इन्भेष्टमेन्ट–हिमालयन मर्जर प्रक्रिया किन भाँडियो ?

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकबीचको मर्जर प्रक्रिया भाँडिएको छ । हिमालयन बैंकको शुक्रबार सम्पन्न साधारणसभामा प्रस्तुत मर्जरसम्वन्धी विशेष प्रस्ताव अस्वीकृत भएको हो । 

हिमालयन बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ र समितिका मनोजबहादुर श्रेष्ठले इन्भेष्टमेन्टसँग मर्जरमा जान आनाकानी गर्दै आएका थिए । मर्जर प्रक्रिया रोक्न उनीहरुलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई समेत प्रयोग गरेका थिए । मर्जर प्रक्रिया रोक्न कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रतिनिधि रहेका सञ्चालकले पनि श्रेष्ठद्धयलाई साथ दिएका थिए । 

बैंकका हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोकशम्शेर जबराले बैंकका ठूला लगानीकर्ता विपक्षमा उभिएकाले विशेष प्रस्ताव पारित हुन आवश्यक ७५ प्रतिशत बहुमत नपुगेको बताए । कर कार्यालयको निर्णयविपरित एफपीओमा कर लगाउन खोजिए आफूहरु कानुनी उपचारमा जाने इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले बताउँदै आएका छन् । 

गत वैशाख ३० गते हिमालयन र इन्भेष्टमेन्टबीच मर्जर सम्झौता भएको थियो । सम्झौता गराउन सञ्चय कोषको प्रतिनिधित्व गर्दै हिमालयन बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका कोषका तत्कालिन प्रशासक तुल्सी गौतमले महत्वपूर्ण भूमिका थियो । उनी भए मर्जर प्रक्रिया सफल हुने भएपछि प्रचण्ड र मनोज दुवैले अर्थमन्त्रीलाई कुरा गरेर गौतमलाई समय अगावै विना कारण अवकाश गराउन सफल  भएका थिए । 

उक्त अवकाशलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि काममा फर्किएका गौतमलाई अर्थमन्त्रीले मन्त्रालय तानेका थिए । मन्त्रालय तान्ने निर्णयविरुद्ध उनी पुनः अदालत गए पनि अहिलेसम्म मुद्दाको टुंगो भने लागेको छ । तर यता प्रचण्ड र मनोज भनेर मर्जर प्रक्रिया भाँड्न सफल भएका छन् । उनीहरु नाताका हिसावले दाजुभाई हुन् । दुवै ठेकेदार हुन् । 

मर्जर प्रक्रिया पूरा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहित गर्नुका साथै मर्जर कमिटिको सिफारिसअनुसार पटक पटक म्याद पनि थप गरिदिएको थियो । 
मर्जर सम्झौतापछि तीन महिनाभित्र एकीकृत कारोबार शुरु गर्न राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाए पनि हिमालयनका सञ्चालकहरुबाट अवरोध सुरु भएपछि समय लम्बिन थालेको हो । 

साधारणभाबाट मर्जर प्रस्ताव नै विफल भएपछि अब दुई बैंकको मर्जरको सम्भावना करिव अन्त्य भएको छ । मर्जर प्रक्रिया असफल हुँदा पृथ्वीबहादुर पाण्डे र इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सञ्चालकहरु निराश भएका छन् । यसमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नसक्ने पनि संभावना देखिन्छ ।