नेविप्रा कर्मचारी संघको महाधिवेशनलाई मान्यता नदिने श्रम कार्यालयको निर्णय (पत्रसहित)

काठमाडौं । श्रम कार्यालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघको १२औं महाधिवेशनलाई अवैध ठहर्याएको छ । असन्तुष्ट पक्षले अवैधरुपमा विधान संघको विधान संशोधन गरिएको र चुनावमा धाँधली गरिएको भन्दै उजुरी दिएकोमा श्रम कार्यालयले उक्त निर्णय गरेको हो । 

यस निर्णयसँगै जनार्दन भट्टराईको नेतृत्वमा चयन भएको भनिएको नेविप्रा कर्मचारी संघको नयाँ कार्यसमिति भंग भई तदर्थ समिति बनाएर पुनः महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । नेविप्रा कर्मचारी संघ नेपाली कांग्रेसनिकट कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन हो । 

श्रम कार्यालयले आइतबार पठाएको निर्णयसम्वन्धी पत्रमा नेविप्रा कर्मचारी संघको १२औं महाधिवेशनले संगठनको विधान संशोधन गरेको मान्न नसकिने भन्दै संगठनको विधान संशोधनअनुसार महाधिवेशन नभएको जानकारी दिएको छ । 

श्रम कार्यालयको निर्णयले भट्टराई नेतृत्वको कार्यसमिति नै अवैध हुने र अब तदर्थ समिति बनाएर अर्को महाधिवेशनको मिति तोक्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको प्राधिकरणका कर्मचारीको भनाई छ । भट्टराईसँगै अध्यक्षको प्रत्यासी रहेका इन्द्रप्रसाद न्यौपानेलगायतले चुनावमा धाँधली भएको र गैरकानुनीरुपमा विधान संशोधन गरेर कार्यसमिति चयन गरिएकोले नयाँ चुनाव हुनुपर्ने भन्दै उजुरी दिएका थिए । उक्त उजुरीपछि श्रम कार्यालयले भट्टराईलाई स्पष्टिकरण पनि सोधेको थियो । 

गत कात्तिक ६ गते सम्पन्न नेविप्रा कर्मचारी संघको महाधिवेशन ट्रेड युनियन ऐनविपरित गरिएको, निर्वाचनमा सीसीटीभी क्यामेरा राखेर हरेकलाई धम्क्याउँदै आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न लगाइएको, मतदानमा मनोवैज्ञानिक त्रास देखाएर मत माग्ने काम भएको, कार्यसमितिमा थपिएका २८ पदमा श्रम कार्यालयको स्वीकृतिविना नै चयन गर्ने काम भएकोले महाधिवेशन अवैध भएको भन्दै न्यौपानेलगायतले नयाँ चुनावको माग गरेका थिए ।