ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नयाँ खेल, अनुसन्धान प्रतिवेदन सीआईबीलाई फिर्ता गरियो

काठमाडौँ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा अनियमितता प्रकरणबारे तयार पारिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रमाण नपुगेको भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई फिर्ता गरेको छ । 

बहुचर्चित यस सरकारी जग्गा अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सीआईबीले तीन बर्ष लगायर तयार पारेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेका भन्दा धेरै व्यक्तिलाई दोषी औंल्याइएको यस प्रतिवेदन फिर्ता गरिनुलाई अर्थपूर्णरुपमा लिइएको छ । सीआईबीले गत पुस २२ मा यो प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको थियो

उनले प्रतिवेदन अदालतमा पेश गर्दा प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएकाले र थप प्रमाणसमेत आवश्यक पर्ने भएकाले फिर्ता पठाउनु परेको बताएका छन् । सोही प्रकरणमा अख्तियारले समेत धेरै अनुसन्धान गरी प्रमाणहरु संकलन गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालसमेत प्रत्यक्षरुपमा संलग्न रहेको यस अनियमिततामा उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउन अख्तियारले आनाकानी गर्दै आएको छ ।

सीबीआईको चार वटा फरक फरक प्रतिवेदनमा ललिता निवासको १४३ रोपनी नौ आना तीन पैसा तीन दाम जग्गा हिनामिना भएको, वि.सं. २०४९, २०६२, २०६६ र २०६९ सालमा गरी चार पटक सरकारी कागज किर्ते गरिएको, यस प्रकरणमा पक्राउ परेका तीन जनालाई साक्षी प्रतिवादी तथा तीन सयभन्दा बढीको संलग्नता रहेको  भन्दै १३ अर्ब ८० करोड १८ लाख रुपियाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । 

प्रतिवेदनमा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिवहरू छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगो, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात, सहसचिव गेहनाथ भण्डारीलगायत कर्मचारीविरुद्ध पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

साथै, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, गुठी संस्थान, वडा कार्यालयलगायत निकायका कर्मचारी, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका तत्कालीन कर्मचारीलाई समेत दोषी किटान गरिएको यस प्रतिवेदनमा भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन कर्मचारीमाथि सरकारी लिखत किर्तेमा हदैसम्मको काराबाहीको माग गरिएको छ । 

सीआईबीले संगठितरुपमा अनियमितता गरिएको ललिता निवासको सरकारी जग्गा चारवटा संस्था र ७० भन्दा बढी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको पाइएको छ ।