शनिबार ८ बैशाख, २०८१ | Saturday Apr 20, 2024
काठमाडौं । नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला बतास समूहलाई भाडामा दिइएको बारे छानविन गर्न गठिन समितिले बतास समूहसँगको सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । उक्त धर्मशाला भाडामा दिने सरकारी निर्णयको चर्को आलोचना भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेको सिफारिसमा पशुपति विकास कोषले छानविन समिति बनाएका थियो ।
धर्मशाला भाडामा लिएर महँगोमा होटल चलाएको भन्दै अहिले चर्को आलोचना भइरहेको छ । कोषको कोषाध्यक्षसमेत रहेका छानविन समितिका संयोजक नारायण सुवेदीले सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनन मन्त्रालयका सचिव तथा परिषदका सदस्य महेश्वर न्यौपानेलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
प्रतिवेदनमा सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति विना बतास समूहसँग सम्झौता गरिएको, बतास समूहलाई मिल्नेगरी ठेक्का आव्हान गरिएको, सम्झौता विपरीत बेड संख्या, दररेट राखेर धर्मशाला सञ्चालन गरिएको, स्वीकृतिविना संरचनाहरू थप गरिएको, धर्मशालाभित्र विभिन्न कार्यालयहरू राखेको, समयमै भाडा नबुझाएको जस्ता कारण देखाउँदै समितिले सम्झौता रद्द गर्न आग्रह गरेको हो ।
पशुपति धर्माशाला ठेक्का लगाउँदा मिलेमतो भएको हुनसक्ने धेरै आधार देखाउँदै समितिले रद्द गर्न सिफारिस गरेको छ । करिब ४० करोड रुपियाँ लागतमा बनेको यस धर्मशालामा होटल चलाएबापत बतास समूहले जम्मा मासिक आठ लाख ७८ हजार ४१६ रुपियाँ तिर्ने गरी २०७६ वैशाख ३० मा कोषसँग सम्झौता भएको थियो ।
साथै, छानविन समितिले बतासलाई धर्मशाला भाडामा दिन कोषको सञ्चालक परिषदको स्वीकृति नै नलिएको जिकिर गरेको छ । कोषका तत्कालिन सदस्य सचिवको निर्णयमा अघि बढाइएको ठेक्कामा चार प्रस्ताव परे पनि बतास समूहअन्तर्गतको होटल आनन्दलाई मिल्नेगरी ठेक्का आव्हान भएकाले मिलेमतोको आशंका गरिएको छ । बतास समूहले उक्त धर्मशालामा आफूले २५ करोड रुपियाँ खर्चिएको दावी गर्दै यदि सम्झौता तोड्ने भए सो रकम फिर्ता पाउनुपर्ने बताएको छ ।
