकले स्वीकृत ऋण नदिएको प्रकरण, सक्कल कागजाज पेश गर्न अदालतको आदेश

काठमाडौं । स्वीकृत ऋण निकासा गर्न सेन्चुरी बैंकले आनाकानी गरेसँगै ऋणीले उक्त बैंकलाई कारवाही गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेकोमा राष्ट्र बैंकले संरक्षण परेपछि पीडितबाट पाटन उच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अदालतले सक्कल कागजाज पेश गर्न राष्ट्र बैंक र सेन्चुरी बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । 

बुधबार भएको बहसपछि उच्च अदालतले मंसिर २९ गतेलाई पेशी तोक्दै उक्त दिन सेन्चुरी बैंकले ऋण प्रवाह गर्दाको सक्कल फाइल र राष्ट्र बैंकले गत वैशाख ५ गते र १३ गते दिएको निवेदनका सम्वन्धमा गरेको कारवाहीको सक्कल पेश गर्न आदेश दिएको हो । 

ऋणी शान्ता शर्माले ललितपुर इमाडोलस्थित ग्रिनहिल सिटी रेसिडेन्सीको घर खरीदका लागि एक करोड ३१ लाख ऋण लिएकोमा एक करोड रुपियाँ मात्रै निकास गरेको बताएको तर उक्त रकम पनि हाउजिङ कम्पनीले नपाएको बताएको, बाँकी ३१ लाख निकास गर्न आग्रह गरेपछि लिखित निवेदन पेश गर्न सेन्चुरीले आग्रह गरेअनुसार निवेदन पनि पछि उक्त रकम निकासा नगर्दा हाउजिङ कम्पनीले निर्माण गरेर दिने प्रतिवद्धता जनाएको घर पूर्णता नगरेको पीडितको भनाई छ । 

उक्त विषयमा ऋणी शान्ता शर्मा, सेन्चुरी बैंक र ग्रिनहिल सिटीबीच लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको छ । बैंकले पत्राचार गर्दा पनि सम्वन्धित अधिकारीको नाम नलेखी हस्ताक्षर मात्रै गरेर पठाउने गरेको, पत्राचार गर्दा बोधार्थ नदिने गरेको, कोभिडका कारण ऋणीहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार राहत उपलब्ध पनि नगराएको पीडित पक्षको भनाई छ । 

ऋणी शर्माले ग्रिनहिलको घरको तीन करोड २२ लाख रुपियाँका खरीद गर्ने सम्झौता गरी एक करोड तीन लाख रुपियाँ नगद अग्रिमरुपमा बुझाउनुका साथै सेन्चुरी बैंकबाट एक करोड ३१ लाख ऋण लिएर डेभलपर कम्पनी ग्रिनहिललाई बुझाउने गरी ऋणी, बैंक र ग्रिनहिलबीच त्रिपक्षीय समझदारी भएको देखिन्छ । त्यसअनुसार बैंकले सोझै पैसा बुझाउने तर ऋणको ब्याज भने ग्राहक शान्ता शर्माले तिर्ने हुन्छ । शर्माले सुरुका महिनामा नियमितरुपमा ब्याज बुझाउँदै आए पनि बैंकले स्वीकृत रकममध्येको बाँकी ३१ लाखमध्ये २० लाख ग्रिनहिललाई उपलबध गराउन आग्रह गर्दा नगरेपछि विवाद सुरु भएको हो । 

त्यसै क्रममा पत्राचार हुँदा ग्रिनहिलले सेन्चुरी बैंकबाट दिएको भनिएको एक करोड रुपियाँसम्मे नपाएको पत्र पठाएपछि पीडित पक्षले राष्ट्र बैंकमा उजुरी गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले घटनाको छानविन र दोषीलाई कारवाही गर्नुको सट्टा उल्टै जोगाउन लागेकाले बाध्य भएर अदालत जानुपरेको पीडित पक्षको भनाई छ ।